शहरं
Join us  
Trending Stories
1
मराठा आंदोलनानंतर आता ओबीसींचा मोर्चा मुंबईत धडकणार; तारीख ठरली
2
Nepal Crisis : नेपाळच्या लष्करप्रमुखांनी राष्ट्राला संबोधले, मागे हिंदू राजांचा फोटो, नेमके राजकारण काय?
3
फ्रान्समध्ये सरकारविरोधात लाखो लोक रस्त्यावर का उतरले? चार कारणे समजून घ्या
4
Asia Cup 2025: भारत-पाकिस्तान सामना रद्द होणार? सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल, जाणून घ्या A टू Z माहिती
5
भारतातून पळालेल्या झाकीर नाईकला झाला एड्स? आता मलेशियामधून समोर आली अशी माहिती
6
IND vs UAE: अभिषेक शर्माची रेकॉर्ड बूकमध्ये नोंद, 'अशी' कामगिरी करणारा चौथा भारतीय
7
हृदयद्रावक! शाळेत खेळता खेळता श्वास थांबला; ११ वर्षांच्या मुलीचा कार्डिएक अरेस्टने मृत्यू
8
मंगळावर खरंच जीवसृष्टी होती? NASA रोव्हरने शोधून काढली अशी गोष्ट, तुम्हीही व्हाल अवाक्
9
दोन iPhone 17 च्या किंमतीत मिळू शकते एक कार, इतक्या पैशांत सामान्य व्यक्ती काय काय खरेदी करू शकते?
10
लॅरी एलिसन यांनी मस्क यांना टाकलं मागे! बनले जगातील सर्वात श्रीमंत व्यक्ती; काय करतात व्यवसाय?
11
कोण आहेत अबिदुर चौधरी? ज्यांनी डिझाईन केला Apple चा सर्वात स्लीम iPhone 17 Air
12
नेपाळचे नवे सत्ताधीश कोण? जेन झी ठरविणार, सुशीला कार्की, बालेंद्र शाह, कुलमान घिसिंग चर्चेत
13
"२.४६ कोटी घ्यायचेत"; बँकेच्या बाथरुममध्ये बिझनेसमनने स्वत:वर झाडल्या गोळ्या, कारण...
14
मानेत गोळी लागताच रक्ताची धार अन्...; चार्ली कर्कच्या हत्येचा VIDEO समोर, १८० मीटरवर होता शूटर
15
मुंबई, पुणे, कोल्हापूर, लातूरचे १०० जण अडकले नेपाळमध्ये; प्रवास टाळा, राज्यातील पर्यटकांना सरकारच्या सूचना 
16
आम्ही नेपाळमध्ये सुरक्षित; कुठलीही गैरसोय नाही; ठाणे जिल्ह्यातील पर्यटकांनी सांगितली परिस्थिती
17
पेट्रोल-डिझेल जीएसटी अंतर्गत येऊ शकतात का? सीबीआयसी अध्यक्षांनी सांगितली आतली बातमी
18
नेपाळचं नेतृत्व करण्यास सज्ज झालेल्या सुशीला कार्की यांनी नरेंद्र मोदी आणि भारताबाबत केलं मोठं विधान, म्हणाल्या... 
19
सर्वसामान्यांमध्ये मोठी क्रेझ असणाऱ्या 'Hero Passion+' दुचाकीची GST कपातीनंतर नवीन किंमत काय?
20
भयंकर! ज्या प्रियकराच्या मदतीनं पतीच्या हत्येचा रचला कट; त्याचाच मृतेदह झाडाला लटकलेला आढळला

Navi Mumbai: तुरुंगात खितपत पडलेल्या वंचित कैदी/बंद्यांना मिळणार दिलासा, शासन मिळवून देणार जामीन

By नारायण जाधव | Updated: December 31, 2023 18:15 IST

Navi Mumbai: ज्या विभागाने या कैद्यांना कारागृहात डांबले तोच गृहविभाग आता केंद्र शासनाच्या योजनेनुसार त्यांना जामीन देऊन बाहेर आणण्यासाठी प्रयत्न करणार असून, त्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांसाठी अधिकारप्राप्त समितीची स्थापना केली आहे.

