पनवेलमध्ये सर्वाधिक अतिक्रमणे
By Admin | Updated: February 3, 2016 02:18 IST2016-02-03T02:18:32+5:302016-02-03T02:18:32+5:30
पनवेल परिसरातील सिडको हद्दीत मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत बांधकामे आढळून आली आहे. विनापरवाना बांधकाम जास्त असून त्याचा वापर व्यावसायिक कारणाकरिता केला जात आहे.

पनवेलमध्ये सर्वाधिक अतिक्रमणे
पनवेल : पनवेल परिसरातील सिडको हद्दीत मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत बांधकामे आढळून आली आहे. विनापरवाना बांधकाम जास्त असून त्याचा वापर व्यावसायिक कारणाकरिता केला जात आहे. या व्यतिरिक्त भाडे तत्त्वावर देण्याकरिता चाळीही बांधण्यात आल्या असून शहरात अनधिकृत बांधकामांनी शंभरी गाठली आहे.
धाकटा खांदा, नवीन पनवेल, टेंभोडे, गव्हाण, आसुडगाव, भिंगारी, खांदा वसाहत, काळुंद्रे, वडघर या भागात सिडकोची हद्द आहे. येथील एकूण १०५अनधिकृत बांधकामे सिडकोच्या यादीत मंगळवारी जाहीर झाली आहेत. नवीन पनवेल नोडमध्ये सेक्टर १५ व ४ येथील मोकळ्या भूखंडावर अनधिकृत भीमनगर वसविण्यात आले आहे. काळुंद्रे येथे पाच बांधकाम व्यावसायिकांनी अनधिकृत बांधकाम सुरू केले आहे. त्याकरिता सिडकोकडून परवानगी घेतलेली नाही. करंजाडे येथे सहा बेकायदेशीर बांधकाम उभारण्यात आले असून त्यांना नोटिसा बजाविण्यात आलेल्या आहेत. आसुडगाव वडघर येथे बेकायदेशीर चाळी बांधण्यात आलेल्या आहेत.
खांदा वसाहतीत अनधिकृत झोपड्यांबरोबर बेकायदा कार्यालये थाटण्यात आलेले आहेत. उड्डाणपुलाच्या खाली भारतीय जनता पक्षाकरिता कार्यालय बांधण्यात आलेले आहे. जे.पी. भगत यांचे मिनी रायगड मार्केट सुध्दा बेकायदा असल्याचे यादीत नमुद करण्यात आलेले आहे. शिवसेना ग्राहक संरक्षण कक्षाकरिता शशिकांत डोंगरे यांनी सेक्टर-१३ भूखंड क्र मांक ८ वरती कार्यालयाकरिता बांधकाम करून अतिक्र मण केले आहे. नवीन पनवेल सेक्टर२ मध्ये भूखंड क्र मांक ३६वर अष्टविनायक वाहन चालक मालक संघटनेने अतिक्र मण केले आहे.
> नोटिसीमुळे खळबळ
नवी मुंबई : सिडकोने बेकायदा बांधकामांची दुसरी यादी जाहीर केली आहे. यात तब्बल ५६९ अतिक्रमणांचा समावेश आहे. या सर्व बांधकामांना सिडकोने नोटिसा बजावल्या असून त्यावर टप्प्याटप्प्याने कारवाई करण्याची योजना तयार करण्यात आली आहे. त्यामुळे बांधकामधारकांत पुन्हा एकदा खळबळ उडाली आहे.उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार सिडकोने जानेवारी २0१३ नंतरच्या बेकायदा बांधकामांवर कारवाईचा बडगा उगारला आहे. गेल्या वर्षी मे महिन्यात या मोहिमेला सुरुवात करण्यात आली होती. परंतु प्रकल्पग्रस्तांच्या तीव्र विरोधामुळे मध्यंतरीच्या काळात ही मोहीम काहीशी थंडावली होती.