बेकायदा बांधकामांचा धडाका

सानपाडा परिसरात अनधिकृत बांधकामांचा धडाका सुरू आहे. फिफ्टी फिफ्टीची बांधकामे सर्रासपणे सुरू आहेत. यासंदर्भात स्थानिक नागरिकांनी तक्रारी करूनही त्याकडे सोयीस्कररीत्या दुर्लक्ष केले जात आहे

नवी मुंबई : सानपाडा परिसरात अनधिकृत बांधकामांचा धडाका सुरू आहे. फिफ्टी फिफ्टीची बांधकामे सर्रासपणे सुरू आहेत. यासंदर्भात स्थानिक नागरिकांनी तक्रारी करूनही त्याकडे सोयीस्कररीत्या दुर्लक्ष केले जात आहे. अनेकदा भूमाफियांना पूरक ठरेल अशीच भूमिका सिडकोच्या संबंधित विभागाकडून घेतली जात असल्याचा आरोप रहिवाशांनी केला आहे.
सानपाडा गावात मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत बांधकामे सुरू आहेत. येथील सेक्टर ५ मध्ये अलीकडेच एका सहा मजली इमारतीचे काम पूर्ण करण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे ही इमारत सिडको संपादित जमिनीवर उभारण्यात आली आहे. या इमारतीचे बांधकाम सुरू असताना २२ जुलै २0१५ मध्ये यासंदर्भात ‘लोकमत’मध्ये सविस्तर वृत्त प्रसिध्द करण्यात आले होते. तसेच स्थानिक रहिवासी एकनाथ गंगाराम दळवी यांनी या बांधकामाच्या विरोधात विविध स्तरावर तक्रार अर्ज सादर केले आहेत. या तक्रारीची दखल घेत १३ एप्रिल २0१५ रोजी या बांधकामाला सिडकोच्या संबंधित विभागाने नोटीस बजावली. याव्यतिरिक्त आतापर्यंत कोणतीही कारवाई करण्यात आली नाही. याचा परिणाम म्हणून गेल्या वर्षभरात या जागेवर सहा मजल्यांची सुसज्ज अशी बेकायदा इमारत उभारण्यात आली आहे. सिडकोच्या संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी कारवाईला बगल देत हेतूपुरस्सर या इमारतीच्या उभारणीला चालना दिल्याचा आरोप रहिवाशांकडून केला जात आहे.
दरम्यान, ६ जून २0१६ रोजी सिडकोच्या संबंधित विभागाने या इमारतीवर कारवाई नियोजित केली होती. परंतु पोलीस बंदोबस्ताचे कारण पुढे करीत ही नियोजित कारवाई संध्याकाळपर्यंत रोखून धरण्यात आली. याच दरम्यान, संबंधित बांधकामधारकाने संध्याकाळी या कारवाईला न्यायालयातून स्थगिती मिळविली. एकूणच सिडकोच्या यासंदर्भातील भूमिकेवर संशय व्यक्त होत आहे. एकीकडे नोटीस बजावायची आणि दुसरीकडे कारवाई टाळण्यासाठी पळवाटा दाखवायच्या या सिडकोच्या कार्यपध्दतीमुळे अनधिकृत बांधकामांना चालना मिळत असल्याचा आरोप होत आहे. (प्रतिनिधी)

१0२४ प्रकरणांत सिडकोचे कॅव्हेट
बेकायदा बांधकामांवरील कारवाईदरम्यान न्यायालयात धाव घेऊन स्थगिती मिळविण्याचे प्रमाण वाढले आहे. अशा अनधिकृत बांधकामांना यापुढे न्यायालयाकडून स्थगिती मिळू नये, यासाठी १0२४ प्रकरणांत कॅव्हेट दाखल केल्याचे सिडकोकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. ही वस्तुस्थिती असताना सानपाड्यातील त्या इमारतीला स्थगिती मिळालीच कशी, असा सवाल यानिमित्ताने उपस्थित केला जात आहे.