जीव्हीकेवरील धाडींनी सिडको अधिकारी धास्तावले, विमानतळ बांधणीपूर्व कामांवर कॅगचे ताशेरे 

या विमानतळाचा सविस्तर प्रकल्प आराखडा तयार करण्यासाठी नेमलेल्या लुईस बर्जर या सल्लागार कंपनीची महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील इतर प्रकरणात चौकशीचे आदेश विधीमंडळात दिले होते.

- नारायण जाधव
ठाणे : मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या कारभारात ७०५ कोटींची अनियमितता केल्याच्या आरोपावरून त्याचे संचलन करणाऱ्या जीव्हीके उद्योग समूहाचे चेअरमन व्यंकट कृष्णा रेड्डी आणि त्यांचे पुत्र जीव्ही संजय रेड्डी यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करून सीबीआयने कंपनीच्या हैदराबाद व मुंबईतील कार्यालयांवर धाडी टाकल्याने सिडकोचे अधिकारीही धास्तावले आहेत. कारण याच कंपनीला सिडकोने नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे १६ हजार कोटींचे कंत्राट दिले आहे. ते देतांना निविदाप्रक्रियेत अनियमिता झाल्याचे आरोप अनेकदा काँगे्रसह विरोधकांनी केले आहेत. आता यानिमित्ताने या आरोपांची चौकशी झाल्यास मोठे घबाड हाती येऊ शकते, अशी भीती सिडको अधिकाऱ्यांना आहे.

या विमानतळाचा सविस्तर प्रकल्प आराखडा तयार करण्यासाठी नेमलेल्या लुईस बर्जर या सल्लागार कंपनीची महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील इतर प्रकरणात चौकशीचे आदेश विधीमंडळात दिले होते. तिचे पुढे काय झाले हे बासनात असले तरी आता जीव्हीके कंपनी वादात सापडल्याने एकीकडे सिडको अधिकारी धास्तावलेले असतांना दुसरीकडे विमानतळ विकसित करण्याची डिसेंबर २०२० ची डेडलाइनही आणखी पाच-सात वर्षे लांबणीवर पडण्याची भीती व्यक्त होत आहे. कारण यापूर्वी नवी मुंबई विमानतळासाठीची भरणी, वृक्षतोड, डोंगर पोखरण्याच्या ८९० कोटींच्या कंत्राटात कमालीची अनियमितता झाल्याचा ठपका भारताच्या महालेखापालांनी अर्थात कॅगने आपल्या अहवालात ठेपला होता. शिवाय ही प्रत्यक्ष विमानतळ बांधणीपूर्व कामे देतांना अनेक पात्र ठेकेदारांना डावलल्याचेही कॅगने म्हटले होते. त्या वेळी याबाबत विधीमंडळात वादळी चर्चा झाली.

तसे पाहायचे झाल्यास गेल्या २० वर्षांपासून नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे गाडे अडलेले आहे. आधी मालवाहू आंतरदेशीय विमानतळ ते आंतरराष्ट्रीय विमानतळ असा त्याचा प्रवास झाला आहे. यात जमीन संपादन, वन व पर्यावरण विभागाच्या परवानग्या यात त्याला उशिर झाला. नंतर देवेंद्र फडणवीस यांच्या काळात त्याची निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाली. त्या वेळी सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक कुणाला आणावे, कोण निविदा प्रक्रियेत मदत करेल, यासाठी जीव्हीकेचे काही पदाधिकारी आणि राज्यकर्त्यांत बराच काथ्याकुट झाल्याची चर्चा त्या काळी सिडकोत गाजली होती. नंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या कार्यकाळात त्याचे अखेरच्या पर्वात उद्घाटन करून २०२० मध्ये विमानउड्डाण होईल, अशी घोषणा केली होती. परंतु, २०२० हे वर्ष अर्धे संपले तरी विमानतळाच्या कामात अडथळा ठरणारा डोंगर कापण्याचे काम अर्धेही झालेले नाही.

याची चौकशी होण्याची अधिकाºयांना भीती
मुंबई विमानतळाचे काम करताना या विमानतळाच्या कंत्राटाच्या स्पर्धेतून देशातील मोठमोठ्या कंपन्यांनी अचानक संशयास्पदरीत्या माघार घेतली आहे. तर नंतर नवी मुंबई विमानतळ बांधणीच्या पूर्व कामांसाठीच्या ८९० आणि ६९ कोटींच्या कंत्राटात कमालीची अनियमितता होऊन सिडकोचे नुकसान झाल्याचा आणि पात्र ठेकेदारांना डावलल्याचा ठपका भारताच्या महालेखापालांनी अर्थात कॅगने आपल्या अहवालात ठेवला होता. त्यासह विमानतळाच्या मुख्य कंत्राटाचे थर्ड पार्टी आॅडिट केल्यास अनेकांचे बिंग फुटेल, अशी भीती सिडकोच्या एका निवृत्त अधिकाºयाने व्यक्त केली.