नारायण जाधव, उपवृत्तसंपादक -
अनधिकृत बांधकामांवरून मुंबई उच्च न्यायालयाने ताशेरे ओढल्यानंतर ठाण्यातील अनेक इमारती तेथील महापालिकेने तोडल्या. कल्याण-डोंबिवलीतही अनेक इमारतींवर कारवाई झाली. वसई-विरारमधील अनागोंदीने तर महापालिकांतील भ्रष्ट कारभाराची अब्रू चव्हाट्यावर आणली आहे. तेथील आयुक्तांसह प्रमुख अधिकाऱ्यांवर ईडीने धाडी टाकल्या आहेत; परंतु ‘पकडा गया वो चोर अन् बाकीचे मात्र साव’ असा काहीसा प्रकार सुनियोजित शहर म्हणून ओखळल्या जाणाऱ्या नवी मुंबई, जवळचे पनवेल शहर व सिडकोच्या नैना क्षेत्रात पाहायला मिळत आहे.
नवी मुंबईतील चार हजार अनधिकृत बांधकामांवरून काही महिन्यांपूर्वी मुंबई उच्च न्यायालयाने महापालिका, सिडकोवर गंभीर ताशेरे ओढून सर्वेक्षण करून अहवाल सादर करण्यास सांगितले. यानंतर महापालिकेने नवी मुंबईतील २४,८३० अनधिकृत बांधकामांचे सर्वेक्षण केले. यात जमिनीची मालकी नसताना शंभर टक्के अतिक्रमित ७,००० बांधकामांवर कारवाई करणार असल्याचे सांगितले.
महापालिकेची दिलेली कबुली पाहता सुनियोजित नवी मुंबईत ही बांधकामे झालीच कशी, ती कोणाच्या आशीर्वादाने उभी राहिली, त्यांना वीज, पाणी, मिळाले कसे? त्यांना मालमत्ता कर लावण्यासाठी चौरस फुटाप्रमाणे दर कोण वसूल करतो? असे प्रश्न निर्माण होतात. याच भ्रष्ट कारभारामुळे मागे कोपरखैरणे येथे अतिक्रमण आणि अनधिकृत बांधकाम विभागाच्या उपायुक्तांच्या दालनात लाच प्रतिबंधक विभागाने काही अधिकाऱ्यांना पकडले होते. तेव्हा एका वरिष्ठास वाचविण्यास वाशी-कोपरखैरणेतील नेत्यांनी ठाण्यात एसीबीच्या एका मोठ्या अधिकाऱ्यास ५० लाखांची बिदागी मोजून लोखंडाचे सोने कसे केले हे ते खुमासदारपणे सांगत सुटले होते. हा इतिहास असला तरी केवळ एमआयडीसी आणि सिडकोच्या जागेवरील अनधिकृत बांधकामांच्याच बाबतीत हा प्रकार नसून रीतसर परवानगी घेऊन वाढीव बांधकामे केल्याचे प्रकार घडले आहेत. सध्या तर नवी मुंबईत पुनर्विकासाचे वारे वाहत आहेत. अनेक नियमांना वाशी खाडीत बुजवून हा पुनर्विकास करण्यात येत आहे. यासाठी काही माजी अधिकाऱ्यांनी तर चौरस मीटरमागे बिदागी मोजा अन् बिनधास्त पुनर्विकास करा, असे बेलापुरात दुकानच थाटले आहे. सिडकोतही काही अधिकाऱ्यांनी मंत्रालयाच्या नावाने वाढीव चटई क्षेत्रासाठी राबविलेल्या साडेतीन हजारांच्या धोरणाची जर चौकशी केली तर अनेक धक्कादायक गोष्टी बाहेर पडतील.
महापालिका केवळ कागदी घोडे नाचवत आहे. न्यायालयाने शहरातील चार हजार अनधिकृत बांधकामांचा सर्व्हे करायला सांगितल्यावर अशा बांधकामांची संख्या २५ हजारांच्या घरात गेली. हे कमी म्हणून ही की काय शहरात ओसी नसलेल्या २१११ इमारती महापालिकेस वाकुल्या दाखवून उभ्या आहेत. कारण हरित वसई संस्थेच्या २००७ सालच्या याचिकेवरील आदेशानुसार नगरविकास विभागाने मार्च २००९ मध्ये मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली ही १४ सदस्यीय समिती स्थापन केली. तिचे पुढे काय झाले, शिवाय अनधिकृत बांधकामांच्या याद्या किती पालिकांनी दुय्यम निबंधकांकडे दिल्या, वेबसाइटवर प्रसिद्ध केल्या, स्वतंत्र पोलिस ठाणे, विशेष न्यायालये हे गुलदस्त्यात आहे.