नवी मुंबई : नवी मुंबईसारख्या वाढत्या नागरीकरण होत असलेल्या शहरांतील कनिष्ठ न्यायालयातील खटल्यांची संख्या तसेच फौजदारी आणि गुन्हेगारी खटल्यांचे प्रमाण पाहता उच्च न्यायालयाच्या न्यायालय स्थापना समितीने नवी मुंबईत जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय आणि वरिष्ठस्तर दिवाणी न्यायालय स्थापन्यास मान्यता दिल्यानंतर गेल्या महिन्यात राज्य मंत्रिमंडळाने तशी मंजुरी दिली होती. मात्र, त्यासाठीचे न्यायाधीश आणि कर्मचारी उपलब्ध नव्हते. मात्र, आता राज्याच्या विधी व न्याय विभागाने या दोन्ही न्यायालयांसाठी न्यायाधीशांसह अधिकारी व कर्मचारी अशा ४४ पदांना मंजुरी दिली आहे.
न्यायालयीन अधिकारी कर्मचाऱ्यांना मंजुरी दिल्यानंतर नवी मुंबईतील वकील आणि अशिलांनी आनंद व्यक्त केला आहे. यात १९ पदे ही जिल्हा व अतिरिक्त न्यायालयासाठी, तर १६ पदे दिवाणी न्यायालय वरिष्ठस्तरसाठीची आहेत. या पदांना ९ नोव्हेंबर रोजी मंजुरी देण्यात आली आहे. जिल्हा न्यायालयाची पाच आणि दिवाणी न्यायालयाची ४ अशी ९ पदे बाह्ययंत्रणेद्वारे भरता येणार आहेत. नवी मुंबई राज्यातील सर्वाधिक नागरीकरण होणारे आणि औद्योगिक विकासासह आयटी पार्क असलेले शहर आहे.
नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालय, मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समिती, टीटीसी औद्योगिक वसाहत यामुळे येथील लोकसंख्या ज्या वेगाने वाढत आहे, त्याच वेगाने दिवाणी आणि फौजदारी गुन्ह्यांचे प्रमाणही वाढत आहे. शहरांत रुपये पाच लाख किंवा सात वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक सजा होऊ घातलेल्या गुन्ह्यांचे प्रमाणही वाढले आहे. मात्र, अशा खटल्यांसाठी पोलीस, वकील, अशिलांना ठाणे जिल्हा न्यायालयात धाव घ्यावी लागत होती. तेथे आधीच प्रलंबित खटल्यांची संख्या मोठी आहे. यामुळे न्याय मिळण्यास उशिर होत होता. शिवाय तिथे जाण्या-येण्यासाठी वेळ, इंधन, पैसा खर्चही होत होता. यामुळे ठाणे जिल्हा न्यायालयातील प्रलंबित खटल्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत असल्याने नवी मुंबईत जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालयासह दिवाणी न्यायालय वरिष्ठस्तर स्थापन्याची मागणी होत होती, ती मान्य झाली आहे.
उच्च न्यायालयाच्या मानकानुसार प्रलंबित खटल्यांची संख्या किमान ५०० असावी, अशी अट आहे. नवी मुंबईत तर ही संख्या हजारोंच्या घरात आहे. शिवाय न्यायालयासाठी स्वतंत्र इमारत, न्यायाधीशांसाठी निवासस्थाने असावीत, अशा अटी आहेत. त्यांची पूर्तता नवी मुंबईत पूर्ण होत असल्याने आता आवश्यक अधिकारी व कर्मचारी मिळणार असल्याने नवी मुंबईकरांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. नवी मुंबईत जिल्हा व अतिरिक्त न्यायालय नसल्याने आम्हाला अशिलांना घेऊन वारंवार ठाणे येथे धाव घ्यावी लागत होती. मात्र, तिथे आधीच प्रलंबित खटल्यांची संख्या प्रचंड आहे. यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या जस्टिस ॲट डोअर या धोरणाला हरताळ फासला जात होता. न्याय मिळण्यास विलंब होत होता. परंतु नवी मुंबईतच जिल्हा व अतिरिक्त न्यायालय होणार असल्याने शहरवासीयांना त्याचा लाभ होईल. अशी माहिती ॲड. रमेश त्रिपाठी यांनी दिली.