नवी मुंबईत पाचशे चौरस फुटापर्यंतची घरे करमुक्त

महापालिका कार्यक्षेत्रामधील ५०० चौरस फूट क्षेत्रफळांच्या घरांना मालमत्ता कर माफ करण्याचा प्रस्ताव सर्वसाधारण सभेने मंजूर केला आहे.

नवी मुंबई : महापालिका कार्यक्षेत्रामधील ५०० चौरस फूट क्षेत्रफळांच्या घरांना मालमत्ता कर माफ करण्याचा प्रस्ताव सर्वसाधारण सभेने मंजूर केला आहे. ७०० चौरस फुटापर्यंतच्या घरांना करामध्ये ६० टक्के सवलत प्रस्तावित केली आहे. सर्वसाधारण सभेने मंजुरी केलेला प्रस्ताव अंतिम मंजुरीसाठी शासनाकडे पाठविला जाणार आहे. शासन मंजुरी मिळाल्यानंतर त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी केली जाणार आहे.विधानसभा व त्यानंतर येणाऱ्या महापालिका निवडणुकीसाठी सर्वच राजकीय पक्षांनी जय्यत तयारी सुरू केली आहे. शहरवासीयांची मने जिंकण्यासाठी शासनाच्या व महापालिकेच्या माध्यमातून नवीन योजना मंजूर करण्याची स्पर्धा सुरू झाली आहे. राष्ट्रवादी काँगे्रसने ५०० चौरस फूटपर्यंतच्या घरांना मालमत्ता कर माफ करण्याची घोषणा केली होती. सभागृहनेते रवींद्र इथापे यांनी याविषयी अशासकीय ठराव मांडला होता. १९९२ मध्ये ग्रामपंचायती विसर्जित करून नवी मुंबई महापालिकेची स्थापना करण्यात आली. शहरात सिडकोने विकसित केलेले नोड, एमआयडीसीमधील झोपडपट्ट्या, मूळ २९ गावे असा परिसर येतो. सद्यस्थितीमध्ये महापालिकेकडे ३ लाख १४ हजार मालमत्ता आहेत. कमी उत्पन्न गटाचे नागरिक, माथाडी कामगारांसाठी घरे बांधली आहे.महापालिकेने मालमत्ता कर माफीचा घेतलेला निर्णय सर्वसामान्य नवी मुंबईकरांच्या हिताचा आहे. जवळपास सव्वालाख नागरिकांना याचा लाभ होऊ शकतो. एक महिन्यापासून या विषयावरून राजकारण तापले आहे. महापौर जयवंत सुतार यांनी करमाफीचा प्रस्ताव मांडणार असल्याचे स्पष्ट केल्यानंतर विरोधी पक्षांनी ही निवडणुकीसाठी स्टंटबाजी असल्याची घोषणा केली होती. शिवसेनेकडून ७०० चौरस फुटापर्यंतच्या घरांना कर माफी देण्याची मागणी केली होती. यामुळे सभागृहात कोण काय भूमिका घेणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते. सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी प्रस्ताव चांगला आहे, परंतु यात सुधारणाची आवश्यकता असल्याचे मत व्यक्त केले.।सार्वजनिक ठिकाणी पार्किंग मोफतशहरातील मॉल, चित्रपटगृह, हॉस्पिटल, शाळा, महाविद्यालय, उद्याने, रेल्वे स्टेशन परिसरामध्ये पार्किंग नि:शुल्क करण्यात यावे. पुणे व नाशिक महानगरपालिकेने घेतलेल्या निर्णयाप्रमाणे नवी मुंबईमध्येही पार्किंगसाठी शुल्क आकारले जाऊ नये, असा ठराव सभागृहनेते रवींद्र इथापे यांनी मांडला होता. या प्रस्तावालाही मंजुरी दिली असून तोही अंतिम मंजुरीसाठी शासनाकडे पाठविला जाणार आहे. प्रस्तावाच्या अंमलबजावणीसाठी मंजुरी मिळाली तर शहरवासीयांना मोठा दिलासा मिळू शकतो.।प्रशासनाने अर्थसंकल्पात अभय योजनेचा प्रस्ताव आणला होता; परंतु तो शासनाकडे अद्याप प्रलंबित आहे. हा प्रस्ताव प्रशासनानेही सभागृहात आणावा, त्यावरदेखील चर्चा करून शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठवावा. शहरवासीयांसाठी महत्त्वाचा ठराव असल्याने या ठरावाला मंजुरी देत आहोत.- जयवंत सुतार, महापौरया प्रस्तावाची वेळ चुकीची की बरोबर आहे, हे ठरवून चालणार नाही. ५०० चौरस फुटांपर्यंतच्या घरांना सूट देण्याबाबत महापालिकेने निर्णय घेण्याचे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी केले असून, त्यांच्या आवाहनाला नवी मुंबई महापालिकेने प्रतिसाद दिला आहे. सदर ठराव सभागृहाने आणलेला असल्याने तो अशासकीय नाही. सदर ठराव सभागृहाची भावना आहे.- सुधाकर सोनावणे, नगरसेवकप्रस्ताव चांगला आहे; परंतु सवलत नाही संपूर्ण करमाफी हवी. झोपडपट्टीमधील गरीब जनतेला शौचालये, पाण्याचे बिल, लाइट बिल भरणेही शक्य नसते, या ठरावानुसार झोपडपट्टीमधील नागरिकांना करमाफी होत आहे, त्याप्रमाणे पाण्याचे बिलदेखील माफ व्हावे.- विजय चौगुले, विरोधी पक्षनेते>ठराव चांगला आहे ठरावाला विरोध नाही; परंतु बजेटच्या वेळी हा ठराव मंजूर केला असता तर अधिक बरे झाले असते. ७०० चौरस फुटांपर्यंतच्या घरांना देण्यात येणारी करमाफी आणि सवलत यामुळे ३० टक्केही भूमिपुत्रांना याचा फायदा होणार नाही. यासाठी बिल्डअप एरिया १००० चौरस फूट करावा. सदर प्रस्ताव प्रशासनाकडून आला असता तर त्याला शासनस्तरावरही लवकर मंजुरी मिळाली असती.- द्वारकानाथ भोईर, गटनेते, शिवसेना>विधानसभा निवडणुका जवळ आल्यावर हा ठराव येणे योगायोग दिसत आहे. यापूर्वीदेखील निवडणुकांच्या तोंडावर अनेक ठराव मंजूर करण्यात आले आहेत; परंतु त्यांची अंमलबजावणी झाली नाही. सर्वसामान्य कामगार व प्रकल्पग्रस्तांच्या घरांना पूर्णपणे करमाफी देण्यात यावी.- रामचंद्र घरत, गटनेते, भाजप