पनवेल : पनवेल अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायालयाचे उद्घाटन २७ जुलै रोजी होणार आहे. पनवेल, उरण, खालापूर तसेच कर्जत तालुक्यासाठी हजारो पक्षकारांना न्यायालयीन कामकाजासाठी अलिबाग येथे खेटे मारण्याचा त्रास यामुळे कायमस्वरूपी कमी होणार आहे. संबंधित न्यायालय पनवेल येथे सुरू करण्याच्या संदर्भात अ‍ॅडव्होकेट प्रमोद ठाकूर यांनी जनहित याचिका दाखल केली होती. तब्बल १२ वर्षांच्या प्रदीर्घ काळानंतर ठाकूर यांच्या प्रयत्नांना यश आले आहे.
खालापूर, कर्जत, पनवेल, उरण या चार तालुक्यांसाठी अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायालय स्थापन व्हावे, या उद्देशाने ३१ जानेवारी १९८९ रोजी खालापूरमध्ये वकील संघटनेची संयुक्त परिषद पार पडली होती. त्यामध्ये एक कृती समिती स्थापन करण्यात आली. पनवेल वकील संघटनेकडे समितीचे अध्यक्षपद होते. ३ मार्च १९९२ रोजी पनवेल येथे दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर यांचे न्यायालय सुरू झाले. त्या वेळी पनवेलमध्ये अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायाधीशांचे कोर्ट सुरू करण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाने तात्त्विक मान्यता दिली होती. परंतु पनवेल येथे न्यायालयाकरिता आवश्यक अशा पायाभूत सुविधा, इमारत, न्यायाधीशांची निवासस्थाने उपलब्ध नसल्याने हे न्यायालय त्या वेळी स्थापन होऊ शकले नाही.
२००५ मध्ये अ‍ॅडव्होकेट प्रमोद ठाकूर यांच्या माध्यमातून पनवेलमध्ये सत्र न्यायालय सुरू होण्यासाठी रिट याचिका दाखल करण्यात आली. २००८ मध्ये या याचिकेचे रूपांतर जनहित याचिकेमध्ये झाल्यानंतर पनवेल सत्र न्यायालयाची लढाई सुरू झाली. ठाकूर यांनी या वेळी वकील म्हणून काम पाहिले. सुमारे १२ वर्षांत याचिकेत ९४ सुनावण्या पार पडल्या. उच्च न्यायालयाच्या जवळजवळ २५ न्यायाधीशांसमोर या याचिकेवर सुनावणी पार पडली. यामध्ये जस्टीस अभय ओक, ए. एम. खानविलकर, एस. ए. बोबडे आदींसह अनेक विख्यात न्यायाधीशांचा समावेश होता, अशी माहिती या वेळी ठाकूर यांनी दिली.
पनवेल हे महाराष्ट्रातील सर्वात जास्त स्टॅम्प ड्युटी भरणारे राज्यातील एकमेव न्यायालय आहे. महिनाभरात सुमारे १ कोटीची स्टॅम्प ड्युटी पनवेलमधून सरकारकडे जमा होते. पनवेलमध्ये सत्र न्यायालय सुरू करण्यासंदर्भात सामाजिक बांधिलकीतून न्यायालयीन लढाई दिल्याचे ठाकूर यांनी सांगितले. यासाठी अ‍ॅडव्होकेट राहुल ठाकूर यांनीही यशस्वी लढाई दिली. सध्याच्या घडीला सत्र न्यायालय सुरू करण्यासंदर्भात सुरू असलेला श्रेयवाद चुकीचा आहे.
पनवेलमध्ये सुरू होत असलेल्या सत्र न्यायालयामुळे खून, दरोडे, बलात्कार, खंडणी, अ‍ॅट्रॉसिटी, जन्मठेपसारखे महत्त्वाचे खटले पनवेलमध्ये चालणार आहेत. त्यामुळे नागरिकांचा वेळ, पैसा यांची बचत होईल. विशेष म्हणजे पक्षकारासह, वकील, पोलीस प्रशासनाच्या वेळेचीही बचत होणार आहे.