- नारायण जाधवनवी मुंबई - राज्यातील विविध कारागृहांमध्ये अनेक कैदी/बंदी असे आहेत की एक तर त्यांच्याकडे जामीन मिळण्यासाठी पैसे नाहीत किंवा आर्थिक परिस्थितीमुळे ते वकील करू शकत नाहीत, अशा वंचित घटकांतील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कैद्यांची कारागृहातून सुटका करून त्यांना जबाबदार नागरिक म्हणून मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी आता राज्याचा गृहविभागच पुढाकार घेणार आहे.

ज्या विभागाने या कैद्यांना कारागृहात डांबले तोच गृहविभाग आता केंद्र शासनाच्या योजनेनुसार त्यांना जामीन देऊन बाहेर आणण्यासाठी प्रयत्न करणार असून, त्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांसाठी अधिकारप्राप्त समितीची स्थापना केली आहे.

दंड भरण्यास असमर्थ असलेल्या, तसेच आर्थिक अडचणींमुळे जामीन मिळू शकत नसलेल्या कैद्यांना जो मिळवून देण्यासाठी केंद्र शासनाने खास योजना आखली आहे. यानुसार सामाजिकदृष्ट्या वंचित किंवा कमी शिक्षित अथवा कमी उत्पन्न गटातील गरीब कैद्यांना त्यांच्या दंडाची रक्कम भरण्यासाठी आर्थिक पाठबळ दिल्यास किंवा त्यांना जामीन मिळवून देण्यासाठी मदत केल्यास त्यांची कारागृहातून सुटका होण्यास मदत होणार आहे. कारागृहातून बाहेर आल्यानंतर जबाबदार नागरिक म्हणून मुख्य प्रवाहात येऊन सन्मानाने जीवन जगता येणार आहे.

समितीत यांचा आहे समावेशया योजनेची यशस्वी अंमलबजावणी करण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे व मानक कार्यणप्रणाली निश्चित करून ती यापूर्वीच कारागृह विभागाचे अपर पोलिस महासंचालक व महानिरीक्षकांना पाठविली आहे. शिवाय शासनस्तरावर देखरेख समिती (Oversight Committee) गठित केली आहे. यानंतरही संभ्रम होऊ लागल्याने जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली या अधिकारप्राप्त समितीची स्थापना केली आहे. या समितीत जिल्हा विधिसेवा प्राधिकरणाचे सदस्य, जिल्हा पोलिस अधीक्षक, कारागृह अधीक्षक आणि जिल्हा न्यायाधीशांचे प्रतिनिधी यांचा समावेश केला आहे.

जिल्हाधिकाऱ्यांची समिती हे काम करणारही समिती प्रत्येक प्रकरणी जामीन मिळवणे अथवा दंड भरण्यासाठीच्या आर्थिक मदतीचे मूल्यांकन करून घेतलेल्या निर्णयाच्या अनुषंगाने जिल्हाधिकारी अथवा जिल्हा दंडाधिकारी सी.एन.ए. (Central Nodal Agency) खात्यातून पैसे काढून घेऊन आवश्यक कार्यवाही करील. याशिवाय समिती एक नोडल अधिकारी नियुक्त करील आणि आणि गरजू कैद्याला साहाय्य करण्यासाठी सामाजिक संस्थेच्या प्रतिनिधींसह जिल्हा परीविक्षा अधिकाऱ्यांचे साहाय्य घेऊन केंद्र शासनाने घालून दिलेल्या नियमांनुसार कार्यवाही करील.

टॅग्स :jailतुरुंगMaharashtra Governmentमहाराष्ट्र सरकार