संरक्षित झोपडपट्टीवर कारवाईचे संकेत

सीबीडी येथील जय दुर्गामातानगर झोपडपट्टीवर कारवाईची टांगती तलवार निर्माण झाल्यामुळे रहिवाशांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे. २००१ च्या सर्व्हेमध्ये ही झोपडपट्टी

नवी मुंबई : सीबीडी येथील जय दुर्गामातानगर झोपडपट्टीवर कारवाईची टांगती तलवार निर्माण झाल्यामुळे रहिवाशांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे. २००१ च्या सर्व्हेमध्ये ही झोपडपट्टी संरक्षित असतानाही कोणतीही पूर्वकल्पना न देता त्या ठिकाणी सर्व्हे सुरू आहे. या सर्व्हेअंती तिथल्या अनेक झोपड्यांवर कारवाई होणार असल्याचे संबंधित खासगी वीज कंपनीच्या अधिकाऱ्यांकडून सांगितले जात आहे.
सीबीडी सेक्टर ८ बी येथील जय दुर्गामातानगर परिसरात सुमारे दीडशे झोपड्या असून, त्यांचा सर्व्हेही झालेला आहे. त्यानुसार २००१ च्या सर्व्हेत नोंद असलेल्या या झोपड्यांना शासनाच्या झोपडपट्टीविषयक धोरणानुसार संरक्षण मिळालेले आहे. तर त्यांच्याकडून पालिका करदेखील वसूल करीत आहे. असे असतानाही गेल्या १० दिवसांपासून तिथल्या रहिवाशांवर कारवाईची टांगती तलवार निर्माण झाली आहे. त्या ठिकाणच्या सुमारे ५० जुन्या झोपड्या पाडून उच्च दाबाच्या विद्युत वाहिनीचे मनोरे उभारले जाणार असल्याचे सांगितले जात आहे. याकरिता एका खासगी वीज कंपनीचे अधिकारी सातत्याने त्या ठिकाणी येऊन सर्व्हे करीत आहेत. तीन दिवसांपूर्वी कंपनीच्या अधिकाऱ्यांसोबत सिडकोचे काही अधिकारी पोलीस व सुरक्षारक्षकांसह त्या ठिकाणी धडकले होते. त्यांनीही सर्व्हेत उल्लेख होणाऱ्या झोपड्या पाडल्या जाणार असल्याने तिथल्या रहिवाशांनी तत्काळ जागा रिकामी करण्याचे सांगण्यात आले.
परंतु वीज कंपनीकडून होत असलेल्या या सर्व्हेची माहिती किंवा कारवाईची कसलीही अधिकृत माहिती महापालिका किंवा सिडकोने त्यांना दिलेली नाही. त्यामुळे कारवाईचा सूत्रधार कोण, असा प्रश्न तिथल्या रहिवाशांना पडलेला आहे. तिथल्या ज्या ठिकाणच्या झोपड्या हटवल्या जाण्याचे संकेत दिले जात आहेत, त्या क्षेत्रामध्ये पालिकेने बांधलेले सार्वजनिक शौचालय व समाजमंदिराचाही समावेश आहे. त्यामुळे पालिकेच्या या दोन वास्तूंवरही हातोडा पडणार का, असा प्रश्न आहे. त्यापैकी समाजमंदिराचे अद्याप उद्घाटन देखील झालेले नसल्याने पालिकेचेही नुकसान होणार आहे.

१० दिवसांपासून त्या ठिकाणी सर्व्हे करण्याच्या निमित्ताने येणारे अधिकारी तिथल्या घरांवर कारवाई होणार असल्याचे सांगत आहेत. परंतु त्याची लिखित स्वरूपाची कोणतीही नोटीस मिळालेली नाही. त्यामुळे संरक्षित झोपड्यांमधील रहिवाशांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
- गणेश तांबे, रहिवासी