प्रकल्पग्रस्तांचे एकही घर नियमित नाही

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रकल्पग्रस्तांची २० हजार घरे नियमित करण्याची घोषणा १२ मार्च २०१६ला अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात केली. ऐतिहासिक निर्णय असा उल्लेख

- नामदेव मोरे,  नवी मुंबई

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रकल्पग्रस्तांची २० हजार घरे नियमित करण्याची घोषणा १२ मार्च २०१६ला अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात केली. ऐतिहासिक निर्णय असा उल्लेख करून सर्वांनीच श्रेय व प्रसिद्धी मिळविण्याचा प्रयत्न केला. वर्षभरामध्ये एकही घर नियमित झाले नाहीच; पण शेकडो घरे जमीनदोस्त करण्यात आली. यामुळे प्रकल्पग्रस्तांमध्ये तीव्र असंतोष निर्माण झाला असून त्याचेच दर्शन निर्धार मेळावा व प्रत्येक गावांमध्ये सुरू असलेल्या बैठकांमधून घडू लागले आहे.
राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये गतवर्षी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रकल्पग्रस्तांच्या गरजेपोटी बांधलेल्या घरांचा प्रश्न सोडविण्यास सरकार कटिबद्ध असल्याची घोषणा केली. निवेदनामध्ये त्यांनी गावठाणांच्या विकासासाठी ४ चटईक्षेत्राची घोषणा केली. त्यासाठी नागरी नूतनीकरण योजना शासनस्तरावर तयार करण्यात आली असल्याची घोषणा केली. शासनाने जमीन संपादन केल्यानंतर प्रकल्पग्रस्तांनी गावठाणांच्या बाजूला गरजेपोटी घरे बांधली आहेत. ही घरे कायम करण्याची मागणी अनेक वर्षांपासून केली जात आहे. प्राथमिक सर्वेक्षण केले असता नवी मुंबईमध्ये गावठाणांबाहेर गरजेपोटी २० हजार बांधकामे असल्याचे निदर्शनास आले आहे. यापैकी महापालिका क्षेत्रामध्ये १४ हजार व सिडको क्षेत्रामध्ये ६ हजार बांधकामे आहेत. ही सर्व बांधकामे नियमित करण्यासाठी समूह विकास योजना राबविण्यात येईल व त्यासाठी ४ चटईक्षेत्र देण्याची घोषणा करण्यात आली. मुख्यमंत्र्यांच्या या घोषणेमुळे प्रकल्पग्रस्तांमध्ये आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले होते. प्रकल्पग्रस्तांनी व सर्वपक्षीय नेत्यांनी शासनाचे आभार मानले होते. भारतीय जनता पक्षाने मोठी होर्डिंग लावून या निर्णयाचे श्रेय घेण्याचाही प्रयत्न केला होता; परंतु पुढील वर्षभरामध्ये या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी ठोस उपाययोजना झाल्याच नाहीत.
मुख्यमंत्र्यांनी २० हजार घरे कायम करण्याची घोषणा केल्यानंतरही सिडको व महापालिकेने प्रकल्पग्रस्तांच्या घरांवर कारवाईचे सत्र सुरूच ठेवले. मुख्यमंत्र्यांच्या घोषणेनंतरही सरकारी यंत्रणांनी कारवाई सुरू ठेवल्यामुळे नागरिकांमधील असंतोष वाढला. १२ मार्चला आश्वासनाची वर्षपूर्ती होत आहे. या कालावधीमध्ये एकही घर नियमित झालेले नाही; पण शेकडो घरी जमीनदोस्त करण्यात आली. शासनाचे आश्वासन व प्रशासनाची कृती यामध्ये प्रचंड विरोधाभास असल्यामुळे भूमिपुत्रांमध्ये मोठ्या प्रमाणात असंतोष निर्माण झाला आहे. यामुळे आगरी कोळी युथ फाऊंडेशनने अमरण उपोषण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आता आश्वासने नको आहेत. प्रत्यक्ष कृती हवी आहे.
आंदोलन केले की शासन घोषणा करते; पण प्रत्यक्षात प्रकल्पग्रस्तांच्या वाट्याला काहीही येत नाही. फसवणूक करण्याचे काम सुरू असून यापुढे सरकारला फसवणूक करून दिली जाणार नसल्याचा इशाराही देण्यात येत आहे.

१२ मार्च २०१६ च्या मुख्यमंत्र्यांच्या घोषणेतील महत्त्वाचे मुद्दे
- प्रकल्पग्रस्तांनी गरजेपोटी बांधलेली घरे नियमानुकूल करणे व मूलभूत सोयी व सुविधा पुरविणे.
- प्रकल्पग्रस्तांनी विस्कळीतपणे बांधलेली घरे नियोजबद्धरीत्या पुनर्विकासाद्वारे विकसित करणे
- कुटुंबाच्या वाढत्या गरजांची पूर्तता करणे
- प्रकल्पग्रस्तांसाठी राहणीमानाचा स्तर उंचाविणे
- पुनर्विकासाद्वारे नियोजित रस्ते व मूलभूत सुविधा पुरविणे.

अशी होती योजना
- गावठाण व गावठाणालगत संयुक्ततपणे निर्देशित केलेल्या हद्दीमधील सिडको प्रकल्पग्रस्तांनी व त्यांच्या वारसांनी बांधलेल्या घरांचा समावेश केला जाणार.
- समूह विकास योजनेत भूखंडाचे किमान ४ हजार चौरस मीटर राहील. नियोजन विषयक अडचणी असल्यास भूखंडाचे क्षेत्र २ हजार चौरस मीटर करणे.
- समूह विकास आराखडा तयार करताना सदर क्लस्टरमधील जी घरे नियमानुकूल करता येतील, अशी घरे न तोडता त्याच क्लस्टरमध्ये नियमित करण्यात येतील.
- साडेबारा टक्के पात्रता शिल्लक असल्यास ही पात्रता वाढीव चटईक्षेत्र निर्देशांक म्हणून मिळेल.
- जी घरे नियमानुकूल करणे शक्य नाही अशा घरांना तोडून पुनर्विकास करण्यासाठी वाढीव प्रोत्साहनपर १०० ते १५० टक्के अधिक चटईक्षेत्र निर्देशांकाच्या स्वरूपात देण्यात येईल.