दीडशे संसार उघड्यावर

दिघा येथील अनधिकृत इमारतींवर सुरु असलेल्या कारवायांमध्ये तीन दिवसांत १५० कुटुंबे रस्त्यावर आली असून पुढील कारवायांमध्ये हा आकडा शेकडोवर जाणार आहे.

- सूर्यकांत वाघमारे,  नवी मुंबई
दिघा येथील अनधिकृत इमारतींवर सुरु असलेल्या कारवायांमध्ये तीन दिवसांत १५० कुटुंबे रस्त्यावर आली असून पुढील कारवायांमध्ये हा आकडा शेकडोवर जाणार आहे. भूमाफियांचे बळी ठरलेल्या या कुटुंबांवर छतच राहिले नसून घेतलेले गृहकर्ज फेडायचे कसे, असा प्रश्न त्यांना पडला आहे.
उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार एमआयडीसीने दिघा येथील अनधिकृत बांधकामांवर कारवाईला सुरवात केली आहे. दोन दिवसात तीन इमारतींवर झालेल्या कारवायांमध्ये सुमारे दीडशे कुटुंबे बेघर झाली आहेत. न्यायालयाच्या निर्देशानुसार परिसरातील ९९ इमारतींवर कारवाई होणार आहे. त्यामुळे येत्या काळात तिथले शेकडो संसार उघड्यावर येणार आहेत. यापैकी बरेच जण नोकरी व्यवसाय निमित्ताने विविध राज्यातून मुंबईला आलेले आहेत. परंतु मुंबईसारख्या महागड्या शहरात घर घेणे शक्य नसल्याने बहुतांश कुटुंबांनी नवी मुंबईत स्वस्तात घरे घेतलेली आहेत. मात्र आयुष्यभराची जमा केलेली पुंजी खर्चून घेतलेल्या घरांवर कारवाई होईल, असा विचारही त्यांनी केलेला नसावा. त्यामुळे आमचा दोष काय, असा प्रश्न बेघर झालेल्या कुटुंबांना पडला आहे. ज्यांनी अनधिकृत इमारती उभारल्या, घरांचे रजिस्ट्रेशन केले, कर्जासाठी कागदपत्रांची जुळवाजुळव करून दिली, ते कोट्यवधी रुपये फस्त करून मोकाटच आहेत. यामुळे त्यांच्यावर देखील कारवाईची मागणी प्रगती भोईर यांनी केली आहे. एमआयडीसीच्या जागेवर अनधिकृत बांधकामे होत असताना संबंधित अधिकारी व राजकारण्यांनी डोळेझाक करत भूमाफियांना मूकसंमती दिली. त्यांनी वेळीच अनधिकृत बांधकामांवर कारवाईचे पाऊल उचलले असते तर शेकडो कुटुंबांची फसवणूक टळली असती अशी भावना मोहन जगतसिंग यांनी व्यक्त केली.

...यांचीही संपत्ती जप्त करा
अनधिकृत बांधकाम करणाऱ्यासह त्याला जबाबदार प्रशासकीय अधिकारी व राजकारणी यांच्यावरही कारवाई होणे आवश्यक आहे. त्यामुळे दिघा येथे अनधिकृत इमारती उभारणाऱ्या बांधकाम व्यावसायिकांची संपत्ती जप्त करण्याची मागणी याचिकाकर्ते राजीव मिश्रा यांनी न्यायालयाकडे केली आहे. या संपत्तीमधून फसवणूक झालेल्या कुटुंबांना त्यांच्या घराच्या रकमेची परतफेड करावी अशीही मागणी त्यांनी केली आहे. परंतु अद्याप विकासकांवर कसलीही कारवाई झालेली नसल्याने पोलिसांना तक्रारीची प्रतीक्षा आहे का, असा प्रश्न पडला आहे.

वित्तसंस्थांसमोर कर्जवसुलीचा प्रश्न
अनधिकृत बांधकामांना अथवा झोपडपट्टी परिसरातील घरांना राष्ट्रीयकृत बँका कर्ज देत नाहीत. यामुळे जादा व्याजदर आकारून अनेक वित्तसंस्थांकडून त्यांना कर्ज देण्यासाठी पुढे येतात. दिघा येथे कारवाईत तुटलेल्या बहुतांश घरांना अशाच वित्तसंस्थांनी गृहकर्ज दिलेले आहे. परंतु त्यांनी ज्या घरासाठी कर्ज दिले ते घरच राहिलेले नसल्याने बेघर झालेले अनेक जण कर्जाची परतफेड करतील याबाबत शंकाच आहे. त्यामुळे संबंधित वित्तसंस्थांना कर्ज वसुलीचा प्रश्न पडला आहे.

बेघर झालेल्या या कुटुंबांना लवकरच बँक व पतपेढीच्या जाचक त्रासाला सामोरे जावे लागणार आहे. ३० ते ५० लाखांची ही घरे बँक अथवा पतपेढीच्या कर्जावर घेतलेली आहेत. त्यामध्ये सर्वसामान्यांसह शासकीय कर्मचारी, पोलीस व पत्रकार यांच्याही कुटुंबांचा समावेश आहे. परंतु कारवाईत घरच तुटल्याने गृहकर्ज फेडायचे कसे हा गंभीर प्रश्न त्यांच्यापुढे आहे. आयुष्यभराच्या जमापुंजीतून घेतलेल्या घराचे छतच हरपल्याच्या मनस्तापात काहींचे आयुष्यही उद्ध्वस्त होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.