मधुकर ठाकूर -
उरण : मागील ३४ वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या जेएनपीए साडेबारा टक्के विकसित भूखंड वाटपाच्या प्रक्रियेला आता संघर्ष समितीच्या पाठपुराव्यानंतर चालना मिळाली आहे. याचाच एक भाग म्हणून मंगळवारपासून (३) जेएनपीटी बाधीत १८९ शेतकऱ्यांना सिडकोने कागदपत्रांची पूर्तता करण्यासाठी पाचारण केले आहे. मात्र जेएनपीए-सिडकोच्या अंतर्गत घोळामुळे अनेक अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. त्याशिवाय शेतकऱ्यांमध्येच सुसूत्रता नसल्याने भुखंड वाटपाची प्रक्रिया कुणीही कितीही दावे केले असले तरी आणखी पाच वर्षे तरी पुढे जाण्याची शक्यता जेएनपीए कामगार ट्र्स्टींकडूनच व्यक्त केली जात आहे.
सिडकोने जेएनपीए बंदरासाठी सुमारे तीन हजार शेतकऱ्यांची २७०० हेक्टर जमीन संपादन केली आहे. संपादन केलेल्या जागेपोटी खातेदार असलेल्या तीन हजार शेतकऱ्यांच्या १२००० वारसांना जेएनपीएने ३४ वर्षांनंतरही साडेबारा टक्के विकसित भुखंडाचे वाटप केलेले नाही.त्यामुळे जेएनपीए विरोधात मागील ३४ वर्षांपासून प्रकल्पग्रस्तांचा संघर्ष सुरू आहे. शेतकऱ्यांच्या कडव्या संघर्षानंतर जेएनपीएने साडेबारा टक्के विकसित भूखंड वाटप करण्यासाठी १११ हेक्टर जमीन आरक्षित केली आहे.
रांजणपाडा, जासई दरम्यान १११ हेक्टर क्षेत्रावर भराव सुरू करण्याच्या कामासाठी ३७९ कोटी रुपये खर्चाची तरतूदही जेएनपीएने केल्यानंतर भरावयाचे काम सुरू करण्यात आले आहे.मात्र ठेकेदार कंपन्यांकडून माती दगडाच्या भरावाऐवजी टाकाऊ डेब्रिजचा भराव केला जात असल्याचे निदर्शनास आले.याविरोधात वाढत्या तक्रारींनंतर भरावाचे काम सिडकोने मे २०२३ पासूनच बंद केले आहे.दरम्यान याआधी साडेबारा टक्के भूखंड वाटपाची जबाबदारी सिडकोने झटकून टाकली होती.मात्र जेएनपीटी साडेबारा टक्के समितीच्या पाठपुराव्यानंतर सिडकोने ३ ऑक्टोबरपासून जेएनपीटी बाधीत १८९ शेतकऱ्यांना सिडकोने कागदपत्रांची पूर्तता करण्यासाठी पाचारण केले आहे.त्यामुळे सिडकोचे उपाध्यक्ष व महाव्यवस्थापक अनिल डिग्गीकर यांच्या माध्यमातून भुखंड वाटपाची प्रक्रिया शक्यता तितक्या लवकर सुरू होईल असा विश्वास जेएनपीए कामगार नेते तथा माजी कामगार ट्र्स्टी भुषण पाटील यांनी व्यक्त केली आहे.
भुखंड वाटपात अनेक अडचणी-विकसित भूखंड वाटपासाठी १११ हेक्टर क्षेत्रातच २६ टक्के जागा कमी पडत असल्याने जेएनपीए बाधीत प्रकल्पग्रस्तांना भुखंड वाटप करण्यासाठी चटईक्षेत्र १.५ ऐवजी २ असा वाढवून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.यामुळे शेतकऱ्यांऐवजी बिल्डर्सचाच अधिक फायदा होणार असल्याने शेतकऱ्यांनी यासाठी विरोध दर्शविला आहे.भुखंड वितरण प्रक्रियेत शेतकऱ्यांना साडेबारा टक्के ऐवजी फक्त पावणे नऊ टक्केच भुखंड उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत.
शेतकऱ्यांना ही बाब मान्य नाही.सिडकोने २७ प्लांट एकत्रित करून वाटण्याचा प्रस्ताव आणला आहे. मात्र यासाठी प्लाटधारक प्रकल्पग्रस्तांमध्येच एकजूट नसल्याने दिसून येत आहे. सिडकोने भुखंडधारकांचे २७ प्लांट एकत्रित करून वाटण्याची योजना जाहीर केली असली तरीही या योजनेसाठी ५५ टक्के प्रकल्पग्रस्त राजी नाहीत. तर सिडकोच्या २७ प्लांट भुखंडांच्या एकत्रितकरणालाच ४५ टक्के प्रकल्पग्रस्तांनी विरोध दर्शवून सेपरेशनची मागणी केली आहे. तर ५ टक्के प्रकल्पग्रस्तांना स्वताचे प्लांट ५० -५० टक्के विकसित करण्याची भूमिका घेतली आहे. त्याशिवाय भुखंडासाठी २२ टक्के वारसांमध्येच न्यायालयात तंटे सुरू आहेत.
तसेच आरक्षित १११ हेक्टर क्षेत्रावरील काही ठिकाणी अतिक्रमणेही करण्यात आली आहेत. त्याचबरोबर भरावाचे काम बंद करण्यात आल्याने भुखंडांच्या जागा अद्यापही विकसित करण्यात आलेल्या नाहीत. त्यामुळे भुखंड वितरित करुन प्रत्यक्षात ताब्यात देण्यासाठी आणखी किमान चार -पाच वर्षांचा कालावधी तरी लागणार असल्याची माहिती जेएनपीए कामगार ट्र्स्टी रविंद्र पाटील यांनी दिली. जेएनपीटी बाधीत शेतकऱ्यांना साडेबारा टक्के जमीन -मिळवून देण्यासाठी सर्वच संघटना कुचकामी ठरल्या आहेत.३४ वर्षांच्या संघर्षानंतरही शेतकरी अद्यापही भुखंडांच्या प्रतिक्षेत आहेत.याचाच अर्थ नेते, पुढारी, संघटना कुठेतरी पाठपुराव्यात कमी पडत आहेत. अशी प्रतिक्रिया जेएनपीए कामगार नेते सुरेश पाटील यांनी व्यक्त केली आहे.