उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने लॉजिस्टिक पार्क अडचणीत; भूखंड योजना ऐच्छिक असल्याचा निर्वाळा

सिडकोचा लॉजिस्टिक पार्कच्या भूसंपादनाचा तिढा वाढणार आहे.

कमलाकर कांबळे
नवी मुंबई : आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या पार्श्वभूमीवर सिडकोने प्रस्तावित केलेल्या लॉजिस्टिक पार्कचा प्रकल्प अडचणीत सापडला आहे.  साडेबावीस टक्के भूखंड योजना ऐच्छिक नसून, एक पर्याय असल्याचा निर्वाळा उच्च न्यायालयाने दिला आहे. त्याऐवजी २०१३ मधील केंद्र शासनाच्या भूसंपादन कायद्यानुसार मोबदला द्यावा, असेही स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे सिडकोचा लॉजिस्टिक पार्कच्या भूसंपादनाचा तिढा वाढणार आहे.

जेएनपीए आणि आंतरराष्ट्रीय नवी मुंबई विमानतळाच्या मध्ये असलेल्या ६४० हेक्टर जागेवर सिडकोने लॉजिस्टिक पार्क प्रस्तावित केले आहे. त्यापैकी सिडकोच्या ताब्यात काही जमीन  आहे. उर्वरित नऊ पॉकेटमधील ३८९ हेक्टर जमीन संपादित करण्यासाठी सिडकोची धडपड सुरू आहे. भूसंपादन कायद्यानुसार नुकसानभरपाई देण्याची मागणी शेतकरी करत आहेत. विशेष म्हणजे मुंबई उच्च न्यायालयानेच शेतकऱ्यांच्या बाजूने कौल दिल्याने  ‘लॉजिस्टिक’ संकटात सापडला आहे. 

न्यायालयाच्या निर्णयाचा सिडकोला फटका

या प्रकल्पासाठी बैलोंडाखार हद्दीतील दादरपाडा, धुतूम, चिर्ले गावठाण, जांभूळपाडा, वेश्वी, दिघोडे या गावांतील जमिनी संपादित केल्या जाणार आहेत. 

याप्रकरणी उरण तालुक्यातील बैलोंडाखार गावातील वसंत माया मोहिते आणि इतरांनी राज्य शासन आणि सिडकोच्या विरोधात दाखल केलेल्या याचिकेवर गेल्या महिन्यात 
सुनावणी झाली. 

न्यायमूर्ती जी. एस. कुलकर्णी आणि न्या. आरती साठे यांनी निकाल दिला. त्यामुळे या सात गावांतील भूधारकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. दरम्यान, न्यायालयाच्या या निर्णयाचा फटका सिडकोच्या विविध प्रस्तावित प्रकल्पांच्या भूसंपादन प्रक्रियेला बसू शकतो.

स्थानिक शेतकऱ्यांचा प्रस्तावाला विरोध 

लॉजिस्टिक पार्कसाठी संपादित केल्या जाणाऱ्या जमिनीचा मोबदला म्हणून संबंधित भूधारकांना साडेबावीस टक्के याेजनेंतर्गत भूखंड देण्याची सिडकोची योजना आहे. त्यासाठी सिडकोने येथील शेतकऱ्यांकडून संमतीपत्रे मागवली आहेत. 

प्रस्तावाला शेतकऱ्यांचा  विरोध आहे. कारण १९८८ मध्ये सिडकोने या जमिनी वगळल्या होत्या. त्यानंतर पुन्हा १९७२ च्या अधिसूचनेचा आधार घेऊन त्या संपादित केल्या 
जाणार आहेत. 

शेतकऱ्यांचा नेमका याच मुद्द्याला विरोध असून, केंद्र शासनाच्या २०१३ मधील कायद्यानुसार भूसंपादन करावे. तसेच या कायद्यातील तरतुदीनुसार बाजारभावाच्या चारपट दर, पुनर्वसन म्हणून रोजगार, २० टक्के विकसित भूखंड आदी लाभ मिळावेत, अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे.