शहरं
Join us  
Trending Stories
1
भारताची धास्ती घेत पाक लष्कराची सीमेवर मोठ्या प्रमाणात जमवाजमव; सैनिकांची संख्या वाढवली
2
भारत-पाकमध्ये पाण्यावरून युद्ध होईल? तणाव वाढला; पाकिस्तानात हाहाकार, कारण...
3
भारताकडून पाकिस्तानला पाण्याचा थेंबही मिळणार नाही; केंद्र सरकारनं आखली रणनीती
4
आजचे राशीभविष्य, २६ एप्रिल २०२५: शक्यतो आज आर्थिक देवाण-घेवाण करू नका
5
अखेर पाक म्हणाला, होय, आम्ही दहशतवाद्यांना पोसले; संरक्षणमंत्री ख्वाजा आसिफ यांची कबुली
6
एकही पाकिस्तानी भारतात राहणार नाही याची खात्री करा; शाहांचा सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना फोन
7
पाकिस्तानी नागरिकांवर महाराष्ट्रात वॉच; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांचे पोलिसांना आदेश
8
राहुल गांधी यांना सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारले; "स्वातंत्र्यवीर सावरकरांबद्दल..."
9
संसदेने मंजूर केलेला कायदा संवैधानिक, स्थगिती देऊ नका; केंद्र सरकारची मागणी
10
भारतात द्वेषाचा वणवा पेटवण्याचं एक षड्‌यंत्र; ‘बदला’ घेण्याची घाई नको, ‘धडा’ शिकवला पाहिजे
11
नरेंद्र मोदी यावेळी बालाकोटच्याही पुढे जाणार?; पुढच्या दोन आठवड्यांत आणखी कठोर पावले
12
हम सब एक है! अतिरेकी व त्यांच्या सूत्रधारांचा कायमस्वरूपी बंदोबस्त करण्याची मागणी
13
कृषी विकासासाठी ६५ बाजार समित्या; अद्याप राज्यातील ६८ तालुक्यांत समित्याच नाहीत
14
"आणखी किती वेळ सहन करणार..."; चिठ्ठी लिहून नवी मुंबईतील विकासकानं संपवलं आयुष्य
15
मेमध्ये जिल्हा समित्या, जूनमध्ये महामंडळे; भाजपाच्या वरिष्ठांचा कार्यकर्त्यांना शब्द
16
पहलगाम हल्ल्याचा राग काढला; लातूरची लेक ज्योती पवारने पाकिस्तानचा धुव्वा उडवला..!!
17
अमरावती: १५ वर्षीय मुलीची किडनी 'फेल', वडिलांनी लेकीसाठी केली किडनी दान; शस्त्रक्रिया यशस्वी!
18
देश दु:खात असताना सत्कार करून घ्यायला भाजप नेत्यांना लाज कशी वाटत नाही?- अतुल लोंढे
19
पहलगाम हल्ला: अमेरिकेचा मोठा निर्णय, गुप्तचर यंत्रणेने दिली गॅरंटी; भारताला खंबीर समर्थन
20
पहलगाम हल्ल्यातील संशयित खेचरवाला ताब्यात; याने विचारलेला धर्म, महिला पर्यटकाचा दावा

Navi Mumbai: तुरुंगात खितपत पडलेल्या वंचित कैदी/बंद्यांना मिळणार दिलासा, शासन मिळवून देणार जामीन

By नारायण जाधव | Updated: December 31, 2023 18:15 IST

Navi Mumbai: ज्या विभागाने या कैद्यांना कारागृहात डांबले तोच गृहविभाग आता केंद्र शासनाच्या योजनेनुसार त्यांना जामीन देऊन बाहेर आणण्यासाठी प्रयत्न करणार असून, त्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांसाठी अधिकारप्राप्त समितीची स्थापना केली आहे.

- नारायण जाधवनवी मुंबई - राज्यातील विविध कारागृहांमध्ये अनेक कैदी/बंदी असे आहेत की एक तर त्यांच्याकडे जामीन मिळण्यासाठी पैसे नाहीत किंवा आर्थिक परिस्थितीमुळे ते वकील करू शकत नाहीत, अशा वंचित घटकांतील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कैद्यांची कारागृहातून सुटका करून त्यांना जबाबदार नागरिक म्हणून मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी आता राज्याचा गृहविभागच पुढाकार घेणार आहे.

ज्या विभागाने या कैद्यांना कारागृहात डांबले तोच गृहविभाग आता केंद्र शासनाच्या योजनेनुसार त्यांना जामीन देऊन बाहेर आणण्यासाठी प्रयत्न करणार असून, त्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांसाठी अधिकारप्राप्त समितीची स्थापना केली आहे.

दंड भरण्यास असमर्थ असलेल्या, तसेच आर्थिक अडचणींमुळे जामीन मिळू शकत नसलेल्या कैद्यांना जो मिळवून देण्यासाठी केंद्र शासनाने खास योजना आखली आहे. यानुसार सामाजिकदृष्ट्या वंचित किंवा कमी शिक्षित अथवा कमी उत्पन्न गटातील गरीब कैद्यांना त्यांच्या दंडाची रक्कम भरण्यासाठी आर्थिक पाठबळ दिल्यास किंवा त्यांना जामीन मिळवून देण्यासाठी मदत केल्यास त्यांची कारागृहातून सुटका होण्यास मदत होणार आहे. कारागृहातून बाहेर आल्यानंतर जबाबदार नागरिक म्हणून मुख्य प्रवाहात येऊन सन्मानाने जीवन जगता येणार आहे.

समितीत यांचा आहे समावेशया योजनेची यशस्वी अंमलबजावणी करण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे व मानक कार्यणप्रणाली निश्चित करून ती यापूर्वीच कारागृह विभागाचे अपर पोलिस महासंचालक व महानिरीक्षकांना पाठविली आहे. शिवाय शासनस्तरावर देखरेख समिती (Oversight Committee) गठित केली आहे. यानंतरही संभ्रम होऊ लागल्याने जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली या अधिकारप्राप्त समितीची स्थापना केली आहे. या समितीत जिल्हा विधिसेवा प्राधिकरणाचे सदस्य, जिल्हा पोलिस अधीक्षक, कारागृह अधीक्षक आणि जिल्हा न्यायाधीशांचे प्रतिनिधी यांचा समावेश केला आहे.

जिल्हाधिकाऱ्यांची समिती हे काम करणारही समिती प्रत्येक प्रकरणी जामीन मिळवणे अथवा दंड भरण्यासाठीच्या आर्थिक मदतीचे मूल्यांकन करून घेतलेल्या निर्णयाच्या अनुषंगाने जिल्हाधिकारी अथवा जिल्हा दंडाधिकारी सी.एन.ए. (Central Nodal Agency) खात्यातून पैसे काढून घेऊन आवश्यक कार्यवाही करील. याशिवाय समिती एक नोडल अधिकारी नियुक्त करील आणि आणि गरजू कैद्याला साहाय्य करण्यासाठी सामाजिक संस्थेच्या प्रतिनिधींसह जिल्हा परीविक्षा अधिकाऱ्यांचे साहाय्य घेऊन केंद्र शासनाने घालून दिलेल्या नियमांनुसार कार्यवाही करील.

टॅग्स :jailतुरुंगMaharashtra Governmentमहाराष्ट्र सरकार