शिक्षण क्षेत्रासाठी हवीय भरीव तरतूद; महापालिकेला साकडे

अर्थसंकल्पात सहा टक्के निधी राखीव ठेवण्याची मागणी

नवी मुंबई : महापालिकेची शिक्षण सुविधा दर्जेदार असली तरी त्यात अनेक त्रुटी आहेत. त्या दूर करण्याबरोबरच शिक्षणाचा दर्जा आणखी उंचावण्यासाठी आगामी अर्थसंकल्पात भरीव तरतूद करण्याची गरज आहे. त्यानुसार एकूण अर्थसंकल्पाच्या किमान सहा टक्के निधी शिक्षणासाठी राखीव ठेवावा, अशी मागणी समाजसेवक तथा माहिती कार्यकर्ते सुधीर दाणी यांनी केली आहे. दाणी यांनी या संदर्भात महापालिका आयुक्त अभिजित बांगर यांना निवेदन दिले आहे.

चार हजार कोटी रुपयांचा वार्षिक अर्थसंकल्प असणारी महापालिका शैक्षणिक उपक्रमांवर केवळ १.२ टक्के इतकाच खर्च करीत असल्याची बाब माहिती अधिकारातून स्पष्ट झाली आहे. महापालिकेच्या एकूण ७४ शाळा आहेत. यांत इंग्रजी, मराठी आणि उर्दू माध्यमांच्या शाळांचा समावेश आहे. ७४ शाळांपैकी तब्बल ४३ शाळांत मुख्याध्यापकाची नियुक्तीच केली नसल्याची बाब समोर आली आहे. त्याशिवाय अनेक शाळांत अत्यावश्यक सुविधांचा अभाव आहे. काही शाळांमध्ये स्टाफ रूम व मुख्याध्यापकांच्या रूम नाहीत; तर काही शाळांत विज्ञान प्रयोगशाळा नसल्याचे समोर आले आहे.
शिक्षकवर्गही अपुरा आहे. महापालिकेच्या माध्यमिक शाळांमध्ये गणित, विज्ञान आणि इंग्रजी या विषयांसाठी स्वतंत्र शिक्षक असणे अभिप्रेत आहे. किमान जितके वर्ग तितके शिक्षक असणे गरजेचे आहे; परंतु शिक्षक कमी असल्याने अनेक शाळांत दोन वर्ग एकत्रित भरविले जातात. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत आहे. हे टाळण्यासाठी महापालिकेने शिक्षण व्यवस्थेच्या बळकटीकरणासाठी ठोस पावले उचलणे गरजेचे असल्याचे सुधीर दाणी यांनी महापालिका आयुक्तांना दिलेल्या निवेदनात स्पष्ट केले आहे.

मध्यम व दुर्बल घटकांच्या पाल्यांना खासगी शाळा परवडत नाहीत. त्यामुळे सरकारी किंबहुना महापालिकेच्या शाळाच या घटकांसाठी पर्याय ठरतात. सध्या महापालिकेच्या शाळांतून दर्जेदार शिक्षण दिले जात असले तरी त्यात अनेक सुधारणा करण्याची गरज आहे. त्यासाठी सर्वप्रथम अर्थसंकल्पात ४ ते ६ टक्के निधीची तरतूद करणे गरजेचे आहे. त्या माध्यमातून दर्जेदार पायाभूत सुविधा निर्माण करणे, आवश्यकतेनुसार मुख्याध्यापक व शिक्षकांची नियुक्ती करणे, शालेय वस्तूंची वेळेत उपलब्धता, विद्यार्थ्यांसाठी स्कूलबस सुरू करणे, अभ्यास समितीची स्थापना तसेच केंद्रीय बोर्डाच्या शाळा सुरू करणे, आदी उपाययोजना करणे शक्य होईल, असे मत दाणी यांनी व्यक्त केले आहे. महापालिका आयुक्त अभिजित बांगर यांनी या संदर्भात सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. तसेच आगामी अर्थसंकल्पात आरोग्यासह शिक्षण क्षेत्रासाठी भरीव तरतूद करण्याची ग्वाही दिल्याचे दाणी यांनी सांगितले.

प्रमाण १.२ टक्के 
शिक्षकांचा पगार, इमारत निर्मिती, देखभाल खर्च व विद्यार्थ्यांना दिल्या जाणाऱ्या मोफत शैक्षणिक साहित्यापोटी २०१९-२० या शैक्षणिक वर्षात ५५ कोटी ८२ लाख ४४ हजार १३३ रुपये खर्च केले आहेत. महापालिकेच्या एकूण अर्थसंकल्पापैकी हे प्रमाण केवळ १.२ टक्के आहे. अपुऱ्या निधीमुळे शिक्षण विभागात अनेक त्रुटी राहिल्या आहेत. त्या दूर करण्यासाठी अर्थसंकल्पात ४ ते ६ टक्के निधी केवळ शिक्षणासाठी राखीव ठेवावा, अशी मागणी आयुक्त अभिजित बांगर यांच्याकडे करण्यात आली आहे.