नारायण जाधव, लोकमत न्यूज नेटवर्कनवी मुंबई : राज्याची अर्थव्यवस्था एक ट्रिलियन डॉलर करण्यासह महाराष्ट्राला देशाचे लॉजिस्टिक हब करण्याची योजना राज्य सरकारने आखली आहे. यात नवी मुंबईसह पुण्यात आंतरराष्ट्रीय तर वर्धा व नागपूरमध्ये राष्ट्रीय आणि पाच प्रादेशिक लाॅजिस्टिक हब आणि २५ जिल्ह्यांत जिल्हा लॉजिस्टिक हब विकसित करण्यात येणार आहेत. यापैकी नवी मुंबईतील जेएनपीए नजीकच्या आंतरराष्ट्रीय हबला मोठी मागणी राहणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दावोस दौऱ्यात लाखो कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचे करार केले असतानाच राज्यात येणाऱ्या या राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांना लागणारा कच्चा माल व उत्पादित होणार पक्का माल ठेवण्यासाठी लॉजिस्टिक हब महत्त्वपूर्ण भूमिका निभावणार आहेत.
जीडीपी वाटा २० टक्क्यांवर नेणार देशाच्या जीडीपीत महाराष्ट्राचे योगदान १४ टक्के आहे. २०२८ पर्यंत एक ट्रिलियन डॉलर जीडीपी गाठण्याचे उद्दिष्ट राज्याचे आहे. तर देशाने निर्धारित केलेल्या ५ ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेत महाराष्ट्राचे योगदान २० टक्के राहील, असा अंदाज राज्य सरकारने लॉजिस्टिक धोरणात व्यक्त केला आहे.
‘भिवंडी’बाबत लवकरच निर्णय‘लॉजिस्टिक हब’अंतर्गत अस्ताव्यस्तपणे बांधलेल्या भिवंडीतील अनेक अनधिकृत गोदामांबाबतही योग्य तो निर्णय घेऊन या भागात सुसज्ज रस्ते, रेल्वे कनेक्टिव्हिटीसह त्यांना बंदरांना जोडण्यात येणार आहे. मुंबई महानगर प्रदेशात गोदामांची सर्वात मोठी साखळी भिंवडीतच आहे.
१० हजार एकरावर उभी राहणार गोदामांची साखळी‘महाराष्ट्र लॉजिस्टिक धोरण २०२४’अंतर्गत राज्यात १० हजार एकरहून अधिक क्षेत्रावर समर्पित दळणवळणासाठीच्या पायाभूत सुविधा विकसित करण्यासाठी २५ जिल्ह्यांत प्रत्येकी १०० एकरांवर जिल्हा लॉजिस्टिक हब बांधण्यात येणार आहे. भिवंडी, पुरंदर (पुणे), वाढवण (पालघर), रत्नागिरी-सिंधुदुर्गात आणि जालना येथे प्रत्येकी ३०० एकर, असे पाच प्रादेशिक लॉजिस्टिक हब उभारण्यात येणार आहेत. शिवाय वर्धा आणि नागपूर येथील राष्ट्रीय लॉजिस्टिक मेगा हब प्रत्येकी १५०० एकर तर नवी मुंबईसह पुण्यातील आंतरराष्ट्रीय लॉजिस्टिक मेगा हब प्रत्येकी २००० एकरांचे राहणार आहे. यात सुविधा प्रकल्प राबविण्यासाठी ७ हजार कोटी तसेच लघु, मोठे, विशाल, अतिविशाल, एकात्मिक ट्रक टर्मिनल्ससाठी भांडवली अनुदानासाठी ६३५ कोटी तसेच तंत्रज्ञान सहाय्यासाठी द्यावयाच्या प्रोत्साहनांकरिता ६७५ कोटी असे ८३१० कोटींची तरतूद आहे.