- कमलाकर कांबळे
नवी मुंबई : मालमत्ता अर्थात इस्टेट आणि साडेबारा टक्के भूखंड विभाग बंद करण्याचा निर्णय सिडकोने घेतला आहे. सध्या साडेबारा टक्के योजनेचा ठाणे जिल्ह्यातील विभाग बंद करण्यात येणार आहे. यातील शिल्लक राहिलेल्या प्रकरणांचा स्वतंत्र स्तरावर निपटारा केला जाणार आहे. तसेच फ्रीहोल्डच्या मागणीच्या अनुषंगाने तयार करण्यात आलेल्या प्रस्तावामुळे इस्टेट विभागाच्या कामाची व्याप्तीही कमी होणार आहे. एकूणच आगामी काळात हा विभागही बंद करण्याची सिडकोची योजना आहे.राज्यातील सर्वात श्रीमंत सिडको महामंडळ ओळखले जाते; परंतु मागील काही वर्षांत भ्रष्टाचारामुळे हे महामंडळ चर्चेत आले आहे. सिडकोच्या साडेबारा टक्के भूखंड योजनेत मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप होत आहे. अनेकदा हे आरोप सिद्धही झाले आहेत. त्याचप्रमाणे इस्टेट विभागाचा कारभारही नेहमीच चर्चेत राहिला आहे.प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनाचा एक भाग म्हणून त्यांच्या संपादित जमिनीच्या साडेबारा टक्के भूखंडाचे त्यांना वाटप केले जाते. ही योजना राबविण्यासाठी सिडकोत स्वतंत्र विभाग कार्यान्वित करण्यात आला आहे; परंतु या विभागात दलाल आणि विकासकांचा नेहमीच वरचष्मा राहिला आहे. प्रकल्पग्रस्तांच्या अज्ञानाचा फायदा घेऊन, अनेकांनी त्यांचे हक्काचे भूखंड लाटल्याची प्रकरणे यापूर्वी उघडकीस आले आहेत. मागील दहा वर्षांत या भूखंडवाटपात मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार झाल्याचे उघड झाले आहे. त्यामुळे सिडकोच्या माजी व्यवस्थापकीय संचालिका व्ही. राधा यांनी दोन वर्षे साडेबारा टक्के योजनेअंतर्गत भूखंडवाटप बंद केले होते. या काळात त्यांनी वाटप झालेल्या व प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांची छाननी करून जवळपास तीस हजार संचिकांचे स्कॅनिंग केले होते. गेल्या वर्षभरापासून या विभागाचा कारभार सहव्यवस्थापकीय संचालक राजेंद्र चव्हाण हे पाहत आहेत.व्यवस्थापकीय संचालक भूषण गगराणी यांनी या विभागाच्या अनियमित कामाची गंभीर दखल घेतली आहे. त्यानुसार शिल्लक राहिलेल्या प्रकरणांचा तातडीने निपटारा करून हा विभागच बंद करण्याच्या सूचना त्यांनी संबंधित विभागाला दिल्या आहेत. त्यानुसार मागील वर्षभरात या कामाला गती देण्यात आली आहे. विशेषत: ठाणे जिल्ह्यातील प्रकरणांना प्राधान्य दिले आहे. भूखंडवाटपास पात्र ठरलेल्या अनेक संचिका निकाली काढण्यात आल्या. तर न्यायालयीन दावे, वारसा वाद, अनधिकृत बांधकाम आदीमुळे रखडलेल्या संचिकांचा निर्णय राखून ठेवण्यात आला आहे. त्यामुळे ठाणे जिल्ह्यापुरता हा विभाग बंद करण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे. यासंबंधीच्या प्रस्तावाला सिडकोच्या संचालक मंडळाने मंजुरी दिल्याची माहिती सूत्राने दिली.साडेबारा टक्के भूखंड योजनेप्रमाणेच सिडकोचा मालमत्ता अर्थात इस्टेट विभागही टप्प्याटप्प्याने बंद करण्याची सिडकोची योजना आहे. नवी मुंबईतील जमिनी फ्रीहोल्ड करण्याची रहिवाशांची मागणी आहे. या मागणीच्या अनुषंगाने सिडकोने प्रस्ताव तयार केला आहे. त्यानुसार यापुढे लिजडीड अर्थात भाडेकरार संपल्यानंतर त्याचे आपोआप नूतनीकरण होणार आहे. त्यासाठी नाममात्र शुल्क अदा करावे लागणार आहे. तसेच यापुढे कोणत्या मालमत्तेच्या हस्तांतरणासाठी सिडकोकडे जावे लागणार नाही. तसेच इमारतीची अंतर्गत दुरुस्ती किंवा बदलासाठी यापुढे केवळ महापालिकेचीच परवानगी लागणार आहे.शहरवासीयांच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे व जिव्हाळ्याच्या असलेल्या या प्रमुख मुद्द्यांवर सिडकोने सकारात्मक निर्णय घेतला आहे. यासंबंधीच्या प्रस्तावालाही संचालक मंडळाने मंजुरी दिल्याचे सूत्राने सांगितले. त्यामुळे इस्टेट विभागाच्या कामाची व्याप्ती आपोआप कमी होणार आहे. पुढील काही वर्षांत या विभागाचा पसारा मर्यादित स्वरूपात शिल्लक राहणार आहे.साडेबारा टक्केच्या४00 प्रकरणांचा फेरआढावागेल्या वर्षभरात साडेबारा टक्के भूखंडवाटपाच्या प्रलंबित प्रकरणांचा फेरआढावा घेण्यात आला. पात्रता सिद्ध करण्यासाठी ठाणे जिल्ह्यातील जवळपास ४00 प्रकल्पग्रस्तांना वृत्तपत्रातून जाहीर आवाहन करण्यात आले होते; परंतु त्याला फारसा प्रतिसाद न मिळाल्याने ही प्रकरणे राखून ठेवण्यात आली आहेत. असे असले तरी पुढील काळात यातील जे प्रकल्पग्रस्त स्वत: पुढाकार घेऊन आपली पात्रता सिद्ध करतील, त्यांचीच प्रकरणे विचारात घेतली जातील, असे स्पष्ट करण्यात आले आहेत.मालमत्ता विभागात अनागोंदीविविध परवानग्यांसाठी येणाºया नागरिकांचीमालमत्ता विभागात नेहमीच गर्दी असते. येथील अनागोंदी कारभारामुळे किरकोळ कामासाठीही लोकांना आठ-आठ दिवस फेºया माराव्या लागतात. येथील अर्थपूर्ण कारभाराविषयी नेहमीच बोललेजाते. किंबहुना, त्याविषयी सातत्याने तक्रारी केल्या जातात; परंतु वर्षानुवर्षे या विभागात पोसलेल्या बेशिस्तीला शिस्त लावण्यात सिडको प्रशासनाला अपयश आले होते; परंतु सिडकोने घेतलेल्या निर्णयामुळे आता या विभागाच्या कार्यकक्षाच मर्यादित होणार आहेत.