जेएनपीटीच्या बंदरातील कामगारांचे आंदोलन

जेएनपीटीच्या चौथ्या बंदरात ठेकेदार कंपनीत कंत्राटी पद्धतीवर काम करणाऱ्या कामगारांना मिळणाºया असुविधा आणि कंपनीच्या व्यवस्थापनाकडून सुरू असलेल्या मनमानी कारभाराविरोधात कामगारांंमध्ये तीव्र असंतोष पसरला आहे.

उरण : जेएनपीटीच्या चौथ्या बंदरात ठेकेदार कंपनीत कंत्राटी पद्धतीवर काम करणाऱ्या कामगारांना मिळणाºया असुविधा आणि कंपनीच्या व्यवस्थापनाकडून सुरू असलेल्या मनमानी कारभाराविरोधात कामगारांंमध्ये तीव्र असंतोष पसरला आहे. त्यातच काही कामगारांना तडकाफडकी कामावरून कमी करण्याच्या कारवाईमुळे कामगारांमध्ये असंतोषाचा आणखी भडका उडाला आहे. कंपनीच्या या मनमानी कारभाराविरोधात न्हावा शेवा पोर्ट अ‍ॅण्ड जनरल वर्कर्स युनियनच्या नेतृत्वाखाली २७० कामगारांनी मागील दहा दिवसांपासून संप सुरू केला आहे. मात्र, दहा दिवसांत कामगारांच्या संपाची कंपनीच्या व्यवस्थापनाने या कोणत्याही प्रकारे दखल घेतलेली नाही, त्यामुळे संतप्त झालेल्या कामगारांनी मुजोर कंपनीविरोधात चक्का जाम आंदोलन सुरू करण्याचा निर्वाणीचा इशारा दिला आहे.
जेएनपीटीचे चौथे बंदर अर्थात भारत मुंबई कंटेनर टर्मिनलमध्ये अनेक खासगी कंपन्या ठेकेदारी पद्धतीवर काम करीत आहेत, यामध्ये बिपिन मरीन सर्व्हिसेस, लकी मरीन सर्व्हिसेस, कॅस्बी लॉजिस्टिक कंपनी आदी कंपन्यांंचा समावेश आहे. या खासगी ठेकेदार कंपन्यांंमध्ये चेकर, ड्रायव्हर, आॅपरेटर म्हणून सुमारे २७० कामगार कंत्राटी पद्धतीवर काम करीत आहेत. मात्र, काम करणाºया कामगारांंना आरोग्य, सेफ्टी आदी आवश्यक सोयी-सुविधा उपलब्ध करून देण्यात टाळाटाळ केली जात आहे. कामगारांना कायद्याप्रमाणे वेतन व इतर कामगार भत्ते दिले जात नाहीत. कामगारांना प्रत्यक्षात महिन्याचा पगार हाती न देता कमी पगार देऊन जास्त रकमेच्या वेतनावर सही घेऊन खोट्या वेतनपावतीवर सही घेऊन खोटी कागदपत्रे कंपनीकडे सादर केली जात असल्याचा गंभीर आरोप कामगारांकडून केला जात आहे.
मागील दहा दिवसांपासून सुरू केलेल्या संपाला सेनेचे आमदार मनोहर भोईर,जेएनपीटी ट्रस्टी महेश बालदी, उत्कर्ष समितीचे अध्यक्ष गोपाळ पाटील, कामगार नेते महेंद्र घरत, भूषण पाटील, संतोष पवार आणि इतर विविध कामगार संघटनांंनी जाहीरपणे पाठिंबा दिला आहे.