शहरं
Join us  
Trending Stories
1
'चुका दुरुस्त केल्याशिवाय निवडणुका घेता येणार नाही'; उद्धव ठाकरेंची निवडणूक आयोगावर टीका
2
विद्यार्थिनीने स्वतः टॉयलेट अ‍ॅसिड आणले, वडिलांनीच कट रचला; डीयू विद्यार्थिनी अ‍ॅसिड हल्ला प्रकरणात मोठा ट्विस्ट
3
बांगलादेशात हाफीज सईदची नापाक खेळी; ईशान्येकडे भारतासाठी धोक्याची घंटा, सीमेवर हालचाली वाढल्या
4
रेस्टॉरंटमध्ये भाऊ-बहिणीशी पोलिसांचे गैरवर्तन; व्हिडीओ व्हायरल, एसओने कारणे दाखवा नोटीस बजावली
5
छठ पूजेदरम्यान उत्तर प्रदेशात मोठी दुर्घटना; लोक सेल्फी घेत असतानाच नाव उलटली, अनेक जण बुडाल्याची शक्यता
6
2028 मध्ये अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षपदाची निवडणूक कोण लढू शकतं? डोनाल्ड ट्रम्प यांनी स्पष्टच सांगितलं
7
अरुणाचल सीमेपासून ४० किमी अंतरावर चीनने बांधला मोठा एअरबेस; लुंजेमध्ये ३६ नवीन एअरक्राफ्ट शेल्टर तयार
8
करारा जवाब मिलेगा..! पाकिस्तानच्या धमकीला तालिबानचं जशास तसं प्रत्युत्तर; युद्ध पेटणार?
9
Suryakumar Yadav: ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध सूर्यकुमार इतिहास रचणार? विराट- रोहितला मागे टाकण्याची संधी!
10
मतदारांनो सावधान! 'ही' कागदपत्रे नसतील तर नाव होणार कट; आयोगाने यादी जाहीर केली
11
देशव्यापी 'मतदार यादी दुरुस्ती मोहिम' का गरजेची? निवडणूक आयोगाने सांगितले SIR चे महत्व....
12
मला जाऊ द्या ना घरी...! राष्ट्रवादीच्या कार्यालयात डान्स करणारी ही महिला कोण?; समोर आला खुलासा
13
"तू त्या कॅचसाठी..." आयसीयूमध्ये दाखल असलेल्या श्रेयस अय्यरसाठी शिखर धवनचा इमोशनल मेसेज!
14
Phaltan Doctor Death: फोटोवरून प्रशांतसोबत वाद, मंदिराजवळ गेली; डॉक्टर तरुणी हॉटेलवर जाण्यापूर्वी घरी काय घडले?
15
अरुणाचल हादरलं! HIV आणि दोन आत्महत्या; फरार आयएएस अधिकारी अटकेत; नेमकं प्रकरण काय?
16
3 दिवसांपासून मालामाल करतोय हा शेअर, सातत्यानं लागतंय अप्पर सर्किट; किंमत १० रुपयांपेक्षाही कमी; आता कंपनीची मोठी तयारीत
17
Video: फलटणच्या २ सख्ख्या बहिणींचा भाजपाचे माजी खासदार रणजितसिंह नाईक निंबाळकरांवर गंभीर आरोप
18
थरारक ट्रेन अपघात; लोकमान्य टिळक भागलपूर एक्सप्रेसचे डबे वेगळे झाले, सुदैवाने मोठा अनर्थ टळला
19
कुठल्याही कोचिंगविना २१ व्या वर्षी पहिल्याच प्रयत्नात UPSC उत्तीर्ण; 'ही' IAS तरूणी आहे कोण?
20
मोठी घडामोड! श्रेयस अय्यरचे आई-वडील ऑस्ट्रेलियाला जाणार, तातडीच्या व्हिसासाठी केला अर्ज

Navi Mumbai: तुरुंगात खितपत पडलेल्या वंचित कैदी/बंद्यांना मिळणार दिलासा, शासन मिळवून देणार जामीन

By नारायण जाधव | Updated: December 31, 2023 18:15 IST

Navi Mumbai: ज्या विभागाने या कैद्यांना कारागृहात डांबले तोच गृहविभाग आता केंद्र शासनाच्या योजनेनुसार त्यांना जामीन देऊन बाहेर आणण्यासाठी प्रयत्न करणार असून, त्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांसाठी अधिकारप्राप्त समितीची स्थापना केली आहे.

