नवी मुंबई : सागर किनारा प्राधिकरणाने अर्थात महाराष्ट्र कोस्टल झोन मॅनेजमेंट ॲथॉरिटीने केंद्रीय वने आणि पर्यावरण मंत्रालयाच्या निर्देशानुसार आता सीआरझेड क्षेत्रात तीनशे चौरस मीटरपर्यंतच्या घराच्या बांधकाम परवानगीचे अधिकार जिल्हाधिकारी व स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे साेपविले आहेत.१८ ऑक्टोबर २०२३ रोजी सागर किनारा प्राधिकरणाने सदस्य सचिव तथा पर्यावरण संचालक अभय पिपंरकर यांच्या सहीने काढलेला हा निर्णय कोकणकिनारपट्टीसह नवी मुंबई, मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगड जिल्ह्यातील मच्छीमार, कोळीवाडे, मूळ गावठाणे आणि सीआरझेड क्षेत्रामध्ये राहणाऱ्यांसाठी मोठा दिलासा देणारा आहे. यामुळे आता राज्याच्या किनारपट्टीवर ३०० चौमीपर्यंत बांधकाम करायचे झाल्यास त्याच्या परवानगीसाठी सीआरझेड प्राधिकरणाकडे जाण्याची गरज भासणार नाही. आपल्या स्थानिक नगरपालिका, महापालिकेसह जिल्हा प्रशासनस्तरावरच ती मिळणार आहे.
देशात समुद्रकिनारी तसेच खाडीकिनाऱ्यासाठी सीआरझेड हा कायदा लागू आहे. या कायद्याअंतर्गत बांधकामे, प्रकल्प तसेच इतर उपक्रम यासंदर्भात नियमावली आहे. १९८१ साली बनलेल्या या कायद्यामध्ये वेळोवेळी बदल झाले आहेत. सरकारने सीआरझेड क्षेत्रातील बांधकामासंदर्भात बांधकामाची मर्यादा नुकतीच पन्नास मीटरपर्यंत कमी केल्याचे जाहीर केली आहे.
समुद्र किनारपट्टी अथवा खाडीपासून पाचशे मीटरपर्यंत कोणतेही बांधकाम अथवा उद्योग करावयाचा असेल तर राज्य व केंद्र शासनाच्या पर्यावरण विभागाचा ना हरकत दाखला आवश्यक होता. ही प्रक्रिया वेळखाऊ आणि किचकट होती. यामुळे किनारपट्टीवरील विविध गाव, गावठाणांसह कोळीवाड्यातील रहिवासी विविध मच्छीमार व सामाजिक संघटना, लोकप्रतिनिधींनी यासंदर्भात सरकारकडे प्रक्रिया सुलभ करण्याची मागणी केली होती. अखेर त्यावर सरकारने सकारात्मक विचार करून किनारपट्टीसह सीआरझेड क्षेत्रात येणाऱ्या रहिवाशांसाठी हा दिलासादायक निर्णय घेतला आहे.
साडेबारा टक्केसह मूळ गावठाणांना होणार फायदानवी मुंबईसह ठाणे, पालघर आणि रायगड जिल्ह्यात विस्तीर्ण असा सागरकिनारा, खाडीकिनारा आहे. अख्खे नवी मुंबई शहरच सीआरझेडमध्ये मोडते. येथील प्रकल्पग्रस्तांना सिडकोने दिलेल्या साडेबारा टक्के योजनेच्या भूखंडासह सिडकोचे बहुतेक भूखंड सीआरझेडमध्ये मोडतात. यातील साडेबारा टक्केचे बहुतेक भूखंड हे ३०० चौमीपेक्षा कमी क्षेत्राचे आहेत. तसेच मूळ गावठाणातील ग्रामस्थांची वडिलोपार्जित घरेही त्यापेक्षा कमी क्षेत्रफळावर बांधलेली आहेत. कालौघात यातील अनेक घरे जीर्ण झालेली आहेत. ती तोडून नव्याने बांधायची झाल्यास सीआरझेड प्राधिकरणाची परवानगी लागते. मात्र, आता नव्या नियमानुसार ३०० चौमीपर्यंतच्या क्षेत्रफळावरील घरांना ती लागणार नाही. स्थानिक महापालिका, नगरपालिकेला याचे अधिकार केंद्र आणि राज्य शासनाने या निर्णयाद्वारे दिले आहेत.