नारायण जाधव, उपवृत्तसंपादक
सध्या नवी मुंबई शहर हे महापालिका, सिडको आणि एमआयडीसी या तिन्ही प्राधिकरणांच्या त्रांगड्यात सापडले आहे. कुणीही येतो अन् शहराचे नियोजन आणि विकास प्राधिकरण असलेल्या नवी मुंबई महापालिकेसह शहरातील लोकप्रतिनिधींना विचारात न घेता शहरातील वाट्टेल त्या भूखंडावर वाट्टेल ते आरक्षण टाकून ते भूखंड विकून मोकळे होत आहेत. यामुळे शहरातील सामाजिक आणि सार्वजनिक सुविधांची पुरती वासलात लागली आहे. घणसोली येथील राज्य क्रीडा संकुलासाठीचा भूखंड सिडकोने विकल्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य शासनासह सिडकोची अब्रू वेशीवर टांगली आहे.
सध्या तर सामाजिक आणि सार्वजनिक सुविधांचे भूखंड विकणे, पुनर्विकासाच्या नावाखाली कुठेही वाट्टेल तेवढे चटईक्षेत्र देणे आणि पाम बीच मार्गावरील पाणथळींच्या जागा, सीआरझेड क्षेत्रासह करावे द्वीपावर वाणिज्यिक वापराला परवानगी देणे, असे धोरण अंगीकारून राज्याच्या नगरविकास खात्याने नवी मुंबई शहरच विकायला काढले आहे. १९८०-९० च्या दशकात नवी मुंबईत आलेल्या प्रत्येकाला आपण विदेशातील शहरात आल्याचा भास होत असे. देखणी रेल्वे स्थानके, मोठेमोठे चौक, फेरीवालेविरहित चकचकीत रस्ते असे देखणे रूप येथे बघायला मिळायचे.
२००० ते २००५ पर्यंत हे चित्र होते. मात्र नवी मुंबई महापालिका, सिडको आणि एमआयडीसी या तिन्ही प्राधिकरणांच्या जागेवर हे शहर वसले आहे. त्यातच महापालिकेच्या मालकीची जमीनच नव्हती. सार्वजनिक, सामाजिक सुविधांचे भूखंड सिडकोनेे हस्तांतरित केल्यावर त्यांची मालकी आली; मात्र उपनगरीय रेल्वेचा पसारा वाढला. ट्रान्स हार्बर मार्ग सुरू झाला. एमआयडीसीतील जुन्या रासायनिक कंपन्यांच्या जागी आयटी पार्क, दूरसंचार कंपन्या, डेटा सेंटर्सचे जाळे उभे राहिल्याने येथील जागांना मोल आले. यातूनच आधी सिडकोच्या जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासाचे पर्व सुरू झाले. सुस्थितीतील इमारतीही धोकादायक ठरवून त्या पुनर्विकासासाठी बिल्डरांना दिल्या.
भूखंडांना सोन्यापेक्षा जास्त माेल आल्याने सिडको आणि एमआयडीसीने महापालिकेचे सामाजिक आणि सार्वजनिक सुविधांसाठीचे भूखंड विकून खाल्ले. ठेकेदारी आणि टक्केवारीचे हे राजकारण इतके पेटले की, सध्या नवी मुंबई महापालिकेकडे भूखंड नसल्याने जनतेला या सुविधा द्यायच्या कशा? असा प्रश्न निर्माण झाला.
पाम बीच मार्गावरील पाणथळींसह करावे बेटही एका मोठ्या उद्योजकाच्या घशात घालण्याचे घाटत आहे. याचाच उद्रेक शहराचे नेते गणेश नाईक यांनी विधिमंडळात केलेल्या भाषणात दिसला. त्यांनी थेट मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनाच पिंजऱ्यात उभे केले. भाजप नेतृत्वानेही यावर मौन बाळगले. यामुळेच सूज्ञ नवी मुंबईकर आता ‘राज्यकर्त्यांनी नवी मुंबई शहर विकणे आहे,’ असा बोर्डच मंत्रालयाबाहेर लावायला हवा, असे म्हणत आहेत.