राष्ट्रवादीचा आयुक्तांवर ‘हुकूमशाही’चा आरोप

महापालिकेमध्ये आयुक्तांची हुकूमशाही सुरू आहे. लोकप्रतिनिधींना वेळ दिला जात नाही. अधिकारी - कर्मचारी दहशतीखाली वावरत असून, ही दादागिरी खपवून घेतली जाणार नसल्याचा इशारा

- नामदेव मोरे, नवी मुंबई

महापालिकेमध्ये आयुक्तांची हुकूमशाही सुरू आहे. लोकप्रतिनिधींना वेळ दिला जात नाही. अधिकारी - कर्मचारी दहशतीखाली वावरत असून, ही दादागिरी खपवून घेतली जाणार नसल्याचा इशारा राष्ट्रवादी काँगे्रसने दिला आहे. परंतु शिवसेनेने सत्ताधाऱ्यांना असे आरोप करणे शोभत नसल्याचा पलटवार केला आहे. २० वर्षे राष्ट्रवादीचीच हुकूमशाही सुरू होती. विरोधकांचे प्रस्ताव फेटाळले जात होते, असा आरोप केला आहे. यामुळे आता महापालिकेमध्ये नक्की हुकूमशाही कोणाची? याची चर्चा सुरू झाली आहे.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर भवन स्मारकाला मार्बल लावण्याच्या प्रस्तावावर चर्चा करताना बहुतांश नगरसेवकांनी आयुक्तांच्या कामकाजावर गंभीर आरोप केले. महापौर सुधाकर सोनावणे यांनीही पालिकेमध्ये आयुक्तांची हुकूमशाही सुरू आहे. आतापर्यंत एकदाही आयुक्त भेटण्यासाठी आलेले नाहीत. आंबेडकर भवनविषयी त्यांना दिलेल्या पत्राचे साधे उत्तरही दिलेले नाही. शहरहितासाठी आम्ही काहीही बोललो नसलो तरी अशा प्रकारची मनमानी खपवून घेतली जाणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. आनंद सुतार यांनीही आयुक्तांच्या मनमानी कारभारावर सडकून टीका केली. अधिकाऱ्यांवर प्रचंड दबाव आहे. दहशतीखाली काम करत आहेत. राजीनाम्याचे सत्र सुरू झाले आहे. कधी कोण निलंबित होईल याचा नियम राहिलेला नाही. लोकप्रतिनिधींनी फोन केला तरी बोलण्याची भीती वाटत आहे. ‘वॉक वुईथ कमिशनर’ राबविणारे लोकप्रतिनिधींना भेटत नाहीत. यामुळे वॉक नाही ‘शॉक वुईथ कमिशनर’ असे म्हणण्याची वेळ आली आहे. अधिकारी थकल्यासारखे वाटत असल्याची खंतही त्यांनी व्यक्त केली. तहकूब सभेमध्येही पाणी प्रश्नावर लक्षवेधी सूचना मांडण्यात आली होती. सभेला आयुक्त नसल्याचे कारण देऊन सभा तहकूब केली. आयुक्तांची मनमानी थांबविण्यासाठी सत्ताधाऱ्यांनी कंबर कसल्याचे बोलले जात आहे.
राष्ट्रवादीने केलेल्या आरोपांवर आयुक्तांनी काहीही प्रतिक्रिया व्यक्त केली नसली तरी शिवसेनेने मात्र असे आरोप सत्ताधाऱ्यांना शोभत नसल्याची टीका केली आहे. आयुक्तांनी तीन महिन्यांमध्ये केलेले कामकाज हुकूमशाही पद्धतीचे असेल तर २० वर्षांमध्ये सत्ताधाऱ्यांनी काय केले, असा प्रश्न उपस्थित केला आहे. सर्वसाधारण सभेमध्ये विरोधकांच्या प्रभागातील प्रस्ताव फेटाळणे. विरोधी पक्षाच्या नगरसेवकांच्या प्रभागातील प्रस्ताव विषय पत्रिकेवरच न घेण्याचे काम सत्ताधाऱ्यांनी केले. फोर्टीज, हिरानंदानीसह अनेक विषयांवर विरोधी पक्षांनी केलेल्या सूचना फेटाळून प्रस्ताव मंजूर केले. यामुळे शहराचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. सत्ताधाऱ्यांनी बहुमताच्या बळावर त्यांना हवे तसे प्रस्ताव मंजूर केले. यामुळे जवळपास प्रत्येक सभेत जमिनीवर बसण्यापासून सभात्याग करण्याची वेळ विरोधी पक्षांवर आली. आयुक्त करतात ती हुकूमशाही; मग २० वर्षे तुम्ही केली त्याला काय म्हणायचे, असा प्रश्नही उपस्थित केला आहे.

आयुक्तांवर घेण्यात आलेले आक्षेप
- लोकप्रतिनिधींना भेटण्यासाठी वेळ दिली जात नाही
- अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे मानसिक खच्चीकरण
अनेक वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना राजीनामा द्यावा लागला
- कर्मचाऱ्यांवर कारवाईची टांगती तलवार
- महासभेच्या अधिकारावर गदा आणली जात आहे
- अतिक्रमण कारवाईच्या नावाखाली दहशत निर्माण करण्याचा प्रयत्न
- प्रतिनियुक्तीवरील अधिकाऱ्यांना झुकते माप
- पावसाळ्यामध्येही पाणीकपात करून जनतेला वेठीस धरले

सत्ताधाऱ्यांवर करण्यात आलेले आरोप
-वीस वर्षे महापालिकेमध्ये हुकूमशाही पद्धतीने कामकाज
-विरोधकांच्या प्रभागातील विकासकामांचे प्रस्ताव फेटाळले
-प्रस्तावांवर विरोधी पक्षांनी मांडलेल्या सूचनांकडे दुर्लक्ष
-बहुमताच्या जोरावर हवे तसे व हवे तेच प्रस्ताव मंजूर
-विरोधकांचे खच्चीकरण करण्याचा प्रयत्न
-अनावश्यक गोष्टींवर करोडो रुपयांचा खर्च
-प्रभाग समित्यांच्या रचनांमध्ये फेरफार
-महत्त्वाचे सर्व प्रस्ताव आयत्यावेळी केले सादर

दादावर दादागिरी
आयुक्त हुकूमशाही पद्धतीने कामकाज करत आहेत. नवी मुंबईच्या दादावर दादागिरी करत असून, ते खपवून घेतले जाणार नाही, असा इशारा आनंद सुतार यांनी सभागृहात दिला. आतापर्यंत नवी मुंबई म्हणजे गणेश नाईक हे समीकरण झाले होते. परंतु तीन महिन्यांमध्ये शहरात फक्त तुकाराम मुंढे यांच्याच नावाची चर्चा असल्यामुळे त्यांनी हे वक्तव्य केले असल्याची चर्चा सुरू झाली आहे.

दोन दशके काय केले?
महापालिकेमध्ये दोन दशकांपासून राष्ट्रवादीची हुकूमशाही सुरू आहे. प्रशासनामध्ये कोणाचा हस्तक्षेप असायचा, अधिकाऱ्यांना फाईल घेऊन कुठे जावे लागत होते, असा प्रश्न विरोधकांनी व्यक्त केला आहे. तीन महिन्यांत आयुक्त हुकूमशहा झाले; मग वीस वर्षे तुम्ही कोण होता, असा प्रश्न उपस्थित केला आहे.