जेएनपीटीतील कामगार वसाहतीची दुरु स्ती अपूर्णच 

जेएनपीटी कामगार वसाहतीच्या दुरुस्तीचे सुमारे १४४ कोटींचे काम मुदतवाढ देऊनही पूर्ण न झाल्याने ठेकेदार कंपनीला काळ्या यादीत टाकण्याची मागणी परिसरातील नागरिकांकडून जेएनपीटी अध्यक्षांकडे करण्यात आली आहे.

- मधुकर ठाकूरउरण : जेएनपीटी कामगार वसाहतीच्या दुरुस्तीचे सुमारे १४४ कोटींचे काम मुदतवाढ देऊनही पूर्ण न झाल्याने ठेकेदार कंपनीला काळ्या यादीत टाकण्याची मागणी परिसरातील नागरिकांकडून जेएनपीटी अध्यक्षांकडे करण्यात आली आहे. कामाला विलंब झाल्याने याच कामासाठी आणखी सुमारे १०० कोटी रुपये जादा मोजावे लागणार आहेत.जेएनपीटीने कामगार, अधिकारी यांच्यासाठी कामगार वसाहत उभारली आहे. विविध सेक्टरमध्ये सुमारे १२५ इमारती आहेत. ३० वर्र्षांपूर्वी उभारण्यात आलेल्या वसाहतीतील काही इमारतींची सध्या पडझड झाली आहे, तर काहींची दुरवस्था झाली आहे. त्यामुळे इमारतींच्या दुरु स्तीचे काम जेएनपीटीने काढले आहे. यासाठी निविदा काढून १४४ कोटी २१ लाख ७० हजार ३४० इतक्या मोठ्या खर्चाचे दुरुस्तीचे काम जॉर्इंट व्हेचरमधून मे.जे. एम. म्हात्रे इन्फ्रा प्रा.लि., मे.निसर्ग निर्माण डेव्हलपर्स आणि मे.एस.एन.ठक्कर कन्स्ट्रक्शन प्रा.लि.या कंपन्यांना दिले होते. कार्यादेश दिल्यापासून चार वर्षात काम पूर्ण करण्याची मुदत होती. मात्र हे काम एकच कंपनी करीत होती. २८ फेब्रुवारी २०१८ पर्यंत चार वर्षातही काम मुदतीत पूर्ण न झाल्याने संबंधित कंपनीने मुदतवाढ मागितली होती. मागणीनुसार जेएनपीटी अधिकाऱ्यांनी ठेकेदार जे.एम.म्हात्रे कंपनीला पुन्हा मुदतवाढ दिली. मात्र दिलेल्या मुदतवाढीनंतरही काम पूर्ण न करता ते बंद केले.सदर कंपनीने कामात आर्थिक नुकसान होत असल्याचे सांगत, नव्याने निविदा मागविण्याची मागणी केली. ८० कोटी अधिक रकमेची कामे प्रलंबित असताना या प्रकरणी कंपनीवर कारवाई करण्याऐवजी निम्म्याहून अधिक रकमेची बिले ठेकेदार कंपनीला अदा करण्यात आली आहेत. या प्रकरणाची तक्रार जेएनपीटीच्या व्हिजिलन्स विभागाकडेही करण्यात आली आहे. जेएनपीटीच्या काही अधिकाऱ्यांच्या सहकार्यामुळेच हे शक्य झाल्याचा आरोपही अतुल भगत यांनी तक्रारीतून केला आहे.