‘परदेशी’ पाहुण्याची डोकेदुखी
By Admin | Updated: November 2, 2015 02:20 IST2015-11-02T02:20:30+5:302015-11-02T02:20:30+5:30
सीवूडस येथील एनआरआय कॉम्प्लेक्समध्ये असलेल्या एनएमएमटीच्या सदनिकेत बेकायदेशीररीत्या वास्तव्य करणारा एक परदेशी पाहुणा व्यवस्थापनासाठी डोकेदुखीचा ठरला आहे.

‘परदेशी’ पाहुण्याची डोकेदुखी
कमलाकर कांबळे, नवी मुंबर्ई
सीवूडस येथील एनआरआय कॉम्प्लेक्समध्ये असलेल्या एनएमएमटीच्या सदनिकेत बेकायदेशीररीत्या वास्तव्य करणारा एक परदेशी पाहुणा व्यवस्थापनासाठी डोकेदुखीचा ठरला आहे. मागील १० वर्षांपासून या पाहुण्याने या सदनिकेवर कब्जा केला आहे. विशेष म्हणजे सदनिका रिकामी करण्यासंदर्भात व्यवस्थापनाने अनेकदा विनंती केली; मात्र या परदेशी पाहुण्याकडून कोणताही प्रतिसाद मिळत नाही. त्यामुळे व्यवस्थापनाने आता या प्रकरणी थेट महापालिका आयुक्तांना साकडे घातले आहेत.
परिवहन व्यवस्थापकाच्या निवासासाठी सीवूड्स (फेज २) मधील एनआरआय कॉम्प्लेक्समध्ये एनएमएमटीच्या मालकीची एक सदनिका आहे. नियमानुसार ही सदनिका परिवहन व्यवस्थापकाला राहण्यासाठी उपलब्ध करणे गरजेचे आहे. मात्र मागील १० वर्षांपासून या सदनिकेत संतोषसिंग परदेशी हे शासकीय अधिकारी वास्तव्याला आहेत. परदेशी हे माजी मंत्री गणेश नाईक यांच्याकडे विशेष कार्याधिकारी म्हणून कार्यरत होते. तत्पूर्वी एक वर्ष ते महापालिकेत उपायुक्त म्हणून कार्यरत होते. तेव्हापासून या सदनिकेचा ताबा त्यांच्याकडे आहे. या सदनिकेचा ताबा मिळविण्यासाठी मागील १० वर्षांत परिवहन व्यवस्थापनाने अनेकदा प्रयत्न केले. सत्तेचा वापर करून परदेशी यांनी व्यवस्थापनाचे सर्व प्रयत्न फोल ठरविले. मंत्र्यांचे विशेष कार्याधिकारी असल्याचा दबाव आणून परदेशी यांनी वेळोवेळी सदनिका रिकामी करण्याचे टाळले. विशेष म्हणजे या कालावधीत व्यवस्थापकपदी नियुक्ती झालेल्या अधिकाऱ्यांना उपक्रमाची जागा असूनही निवासासाठी भाडेतत्त्वावरील घराचा आधार घ्यावा लागला.
दरम्यान, नाईक आता मंत्री नसल्याने परदेशी त्यांच्या सेवेतून मुक्त झाले आहेत. सध्या ते मंत्रालयात कार्यरत आहेत. एकूणच परदेशी यांचा आता नवी मुंबईशी संबंध नाही. त्यामुळे त्यांनी एनएमएमटीच्या मालमत्तेचा ताबा सोडावा, असे व्यवस्थापनाला वाटते आहे. परदेशी यांना येथील सत्ताधाऱ्यांचा वरदहस्त असल्याने कारवाई करण्यास व्यवस्थापनाचा धीर होत नसल्याचे बोलले जाते. असे असले तरी सदनिका रिकामी करण्यासाठी व्यवस्थापनाने आता थेट महापालिका आयुक्तांना साकडे घातल्याचे समजते.