मनपाचा १,९७५ कोटींचा अर्थसंकल्प

महापालिकेने २०१६ - १७ साठीचा १,९७५. ८५ कोटी रुपयांचा व २०१५-१६ चा १,८४६.५२ कोटी रुपयांचा सुधारित अर्थसंकल्प आयुक्त दिनेश वाघमारे यांनी स्थायी समितीमध्ये सादर केला.

नवी मुंबई : महापालिकेने २०१६ - १७ साठीचा १,९७५. ८५ कोटी रुपयांचा व २०१५-१६ चा १,८४६.५२ कोटी रुपयांचा सुधारित अर्थसंकल्प आयुक्त दिनेश वाघमारे यांनी स्थायी समितीमध्ये सादर केला. सलग १२ व्या वर्षी अर्थसंकल्पात कोणतीही करवाढ सुचविण्यात आलेली नाही. नागरिकांना खूश करण्यासाठी कोणत्याही मोठ्या प्रकल्पांची घोषणा केलेली नाही. जुने प्रकल्प पूर्ण करण्यास व अत्यावश्यक कामांनाच प्राधान्य दिले जाणार असल्याचे आयुक्तांनी स्पष्ट केले आहे.
शासनाने एलबीटी रद्द केल्यामुळे व जुन्या प्रकल्पांच्या खर्चाचा बोजा मनपावर असल्यामुळे पूर्ण वर्षभर मनपाला काटकसर करावी
लागली होती. वर्षभरामध्ये
कोणताही मोठा प्रकल्प सुरू केला नाही. जुने प्रकल्प पूर्ण
करण्याला प्राधान्य देण्यात आले. यामुळे २०१६ - १७ च्या अर्थसंकल्पाकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते. आयुक्त गतवर्षीप्रमाणे वास्तववादी भूमिका मांडणार की भव्य प्रकल्पांची घोषणा करणार, याविषयी सर्वांनाच उत्सुकता होती.
आयुक्त दिनेश वाघमारे यांनी यावर्षीही वास्तववादी अर्थसंकल्प सादर केला जाणार असल्याचे स्पष्ट केले. गतवर्षी मनपाने १,९५६. ९३ कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प सादर केला होता. शासनाने एलबीटी रद्द केल्यामुळे व इतर कारणांमुळे हे उद्दिष्ट साध्य करता आले नसल्याने १,८४६. ५२ कोटी रुपयांच्या सुधारित अर्थसंकल्पास मंजुरी देण्यात आली. २०१६ - १७ या आर्थिक वर्षासाठी १,९७५. ८५ कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प सादर केला आहे. यामध्ये एलबीटी, मुद्रांक शुल्क व शासनाकडून मिळणारे अनुदान यापासून ८५० कोटी व मालमत्ता करापासून ५८० कोटी रुपये महसूल अपेक्षित आहे.
जुन्या इमारतींच्या पुनर्वसनामधून जवळपास १०० कोटी रुपये उत्पन्न अपेक्षित आहे. प्रत्येक वर्षी अर्थसंकल्पामध्ये भव्य प्रकल्पांची घोषणा केली जाते. परंतु
आयुक्तांनी गतवर्षी कोणत्याही मोठ्या प्रकल्पांची घोषणा केली नाही. यावर्षीही मोठे प्रकल्प केले जाणार नसल्याचे स्पष्ट केले. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मारक, एमआयडीसीतील ३९२ कोटी रुपयांची कामे पूर्ण करण्यासह सर्व जुने प्रकल्प पूर्ण करण्यास प्राधान्य दिले जाणार असल्याचे आयुक्तांनी स्पष्ट केले. शहरातील पाणीपुरवठ, घनकचरा व्यवस्थापन, रस्ते या कामांना प्राधान्य दिले जाणार आहे.
महापालिकेला कोणत्याही आर्थिक संस्थेकडून कर्ज उपलब्ध होईल अशी क्षमता आहे. परंतु कर्ज काढून विनाकारण कोणतेही प्रकल्प राबविले जाणार नाहीत. नागरिकांना ज्या कामांची आवश्यकता आहे, ती सर्वप्रथम पूर्ण केली जातील, असे आयुक्तांनी स्पष्ट केले. मनपावर सद्य:स्थितीमध्ये ४७८ कोटी रुपयांचे कर्ज आहे.
मनपाला पुढील १५ वर्षे व्याज व मुद्दल स्वरूपात प्रत्येक वर्षी ७० कोटी रुपयांची परतफेड करावी लागणार आहे. यावर्षी जाहिरात व परवाना विभागासह जुन्या इमारतींच्या पुनर्बांधणीपासून मिळणाऱ्या उत्पन्नात वाढ होणार आहे. सेसची थकबाकी वसूल करण्यासही प्राधान्य दिले जाणार असल्याचे आयुक्तांनी स्पष्ट केले आहे.
(आणखी वृत्त / पान ३)आयुक्त दिनेश वाघमारे मवाळपणे बोलत असले तरी ते त्यांची भूमिका ठामपणे मांडण्यासाठी प्रसिद्ध आहेत. सलग दोन वर्षे वास्तववादी अर्थसंकल्प मांडला आहे. पाणीबिलामध्ये वाढ करण्याची आवश्यकता असल्याचे स्पष्ट मत त्यांनी व्यक्त केले. परंतु याविषयी निर्णय लोकप्रतिनिधींनी घेणे आवश्यक असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले. यापूर्वीही दुष्काळाची स्थिती पाहून पाणीकपात करण्याचे धाडसही त्यांनी केले होते. जाहिरात उत्पन्नात चौपट वाढ : महापालिकेच्या जाहिरात व परवाना विभागातून मोठ्या प्रमाणात उत्पन्न मिळू शकते. परंतु या विभागातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी कधी गांभीर्याने लक्ष दिले नव्हते. काँग्रेस नगरसेविका अंजली वाळुंज यांनी जाहिरात विभागातील उत्पन्न वाढू शकते, अशी भूमिका मांडली होती. आयुक्तांनी या विभागावर गांभीर्याने लक्ष दिले असून, पहिल्यांदाच या विभागाला २७ कोटी ६ लाख रुपयांचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे.