नवी मुंबई: नवी मुंबईच्याल उलवे येथील तिरुपती व्यंकटेश्वर स्वामी मंदिर प्रकल्पात होत असलेल्या सीआरझेड उल्लंघनांवर पर्यावरणवाद्यांच्या याचिकेची दखल घेत, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने (एनजीटी) महाराष्ट्र किनारपट्टी प्रभाग व्यवस्थापन प्राधिकरण (एमसीझेडएमए) आणि वन विभागास प्रकल्पाच्या बांधकाम स्थितीचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
पर्यावरणवादी बी एन कुमार यांनी एनजीटीच्या पश्चिम पीठामध्ये याचिका दाखल केली. यामध्ये त्यांनी निदर्शनास आणून दिले की, मंदिरासाठी वाटप केलेला १० एकर भूखंड वास्तवामध्ये ट्रान्स हार्बर लिंक (एमटीएचएल)च्या कास्टिंग यार्डसाठी तात्पुरत्या स्वरुपात भराव घातलेल्या भूभागाचा एक भाग आहे. या कास्टिंग यार्डसाठी १६ हेक्टर कांदळवनांची कत्तले केली आहेत. नॅटकनेक्ट फाउंडेशनचे संचालक असणारे कुमार पुढे म्हणाले, एमसीझेडएमएने या बाबीला लक्षात न घेत मंदिरासाठी अटीसहित परवानगी देण्याची शिफारस केली. एमसीझेडएमने नमुद केले आहे की एकूण ४०,००० चौ.मीटर (अंदाजे १० एकर) मंदिर भूखंडापैकी २७४८.१८ चौ. मीटर सीआरझेड १ए प्रभागात, २५,६५६.५८ चौ.मीटर सीआरझेड २ प्रभागात येत असून केवा ११,५९५ चौ.मीटर एवढा भूभाग सीआरझेडच्या बाहेर आहे.
एमसीझेडएमएने सीआरझेड बाहेरील भूभागापर्यंत बांधकामाला मर्यादित करुन सशर्त मंजूरी दिली होती. परंतु राज्य पर्यावरण प्रभाव परिक्षण प्राधिकरण (एसइआयएए)कडून अनिवार्य असलेल्या मंजूरीचा कोणताही पुरावा नसण्याची बाब निवेदनकर्त्यांच्या वकील रोनिता भट्टाचार्य यांनी एनजीटी पीठाच्या निदर्शनास आणली आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पाच महिन्यांपूर्वी भूमीपुजन समारंभात हजेरी लावली होती. याचा अर्थ ही मंदिराच्या निर्माणाची अवैध सुरुवात आहे. भूखंडावर दोन हवन कुंडांची देखील निर्मिती केली होती. ऍडवोकेट भट्टाचार्य यांनी वन विभागाचा पाहणी अहवाल प्रस्तुत केला, ज्यामध्ये मंदिर भूखंडापासून ४२ मीटरमध्ये खारफुटींच्या अस्तित्वाला आणि मारेमारीच्या तळ्याला दाखवण्यात आले होते. अहवालामध्ये सदर भूखंडावर बांधकाम दिसत असल्याचे देखील नमुद करण्यात आले आहे.
हा युक्तीनाद ऐकून घेतल्यावर, जस्टिस दिनेश कुमार सिंग आणि तज्ञ सदस्य डॉ.विजय कुलकर्णी यांचा समावेश असलेल्या पीठाने हे सांगितले की, बांधकाम सुरु झाले असण्याची पुष्टी करणे आवश्यक आहे. पीठाने त्यामुळे एमसीझेडएमए आणि वन विभागाला दोन आठवड्यांच्या आत आपआपली प्रतिज्ञापत्रके सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. पुढील सुनावणी १२ जानेवारी २०२४ रोजी निश्चित करण्यात आली आहे.