शहरातील फेरीवाल्यांचे होणार सर्वेक्षण

शहरातील फेरीवाल्यांचा प्रश्न निकाली काढण्यासाठी नव्याने त्यांच्या सर्वेक्षणाची प्रक्रिया राबवली जाणार आहे. संपूर्ण प्रक्रिया संगणकीय प्रणालीद्वारे राबवली जाणार असून, पात्र फेरीवाल्यांची

नवी मुंबई : शहरातील फेरीवाल्यांचा प्रश्न निकाली काढण्यासाठी नव्याने त्यांच्या सर्वेक्षणाची प्रक्रिया राबवली जाणार आहे. संपूर्ण प्रक्रिया संगणकीय प्रणालीद्वारे राबवली जाणार असून, पात्र फेरीवाल्यांची नोंदणी करून त्यांना ओळखपत्र दिले जाणार आहे. ही प्रक्रिया राबवण्यासाठी ५५ लाख रुपये खर्चाला स्थायी समितीने मंजुरी दिली आहे.
महापालिकेचे फेरीवाला धोरण मंजुरीसाठी शासन दरबारी असल्यामुळे शहरात अनधिकृत फेरीवाल्यांचे प्रमाण वाढले आहे. मुंबईत वास्तव्यास असलेल्या अनेकांनी देखील नवी मुंबईतले पदपथ बळकावले आहेत. परंतु फेरीवाला धोरणाअभावी पालिका अधिकारीही आजतागायत त्यांच्यावरील कारवाईकडे दुर्लक्ष करीत आले होते. याचीच संधी साधून अनेक लोकप्रतिनिधींनी त्यांच्या प्रभागातील पदपथ अनधिकृत फेरीवाल्यांच्या ताब्यात दिल्याचे चित्र पाहायला मिळत होते. मात्र काही दिवसांपासून आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी अनधिकृत फेरीवाल्यांवर कारवाईचा धडाका सुरू केल्यामुळे त्यांच्या पाठीशी असणाऱ्या लोकप्रतिनिधींसह अधिकाऱ्यांचेही धाबे दणाणले आहेत. सदर कारवाईनंतर महापालिका क्षेत्रातील आठही विभाग कार्यालयांतर्गत फेरीवाला धोरणाची अंमलबजावणी करण्याच्या दृष्टीने प्रशासनाने कार्यवाही सुरू केली आहे. त्याकरिता फेरीवाल्यांचे सर्वेक्षण करून नोंदणी प्रमाणपत्र दिले जाणार आहे. ही प्रक्रिया संगणक प्रणालीद्वारे राबवली जाणार आहे. ही संगणक प्रणाली विकसित करणे व त्याची तीन वर्षे देखभाल व दुरुस्तीच्या कामासाठी ५५ लाख रुपये खर्च अपेक्षित आहे. या कामासाठी अनुभवी तज्ज्ञ एजन्सीकडून निविदा मागवण्यात आल्या होत्या. त्यामध्ये प्राप्त झालेल्या तीन निविदांपैकी नागपूरच्या मे. व्हर्च्युअल गॅलेक्सी इन्फोटेक कंपनीने न्यूनतम दराची निविदा सादर केलेली आहे. त्यास मंजुरीचा प्रस्ताव बुधवारी स्थायी समितीपुढे आला असता सर्वमताने मंजुरी मिळाली.
दरम्यान, शासनाकडे निर्णयासाठी प्रलंबित असलेल्या फेरीवाला धोरणासाठी देखील आपला प्रयत्न सुरू असून, शासनाला पत्रव्यवहार देखील केलेला असल्याचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी सांगितले. ही कार्यप्रणाली राबवली जात असताना पात्र अर्जदारांनाच समाविष्ट करून घेतले जाणार असून दरम्यानच्या काळात कारवाई करूनही अनधिकृत फेरीवाले हटले नाहीत, तर त्याच्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचाही इशारा मुंढे यांनी दिला. तसेच फेरीवाला क्षेत्रासाठी व इतर सुविधांचे सिडकोकडून महापालिकेला येणे असलेले भूखंड मिळवण्यासाठी पाठपुरावा सुरू असल्याचेही त्यांनी सांगितले. (प्रतिनिधी)