राहत्या जागेवर कायदेशीर हक्क

महाराष्ट्र कूळवहिवाट व शेतजमीन अधिनियमांतर्गत राज्याच्या महसूल व वन विभागाने ४ जानेवारी २०१७ रोजी प्रसिद्ध केलेल्या अधिसूचनेनुसार

अलिबाग : महाराष्ट्र कूळवहिवाट व शेतजमीन अधिनियमांतर्गत राज्याच्या महसूल व वन विभागाने ४ जानेवारी २०१७ रोजी प्रसिद्ध केलेल्या अधिसूचनेनुसार, आता आदिवासी दलितांसह सर्व जातीय शेतमजूर, कुळांना व ग्रामीण कारागिरांना यामुळे राहत्या जागेवर कायदेशीर हक्क मिळणार आहे, त्यांना आता बेदखल करता येणार नाही, अशी माहिती सामाजिक कार्यकर्त्या उल्का महाजन यांनी दिली आहे.
जानेवारी २०१७ रोजी महाराष्ट्र शासनाने ही महत्त्वाची अधिसूचना जारी केली आहे. सर्व भूमिहीन शेतमजूर, कुळे, ग्रामीण कारागीर, म्हणजेच बारा बलुतेदार जे खासगी जमिनीवर राहत आहेत, बहुतेक ठिकाणी ते जमीनदार, पूर्वीचे खोत यांच्या जमिनीवर राहत आले आहेत, ते आता राहत्या जागेचे मालक होणार आहेत. त्यांनी आपापल्या राहत्या जागेसंबंधी तहसील कचेरीत पुराव्यासह अर्ज करणे आवश्यक आहे. ३१ मार्चपर्यंत सध्या मुदत आहे. संपूर्ण महाराष्ट्राला ही अधिसूचना लागू असल्याचे महाजन यांनी सांगितले. हा अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय आहे. जो कूळ कायद्याच्या कलम १७ ब या तरतुदीचा भाग आहे. जी अधिसूचना पूर्वीच निघायला हवी होती; पण आता संघटनेने सातत्याने केलेल्या पाठपुराव्यामुळे हे शक्य झाले आहे. या प्रश्नाकडे राज्यपालांचे लक्ष वेधल्यानंतर त्यांनी दिलेल्या आदेशानुसार शासनाने एक समिती गठित केली. या समितीत उल्का महाजन आणि सुरेखा दळवी यांचा समावेश होता.
या समितीने शासनाला केलेल्या शिफारशी शासनाने स्वीकारल्या व हा निर्णय ४ जानेवारीला करण्यात आला आहे. आदिवासी दलितांसह सर्व जातीय शेतमजूर, कुळांना व ग्रामीण कारागिरांना यामुळे राहत्या जागेवर कायदेशीर हक्क मिळणार आहे, त्यांना आता बेदखल करता येणार नाही. ही माहिती खेडोपाडी पोहोचणे आवश्यक असल्याचे महाजन यांनी सांगितले.