नारायण जाधव, लोकमत न्यूज नेटवर्क, नवी मुंबई : केंद्र आणि राज्य शासनाकडून निधी मिळतो किंवा पुरेसा निधी उपलब्ध आहे म्हणून वाट्टेल ती कामे घेण्याचे महापालिका आणि नगरपालिकांच्या धोरणाला लगाम घालण्यासाठी नगरविकास विभागाने केवळ अत्यावश्यक असणारी कामेच हाती घेण्याचे आदेश दिले. मात्र, या आदेशाला केराची टोपली दाखवली जात असल्याचे उघड झाले आहे.
केवळ समर्थक नगरसेवकांच्या प्रभागात त्या-त्या ठिकाणच्या प्रशासनाने नको ती कामे काढून कोट्यवधींची उधळपट्टी केली आहे. सत्ताधाऱ्यांच्या दबावाखाली ही कामे हाती घेतली. नगरविकास विभागाने काढलेल्या आदेशानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी कोणत्या कामांना प्राधान्य द्यावे, याचा अग्रक्रमच ठरवून दिला होता. यानुसार पाणीपुरवठा, मलनिस्सारण योजना, घनकचरा व्यवस्थापन सुस्थितीत झाल्यानंतरच नगरविकासची परवानगी घेऊनच रस्ते, प्रशासकीय इमारती, क्रीडांगणांचा विकास, नाट्यगृह, पथदिवे आदी कामे करावीत, असे बजाविले होते.
या शहरांत आदेश धाब्यावर
मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे, कल्याण-डोंबिवली, पुणे, पिंपरी-चिंचवड, नागपूर, छ. संभाजीनगर, कोल्हापूर अशा शहरात नगरविकासच्या परवानगीविनाच रस्ते, पथदिवे, क्रीडांगणे, इमारतीच्या विकासावर कोट्यवधींच्या खर्चाची कामे सुरू केली आहेत. मुंबई, ठाण्यात कामांबाबत उद्धवसेना, तर नवी मुंबईत भाजपने व पनवेलमध्ये शेकापने प्रशासनावर गरज नसताना नको ती कामे काढल्याने टीका केली आहे.
का काढले होते आदेश : सद्य:स्थितीत २१७ नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये रोज १३५ लिटरप्रमाणे पाणीपुरवठा करण्यात येत आहे. नांदेड, जळगाव, धुळेसारख्या अनेक शहरांत दररोज पाणी मिळत नाही, तर १०२ स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये मलनिस्सारण प्रकल्प कार्यान्वित आहेत. ही तफावत दूर करण्यासाठी उर्वरित शहरांत पाणीपुरवठा करून मलनिस्सारण प्रकल्पांची कामे अमृत २ अंतर्गत हाती घेण्याचे निर्देश होते. याशिवाय नगरोत्थान महाभियान, जागतिक बँकेच्या प्रस्तावित महाराष्ट्र नागरी पाणीपुरवठा पुनर्वापर कार्यक्रम पुढील पाच वर्षांत पूर्ण करण्यास सांगितले होते.
असा ठरविला होता कामांचा प्राधान्य क्रम
१. पाणीपुरवठा योजना२. मलनिस्सारण अनुषंगिक कामे३. घनकचरा व्यवस्थापनाचे भांडवली प्रकल्प / सार्वजनिक शौचालये४. रस्ते५. प्रशासकीय इमारत, सौर ऊर्जा प्रकल्प, उद्यान / हरितपट्टे, जलस्त्रोतांचे संवर्धनासह पुनर्ज्जीवन, क्रीडांगणे, पथदिवे, स्मशानभूमी, अग्निशमन केंद्र, शाळा व दवाखान्यांच्या इमारती, भौतिक सुविधा, आठवडी बाजार, व्यापारी संकुल, बहुपयोगी सभागृह, नाट्यगृह व इतर कामे.
Web Summary : Ignoring urban development orders, municipal corporations are splurging on unnecessary projects, prioritizing supporter's wards. Water supply, sewerage, and waste management should take precedence, but rules are flouted in cities like Mumbai and Pune, raising concerns about financial discipline.
Web Summary : शहरी विकास के आदेशों को दरकिनार करते हुए, नगर निगम अनावश्यक परियोजनाओं पर धन खर्च कर रहे हैं, समर्थकों के वार्डों को प्राथमिकता दे रहे हैं। जलापूर्ति, सीवरेज और कचरा प्रबंधन को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, लेकिन मुंबई और पुणे जैसे शहरों में नियमों का उल्लंघन हो रहा है, जिससे वित्तीय अनुशासन पर चिंता बढ़ रही है।