नेरुळ-उरण रेल्वे मार्गावरील भूसंपादनास वनविभागाचा अडसर

रेल्वे विभागाकडे नाही माहिती : ५० वर्षांनंतरही सिडकोला मिळाली नाही जागा

मधुकर ठाकूर 

उरण : नेरुळ-बेलापूर-सीवूड्स-उरण या सुरू असलेल्या महत्त्वाच्या रेल्वे मार्गासाठी वनविभागाकडून भूसंपादनासाठी अद्यापही ग्रीन सिग्नल मिळालेला नाही. तो कधी मिळणार, याबाबतही सिडकोच्यारेल्वे विभागाकडे कोणतीही माहिती उपलब्ध नाही. सिडकोला रेल्वे मार्गासाठी आवश्यक असलेली वनविभागाची जागा ५० वर्षांनंतरही मिळवता आलेली नाही. त्यामुळे सुमारे २७ किमी लांबीच्या रेल्वे मार्गावर फक्त १२.४ किमी पहिल्या टप्प्यातील काम पूर्ण झाले आहे. सिडको आणि वनविभागाच्या गलथान कारभारामुळे उर्वरित १४.३ किमी लांबीच्या रेल्वे मार्गासाठी आणखी किती वर्षे वाट पाहावी लागणार, याबाबत सध्या तरी अनिश्चितता निर्माण झाली आहे.

नेरुळ-उरण रेल्वे मार्गावरील ५० वर्षांपूर्वी प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. पहिल्या टप्प्यातील सीवूड, सागर संगम, तरघर, बामणडोंगरी, खारघर या स्थानकांवरून मागील वर्षापासून रेल्वे धावत आहे. मात्र, उर्वरित गव्हाण, रांजणपाडा, न्हावा-शेवा, द्रोणागिरी, उरण या सहा रेल्वे मार्गांवरील स्थानकांत २७० मीटर लांबीचे फलाट बांधले जात आहेत, तसेच चार ओव्हर ब्रिज आणि ७८ छोटे-मोठे ब्रिज तयार करण्यात आले आहेत. मात्र, सर्वांनाच प्रतीक्षा लागून राहिली आहे, ती रेल्वे उरण स्थानकापर्यंत पोहोचण्याची.

नेरुळ-उरण रेल्वे मार्गावरील खारकोपर ते उरण या दुसऱ्या टप्प्यातील १४.३ किमी लांबीच्या रेल्वे मार्गावरील चार किमी लांबीच्या अंतरापर्यंत खारफुटी आणि वनखात्याच्या अखत्यारीतील जमिनीचा अडथळा आहे. उरणपर्यंतच्या रेल्वे मार्गासाठी जमीन संपादनाची समस्या अद्याप कायम आहे. सिडको अधिकारी मात्र याबाबत मागील अनेक वर्षांपासून वनविभागाकडे पाठपुरावा केला जात असल्याचे सांगत आहेत. भूसंपादनाची नेमकी काय स्थिती आहे, याबाबतही सिडको अधिकाऱ्यांकडे कोणतीही ठोस माहिती उपलब्ध नाही. उलट मध्य रेल्वेकडून कामास विलंब होत असल्याचे सिडकोच्या अधिकाºयांकडून सांगण्यात येत आहे. मात्र, सिडको, राज्य शासनाकडून या रेल्वे मार्गावरील प्रकल्पासाठी वनविभाकडे असलेली आवश्यक जमीन संपादन करून अद्यापही ताब्यात दिलेली नसल्याचे मध्य रेल्वे प्रशासनाकडून सांगण्यात येत आहे. या विलंबासाठी सिडको-मध्य रेल्वे प्रशासन परस्परांकडे बोटे दाखवत आहेत.

नेरुळ-उरण रेल्वे प्रकल्पातील खारकोपर ते उरण दरम्यान दुसºया टप्प्यातील अद्ययावत स्थानकांसह अनेक कामे प्रगतिपथावर आहेत. मात्र, या रेल्वे मार्गावरील किमान चार किमी लांबीच्या मार्गात वनखात्याच्या अखत्यारीतील खारफुटी आणि वनजमिनींचा अडथळा आहे. वनविभागाची जमीन संपादन करून देण्याची जबाबदारी सिडको, राज्य शासनाची आहे. मात्र, त्यांनी रेल्वे मार्गावरील प्रकल्पासाठी आवश्यक जमीन भूसंपादन करून रेल्वेकडे अद्यापही सुपुर्द केलेली नाही. भूसंपादनाचे काम रखडले आहे. - पी.डी.पाटील, जनसंपर्क अधिकारी, मध्य रेल्वे प्रशासन

नेरुळ-उरण रेल्वे मार्गावरील सिडकोकडून करण्यात येणाºया बहुतेक आवश्यक कामांची पूर्तता करण्यात आली आहे. या कामासाठी आवश्यक असलेल्या वनजमिनींचे भूसंपादन करण्यासाठी वनविभागाकडे सातत्याने पाठपुरावा सुरू आहे. मात्र, याबाबत फाइल्स मध्य रेल्वे प्रशासनाच्या नागपूर अथवा भोपाळ येथील नेमक्या कोणत्या कार्यालयात पडून आहेत, याची माहिती आपल्याकडे उपलब्ध नाही.
- शिला करुणकर, नेरुळ-उरण रेल्वे मार्ग सुपरिटेंडिंग इंजिनीअर रेल्वे प्रोजेक्ट, सिडको

खर्च वाढला : या वर्षात या रेल्वे मार्गाच्या प्रस्तावावर कागदोपत्री मंजुरीशिवाय कोणतेही काम पुढे सरकले नाही. त्यानंतर, मध्य रेल्वे आणि सिडको यांच्या भागीदारीतून २७ किमी लांबीच्या नेरुळ-उरण रेल्वे मार्गावरील प्रकल्पाच्या कामाचा शुभारंभ करण्यात आला आहे. यामध्ये सिडकोची ६७ तर मध्य रेल्वेची ३३ टक्के भागीदारी आहे. या आधी या प्रस्तावित प्रकल्पाचा खर्च अंदाजे ५०० कोटी होता. मात्र, प्रकल्पाच्या विलंबामुळे १,७८२ कोटी खर्चाचा प्रकल्प आता दोन हजार कोटींवर पोहोचला आहे.