पनवेलमधील बालवाड्या बंद होऊ देणार नाही

पनवेल : महानगरपालिका हद्दीत भरविण्यात येणाºया बालवाड्या बंद करण्याचे आदेश महापालिका प्रशासनाने दिले आहेत. त्यामुळे बालवाडीत शिकविणाºया ५३ कर्मचाºयांच्या भवितव्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. पालिका प्रशासनाच्या या निर्णयाच्या विरोधात बंड पुकारत महिला व बालकल्याण समिती सभापती दर्शना भोईर यांनी बालवाड्या बंद होऊ देणार नाही, असा निर्धार केला आहे. त्यामुळे बालवाड्या महिला व बालकल्याण विभागाकडे सुपूर्द कराव्यात, अशी मागणीही भोईर यांनी केली आहे.
१९९८पासून पनवेल नगरपरिषद हद्दीमध्ये परिषदेच्या ३३ बालवाड्या कार्यरत आहेत. १ आॅक्टोबर २०१६ला महापालिका झाल्यानंतर या बालवाड्या महापालिका कार्यक्षेत्रात समाविष्ट झाल्या. सध्या या ३३ बालवाड्यांमध्ये पनवेल शहरातील ६१० मुले पूर्वप्राथमिक शिक्षण घेत आहेत. तसेच यासाठी ३३ शिक्षिका व २० मदतनीस काम करीत आहेत. नगरपरिषदेच्या बालवाड्या असल्याने परिषदेतर्फे त्यांचे वेतन दिले जात होते. मात्र, पालिका अस्तित्वात आल्यानंतर या कर्मचाºयांना वेतन देण्यासाठी पुरेसे पैसे नसल्याचे कारण देत महापालिका प्रशासनाने जून २०१७पासून या बालवाड्या बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. जूनपासून आजतागायत बालवाडी कर्मचाºयांना वेतन देण्यात आलेले नाही. मुलांना लागणारा खाऊसुद्धा हे कर्मचारी स्वत: पैसे काढून पुरवीत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. याशिवाय ज्या पालिका शाळांमध्ये या बालवाड्या भरविल्या जातात त्यांना आता वर्ग खाली करण्याचे आदेश शिक्षण विभागातर्फे देण्यात आले आहेत.
यासंदर्भात महिला व बालकल्याण सभापती दर्शना भोईर यांनी जून २०१७मध्ये बालवाड्या पूर्ववत सुरू ठेवण्याची विनंती प्रशासन अधिकाºयांना केली होती. मात्र, अजूनपर्यंत त्यावर कोणताही तोडगा काढण्यात आलेला नाही. सर्व बालवाड्या एकात्मिक बालविकास योजनेकडे हस्तांतरित करण्याचा प्रस्ताव दर्शना भोईर यांनी मांडला आहे.
>लोकप्रतिनिधींनी केलेल्या मागणीची दखल घेण्यासाठी अधिकाºयांना वेळ नसल्याचा आरोप करीत प्रशासन जर लोकप्रतिनिधींची अवहेलना करीत असेल, तर खपवून घेतले जाणार नाही.
- दर्शना भोईर, सभापती,
महिला व बाल कल्याण विभाग