नगरपंचायतीतील कर्मचारी सुविधांपासून वंचित

रायगड जिल्ह्यातील माणगाव, म्हसळा, तळा व पोलादपूर या चार ग्रामपंचायतींचे २६ जून २०१६ च्या शासन निर्णयानुसार नगरपंचायतीत रूपांतर करण्यात आले आहे.

गिरीश गोरेगावकर, माणगाव
रायगड जिल्ह्यातील माणगाव, म्हसळा, तळा व पोलादपूर या चार ग्रामपंचायतींचे २६ जून २०१६ च्या शासन निर्णयानुसार नगरपंचायतीत रूपांतर करण्यात आले आहे. त्यास सुमारे १६ महिन्यांचा कालावधी होऊन गेला आहे. या निर्णयामुळे तालुक्याच्या विकासाच्या वाटा मोकळ्या झाल्या असल्या तरी अद्याप कर्मचाऱ्यांना आकृतीबंधाप्रमाणे सुविधा मिळालेल्या नाहीत. त्यांना एवढी वर्षे काम करूनदेखील ग्रामपंचायतीच्या नियमानुसारच सुविधा मिळणार असल्याने त्यांचे आर्थिक नुकसान होत आहे.
तालुका मुख्यालयाची मांडणी सुनियोजित होण्यासाठी नगररचना योजना लागू करण्यात आली आहे. ज्या नगरपंचायतीची मालमत्ता कर व पाणीपट्टी वसुलीची टक्केवारी कमीत कमी ९० टक्के असेल अशाच नगरपंचायतींना वेतन व नियमित निवृत्ती वेतनासाठी १०० टक्के सहाय्यक अनुदान मंजूर करण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला आहे. १०,००० ते २५,००० लोकसंख्या असलेल्या ५६ नगरपंचायतींकरिता प्रत्येकी २९ पदांचा आकृतीबंध याप्रमाणे एकूण १६२४ पदांच्या आकृतीबंधास मान्यता देण्यात आली आहे व त्याचप्रमाणे पदे निर्माण करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
नगरपंचायतीची अधिसूचना निर्गमित करण्याच्या दिनांकापूर्वी संबंधित ग्रामपंचायतीमध्ये नियमित स्वरूपात कार्यरत असणाऱ्या व नगरपंचायतीत समावेश करण्यासाठी अर्हतापात्र कर्मचाऱ्यांची व अतिरिक्त ठरलेल्या अर्हताप्राप्त कर्मचाऱ्यांच्या समावेशनाने पदे भरण्यात यावीत असे म्हटले आहे.
सरकारच्या लेखी सूचना असूनसुध्दा विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत करण्यात आलेल्या सदस्य, सचिव, उपसंचालकांनी दुर्लक्ष केले आहे. नगरपंचायतीत रूपांतर झालेल्या प्रत्येक ग्रामपंचायतीचे प्रशासन विभाग, पाणीपुरवठा विभाग व आरोग्य विभागामध्ये किमान ३५ ते ४० वर्षे काम करणारे कर्मचारी आहेत. नगरपंचायत झाल्यानंतर आपल्याला कायमस्वरूपी सामावून घेतील अशी, आशा सर्व कामगारांची होती.