नवी मुंबई : राज्यातील महत्त्वाचे विकासप्रकल्पांना गती मिळावी यासाठी मुख्यमंत्री कार्यालयात स्थापन केलेल्या वॉर रूमच्या कक्षेत केवळ एमएमआरडीए आणि एमएसआरडीसीच नव्हे तर, आता सिडकोच्या अखत्यारीतील नवी मुंबई एअरपोर्ट, नैना, खारघर कोस्टल रोडसह जलसंपदा खात्याच्या अखत्यारीतील काळू, बाळगंगा, कोंढाणे ही धरणांचा अंतर्भूत करण्यात आले आहे.राज्यातील महत्त्वाचे विकासप्रकल्पांना गती मिळावी यासाठी वॉररूमची स्थापना करून तिच्या व्यवस्थापकीय संचालकपदी निवृत्त सनदी अधिकारी राध्येश्यम मोपलवार यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. आता अधिकृतपणे तिच्या कार्यकक्षा काय असेल आणि कोण नियंत्रण ठेवेल, याबाबतची रुपरेषा सामान्य प्रशासन विभागाने स्पष्ट केली आहे. अपेक्षनुरुप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे तिचे अध्यक्ष आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे सहअध्यक्ष आहेत. तिचे कार्यालयही मुख्यमंत्री सचिवालयातच राहणार आहे.
पंतप्रधान गती आणि पंतप्रधान गतीशक्ती अंतर्गत समाविष्ट सर्व प्रकल्पांसह मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांनी निर्देश दिलेल्या निर्णयांवर या वाररूममध्ये चर्चा करून निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
सिडकोच्या मनमानीस बसणार वेसणविशेष म्हणजे आता सबकुछ सिडको घेत असलेल्या नैना, नवी मुंबई विमानतळ, खारघर कोस्टल रोड, उलवे कोस्टल, सिडकोच्या मेट्रोबाबतही ही वाॅररूम निर्णय घेणार आहे. यामुळे सिडकोची मनमानीला वेसण घालण्याचे काम या माध्यमातून करण्याता येणार आहे.
धरणांच्या कामांवर नियंत्रणजलसंपदा विभागाच्या अखत्यारीतील काळू, बाळगंगा, कोंढाणे या धरणांच्या बाबतीतील महत्त्वाच्या निर्णयांवर ही वॉररूम चर्चा करणार आहे. आतापर्यंत काळूचे काम एमएमआरडीए तर बाळगंगा, कोंढाणेचे काम सिडकोच्या माध्यमातून जलसंपदा विभाग करीत होता.
केंद्राच्या प्रकल्पांना देणार गतीकेंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील बुलेट ट्रेन, रोहा-दिघी रेल्वे लाईन, सुरत चेन्नई् एक्सप्रेस वे आणि पुणे-बंगलोर एक्सप्रेस संदर्भातील महत्त्वाच्या निर्णयांवरही या वॉररूममध्येचर्चा करून निर्णय घेण्यात येणार आहेत.
विकासकामांच्या गतीसाठी पाच कक्षकेंद्र आणि राज्याच्या अखत्यारीतील सर्व विकास प्रकल्पांची पाच टप्प्यांत विभागणी करून त्यानुसार ही वॉररूम काम करणार आहे. यामध्ये सध्या सुरू असलेले प्रकल्प, येत्या काळात घेण्यात येणारे प्रकल्प, विहित मुदतीत पूर्ण होणारे प्रकल्प, ज्या धोरणात्मक निर्णय घेणे आवश्यक असलेले प्रकल्प आणि केंद्राच्या अखत्यारीतील गती देणे आवश्यक प्रकल्प असे हे ते पाच टप्पे आहेत.
या प्रकल्पांवर राहणार देखरेख१ सध्या सुरू असलेले प्रकल्प - मुंबई-अहमदबाद बुलेट ट्रेन, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, मुंबई-बडोदा एक्सप्रेस वे, पुणे-नाशिक हायस्पीड रेल कॉरिडोर, औरंगाबाद पाणी पुरवठा योजना,बीडीडी चाळ पुनर्विकास प्रकल्प, माेघरपाडा, ठाणे, कांजुरमार्ग, रायमुर्धे येथील मेट्रोच्या कारशेड२- हाती घेण्यात येणारे प्रकल्प- विरार-अलिबाग मल्टिमोडल कॉरिडोर, पुणे रिंग रोड, जालना -नांदेड एक्सप्रेस वे, वर्सोवा-विरार सी लिंक, वांद्रे सरकारी वसाहत पुनर्विकास प्रकल्प, वैनगंगा-पैनगंगा नदी जोड प्रकल्प, रोहा-दिघी रेल्वे लाईन, ठाणे कोस्टल रोड, मीठी,दहिसर, पोईसर नदी पुनर्ज्जीवन प्रकल्प३ विहित मुदतीत पूर्ण होणारे प्रकल्प - एमएमआरडीए,मएमआरसीएल, सिडको, ठाणे,नागपूर या शहरांतील मेट्रो, काळू नदीवरील धरण४ धोरणात्मक निर्णय आवश्यक असलेले प्रकल्प - सिडकोचा नैना प्रकल्प, पुणे एअरपोर्ट, कोंढाणे आणि बाळगंगा धरण, उलवे आणि खारघरचा कोस्टल रोड५ गती देणे आवश्यक असलेले केंद्राचे प्रकल्प : सुरत चेन्नई् एक्सप्रेस वेसह पुणे-बंगलोर एक्सप्रेस वे आणि औरंगाबाद-पुणे एक्सप्रेस वे