घंटागाडी कामगारांचे आंदोलन

पनवेल शहरातील कचरा उचलणाऱ्या घंटागाडी कामगारांना ठेकेदारांकडून वेळेत पगार दिला जात नाही. त्याचबरोबर इतर सुविधा पुरविल्या जात नसल्याने शुक्र वारी कामगारांनी काम

कळंबोली : पनवेल शहरातील कचरा उचलणाऱ्या घंटागाडी कामगारांना ठेकेदारांकडून वेळेत पगार दिला जात नाही. त्याचबरोबर इतर सुविधा पुरविल्या जात नसल्याने शुक्र वारी कामगारांनी काम बंद आंदोलन केले. त्यामुळे अनेक ठिकाणी कचऱ्याचे ढीग साचले होते.
शहरात साथीच्या आजाराने थैमान घातले. त्यातच ठिकठिकाणी साचलेल्या कचऱ्यामुळे परिसरात दुर्गंधी पसरली असून आजार आणखी बळावण्याची शक्यता नागरिकांकडून वर्तवण्यात येत आहे.
शहरातील कचरा उचलण्याचे काम समीक्षा कन्स्ट्रक्शन या कंपनीला देण्यात आले आहे. यासाठी प्रति टन १२५0 रुपये पालिकेकडून एजन्सीला देण्यात येतात. कॉम्पॅक्टरच्या सहाय्याने अथवा घंटागाडीच्या माध्यमातून हा कचरा उचलण्यात येतो. सध्या घंटागाडीवर एकूण ६0 कामगार काम करीत असून त्यापैकी १७ जण वाहनचालक आहेत. किमान वेतनानुसार संबंधित एजन्सी वेतन देत नसल्याची तक्रार गेल्या अनेक महिन्यांपासून कामगार करीत आहेत. या व्यतिरिक्त गणवेश, गमबुुट, हँडग्लोज, मास्क, फावडे आदी सुरक्षेच्या दृष्टीने उपयुक्त साहित्य पुरवणे बंधनकारक आहे. मात्र ठेकेदाराकडून हे साहित्य पुरवण्यात येत नसल्याने कामगारांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे. याबाबत कामगारांच्या संघटनेकडून वारंवार तक्रार करण्यात येत असली तरी त्याकडे दुर्लक्ष होत आहे. आश्वासनांव्यतिरिक्त कामगारांना काहीच मिळत नसल्याचे संघटनेचे सचिव सतीश जिंदालिया यांनी सांगितले. त्यामुळे शुक्रवारी कामगारांनी काम बंद आंदोलन केले.
शहरातील कोणत्याही भागातील कचरा उचलण्यात आला नाही. परिणामी कर्नाळा सर्कल, सिडको बसस्टॉप, मार्केट यार्ड, भाजी मार्केट या महत्त्वाच्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात कचऱ्याचे ढीग साचले होते. जोपर्यंत वेतन जमा होत नाही, तोपर्यंत आंदोलन सुरूच ठेवणार असल्याची भूमिका कामगारांनी घेतली. त्याचबरोबर इतर सुविधाही त्वरित पुरविण्याची मागणी त्यांनी केली.

घंटागाडी कामगारांना वेळेत वेतन द्यावे अशी सूचना संबंधित एजन्सीला करण्यात आली आहे. ही अत्यावश्यक सेवा असून ती खंडित होवू नये, यासाठी पालिका प्रशासनाकडून समन्वयाची भूमिका घेण्यात येत आहे. एजन्सी आािण कामगारांची बैठक घेवून कायमस्वरूपीचा तोडगा काढण्यासाठी आमचे प्रयत्न सुरू आहेत.
- चारुशीला पंडित, अतिरिक्त मुख्याधिकारी, पनवेल