अतिक्रमण विभागात भूमाफियांचे खबरी

शहरातील अतिक्रमणांवर धडक कारवाई करण्याचे स्पष्ट आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. त्यानुसार सिडको, महापालिका आणि एमआयडीसीने कारवाईचा बडगा उगारला आहे

कमलाकर कांबळे, नवी मुंबई
शहरातील अतिक्रमणांवर धडक कारवाई करण्याचे स्पष्ट आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. त्यानुसार सिडको, महापालिका आणि एमआयडीसीने कारवाईचा बडगा उगारला आहे. परंतु या कारवाईला न जुमानता भूमाफियांनी अतिक्रमणांचा धडाका सुरूच ठेवला आहे. अतिक्रमण विभागातील भ्रष्ट अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची फितुरी या भूमाफियांच्या पथ्यावर पडल्याचे दिसून आले आहे.
जानेवारी २0१३ नंतर शहरात उभारलेल्या बेकायदा बांधकामांवर धडक कारवाई करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. त्यानुसार सिडको, महापालिका आणि एमआयडीसीने आपापल्या जागेवरील अतिक्रमणांना नोटिसा बजावल्या आहेत. सिडकोने तर अनधिकृत बांधकामे पाडून टाकण्याची प्रत्यक्ष कारवाई सुरू केली असली तरी ती जुजबी स्वरूपाची जाणवू लागली आहे. एमआयडीसीने कारवाईसाठी आॅक्टोबर महिन्याचा मुहूर्त शोधून काढला आहे. तर महापालिका कारवाईबाबत अद्यापि संभ्रमात असल्याचे दिसून येते. परंतु कारवाईचा सोपस्काराचा भाग म्हणून महापालिकेने टोल फ्री नंबर जाहीर केले आहेत. इतकेच नव्हे, तर नवीन अतिक्रमणांना आळा घालण्यासाठी विभाग अधिकाऱ्यांना विशेष अधिकार दिले आहेत. परंतु या सर्व उपाययोजना तकलादू व वेळकाढूपणाच्या ठरल्या आहेत. त्यामुळे कारवाईच्या धास्तीने काही काळ थंडावलेली बांधकामे पुन्हा सुरू करण्यात आली आहेत. महापालिका व सिडकोच्या अतिक्रमण विभागातील काही भ्रष्ट अधिकारी व कर्मचारीच खबऱ्याचे काम करीत असल्याने अनधिकृत बांधकाम करणाऱ्यांचे फावले आहे. कोणत्या बांधकामांवर कधी कारवाई होणार, कारवाईचे वेळापत्रक काय आहे आदीची इत्यंभूत माहिती संबंधित बांधकामधारकांना पुरविली जाते. तसेच एखाद्या सुरू असलेल्या नवीन बांधकामांचा अहवाल मागितला तरी तो आपल्या सोयीनुसार सादर केला जातो. इतकेच नव्हे, तर अनेकदा भूमाफियांना बेकायदा बांधकामांसाठी जागाही याच विभागातील कर्मचाऱ्यांकडून सुचविल्या जातात. सुरू असलेल्या अनधिकृत बांधकामांविषयी कोणी तक्रार केली तर संबंधितांना सबुरीने घेण्याचा सल्ला सुध्दा याच विभागांतील खबऱ्यांकडून दिला जातो. एकूणच अतिक्रमण विभागाच्या झारीतील शुक्राचार्यामुळेच शहरात बेकायदा बांधकामांचा भस्मासुर पोसला गेल्याचे आता सर्वश्रुत झाले आहे.
न्यायालयाच्या आदेशानंतर निर्माण झालेल्या परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर शहरातील बेकायदा बांधकामांना आळा बसेल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात येत होता. प्रत्यक्षात मात्र नवीन बांधकामांनी आणखी उचल घेतल्याचे दिसून आले आहे. ऐरोली, दिघा, गोठीवली, घणसोली, कोपरखैरणे, कोपरी, बोनकोडे, जुहूगाव, वाशीगाव, तुर्भे, सानपाडा या परिसरात आजही शेकडो नवीन बांधकामे सुरू आहेत. रातोरात उभारणाऱ्या या बांधकामांकडे संबंधित विभागाकडून सोयीस्करपणे डोळेझाक केली जात आहे. इतकेच नव्हे, तर त्या त्या विभागातील लोकप्रतिनिधीसुध्दा याबाबत मूग गिळून बसले आहेत. दिघा परिसरात तर भूमाफियांनी हैदोस घातला आहे. विशेष म्हणजे या परिसरात उभारण्यात आलेल्या बहुतांशी बांधकामांत प्रत्यक्ष - अप्रत्यक्ष स्थानिक लोकप्रतिनिधीचा सहभाग असल्याचे दिसून आले आहे.