- नारायण जाधवनवी मुंबई - राज्यातील विविध कारागृहांमध्ये अनेक कैदी/बंदी असे आहेत की एक तर त्यांच्याकडे जामीन मिळण्यासाठी पैसे नाहीत किंवा आर्थिक परिस्थितीमुळे ते वकील करू शकत नाहीत, अशा वंचित घटकांतील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कैद्यांची कारागृहातून सुटका करून त्यांना जबाबदार नागरिक म्हणून मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी आता राज्याचा गृहविभागच पुढाकार घेणार आहे.

ज्या विभागाने या कैद्यांना कारागृहात डांबले तोच गृहविभाग आता केंद्र शासनाच्या योजनेनुसार त्यांना जामीन देऊन बाहेर आणण्यासाठी प्रयत्न करणार असून, त्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांसाठी अधिकारप्राप्त समितीची स्थापना केली आहे.

दंड भरण्यास असमर्थ असलेल्या, तसेच आर्थिक अडचणींमुळे जामीन मिळू शकत नसलेल्या कैद्यांना जो मिळवून देण्यासाठी केंद्र शासनाने खास योजना आखली आहे. यानुसार सामाजिकदृष्ट्या वंचित किंवा कमी शिक्षित अथवा कमी उत्पन्न गटातील गरीब कैद्यांना त्यांच्या दंडाची रक्कम भरण्यासाठी आर्थिक पाठबळ दिल्यास किंवा त्यांना जामीन मिळवून देण्यासाठी मदत केल्यास त्यांची कारागृहातून सुटका होण्यास मदत होणार आहे. कारागृहातून बाहेर आल्यानंतर जबाबदार नागरिक म्हणून मुख्य प्रवाहात येऊन सन्मानाने जीवन जगता येणार आहे.

समितीत यांचा आहे समावेशया योजनेची यशस्वी अंमलबजावणी करण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे व मानक कार्यणप्रणाली निश्चित करून ती यापूर्वीच कारागृह विभागाचे अपर पोलिस महासंचालक व महानिरीक्षकांना पाठविली आहे. शिवाय शासनस्तरावर देखरेख समिती (Oversight Committee) गठित केली आहे. यानंतरही संभ्रम होऊ लागल्याने जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली या अधिकारप्राप्त समितीची स्थापना केली आहे. या समितीत जिल्हा विधिसेवा प्राधिकरणाचे सदस्य, जिल्हा पोलिस अधीक्षक, कारागृह अधीक्षक आणि जिल्हा न्यायाधीशांचे प्रतिनिधी यांचा समावेश केला आहे.

जिल्हाधिकाऱ्यांची समिती हे काम करणारही समिती प्रत्येक प्रकरणी जामीन मिळवणे अथवा दंड भरण्यासाठीच्या आर्थिक मदतीचे मूल्यांकन करून घेतलेल्या निर्णयाच्या अनुषंगाने जिल्हाधिकारी अथवा जिल्हा दंडाधिकारी सी.एन.ए. (Central Nodal Agency) खात्यातून पैसे काढून घेऊन आवश्यक कार्यवाही करील. याशिवाय समिती एक नोडल अधिकारी नियुक्त करील आणि आणि गरजू कैद्याला साहाय्य करण्यासाठी सामाजिक संस्थेच्या प्रतिनिधींसह जिल्हा परीविक्षा अधिकाऱ्यांचे साहाय्य घेऊन केंद्र शासनाने घालून दिलेल्या नियमांनुसार कार्यवाही करील.

टॅग्स :jailतुरुंगMaharashtra Governmentमहाराष्ट्र सरकार