अरुणकुमार मेहत्रेकळंबोली : कळंबोली वसाहतीत अल्प उत्पादन गटातील अनेक धारकांनी सिडकोकडून भोगवटा प्रमाणपत्र घेतले नाही. ते बेकायदेशीररीत्या सदनिकांचा वापर करत असल्याची माहिती समोर आलेली आहे. प्राधिकरणाकडून कोणतीही कारवाई होत नसल्याने त्यांचे चांगलेच फावत आहे. त्यामुळे सिडकोचे नियम पाळणाऱ्या तसेच भोगवटा प्रमाणपत्र घेणाऱ्यांवर अन्याय होत असल्याची भावना नागरिकांमध्ये व्यक्त होत आहे. अशांवर कायदेशीर व दंडात्मक कारवाई करावी, अशी मागणी येथील गृहनिर्माण संस्थांकडून होत आहे.
सिडकोने कळंबोली वसाहत विकसित करताना अल्पउत्पादन गटातील लोकांकरिता गृहनिर्माण योजना आखली. त्यांना अत्यल्प दरात जागा उपलब्ध करून दिली. दरम्यान, या योजनेतील २४, २८ आणि ३२ मीटर क्षेत्रफळावर घरे बांधण्यात आली आहेत. कळंबोली वसाहतीत अशाप्रकारे एकूण १३०० घरे आहेत. प्रत्येक सोसायटीमध्ये २४ युनिट आहेत. कळंबोली सेक्टर १४ आणि १५ मध्ये सोडत पद्धतीने सिडकोकडून भूखंड वाटप करण्यात आले. प्रत्येक ठिकाणी सोसायट्या निर्माण झाल्या. बिल्डरांशी करार करून बांधकाम करून घेतले. सिडकोकडून मिळालेल्या भूखंडावर दिलेल्या वेळेत बांधकाम करणे बंधनकारक आहे; परंतु कित्येकांनी हे भूखंड दुसºयांना विकले, तर त्यांनी आणखी तिसºयाला त्याची विक्री केली. त्यामुळे या ठिकाणी बांधकाम करण्यास विलंब लागला. उशिरा झालेल्या बांधकामामुळे सिडकोकडून विलंब शुल्क आकारण्यात येते. ही रक्कम चार ते पाच लाखांवर जात असल्याने अनेकांनी ती सिडकोला भरली नाही. याशिवाय ना हरकत दाखले, कागदपत्रांची पूर्तता पूर्ण केल्यास सिडकोकडून त्यांना स्वतंत्र भोगवटा प्रमाणपत्र दिले जाते; परंतु अनेकांनी भोगवटा प्रमाणपत्र घेतले नाही. असे असतानाही ते त्या ठिकाणी राहून अनधिकृतपणे जागेचा वापर करीत आहेत. सोसायटीतील इतरांचे भोगवटा प्रमाणपत्र असल्याने सिडकोकडून पाणीपुरवठा केला जातो. त्याचबरोबर सार्वजनिक मलनि:सारण वाहिनी असल्याने भोगवटा प्रमाणपत्र नसलेलेही त्याचा वापर करीत आहेत. विशेष म्हणजे, काहींनी तीन मजले बांधून त्या ठिकाणी भाडोत्री ठेवले आहेत. याचा परिणाम पाणीपुरवठा, सांडपाण्याची विल्हेवाट लावणाºया यंत्रणेवर होत आहे.
नियमानुसार जोपर्यंत भोगवटा (ओसी) प्रमाणपत्र मिळत नाही, तोपर्यंत त्या घरांचा वापर करता येत नाही; परंतु अनेकांनी नियम धाब्यावर बसवले आहेत. सोसायटीतील इतर सभासदांनी सिडकोच्या नियमांची पूर्तता करून ओसी मिळवली आहे. त्याकरिता आवश्यक असणारे शुल्कही भरले आहे. मात्र, भोगवटा प्रमाणपत्र न घेणारे अनधिकृतपणे पायाभूत सुविधांचा वापर करीत आहेत. यामुळे प्रामाणिक सदनिकाधारक आपल्यावर अन्याय झाला असल्याच्या प्रतिक्रिया देत आहेत. सिडकोने याबाबत कधीही पडताळणी केल्याचे दिसून येत नाही. त्यामुळे भोगवटा प्रमाणपत्र घेणाºयांकडून सिडको विरोधात संताप व्यक्त होत आहे.
युनिटधारकांना वारंवार सूचना करीत आहोत. तरीही त्यांच्याकडून उदासीनता दिसून येत आहे. त्यांनी कागदपत्राची पूर्तता करून, ओसी घेणे बंधनकारक आहे. मात्र, तसे न केल्यास युनिटधारकांना वसाहत विभागाकडून एलपीसी दंड आकारला जातो. लवकरच यावर कार्यवाही करण्यात येईल. - आर. बी. टकले, सहायक वसाहत अधिकारी, सिडको