ग्रा. पं. करआकारणीचा मार्ग झाला मोकळा

ग्रामपंचायतीचा आर्थिक कणा असलेल्या मालमत्ता कराचा मागील नऊ महिन्यांपासून अधिक काळ प्रलंबित असलेला प्रश्न ग्रामविकास विभागाच्या ३१ डिसेंबर २०१५ रोजीच्या अधिसूचनेने मार्गी लागणार आहे.

हितेन नाईक, पालघर
ग्रामपंचायतीचा आर्थिक कणा असलेल्या मालमत्ता कराचा मागील नऊ महिन्यांपासून अधिक काळ प्रलंबित असलेला प्रश्न ग्रामविकास विभागाच्या ३१ डिसेंबर २०१५ रोजीच्या अधिसूचनेने मार्गी लागणार आहे. एकीकडे या अधिसूचनेने ग्रामपंचायतीची आर्थिक घडी यामुळे भक्कम होणार असली तरी वार्षिक मूल्यदर आकारणीमुळे खेड्यापाड्यांतील गरिबांच्या झोपड्या, घरांना या नवीन कर आकारणीचा मोठा फटका बसण्याची शक्यता आहे.
महाराष्ट्र ग्रामपंचायत कर आणि फी नियम १९६० अंतर्गत ग्रामपंचायतीच्या हद्दीतील बांधकामांवर इमारतीच्या भांडवली मूल्यावर आधारित कर आकारणी करण्यात येत होती. शासनाने ३ डिसेंबर १९९९ च्या अधिसूचनेने बदल करीत कर आकारणीऐवजी क्षेत्रफळावर आधारित कर आकारणी करण्याबाबत सुधारणा केली होती. या अधिसूचनेला सन २००१ मध्ये एका याचिकेद्वारे उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. या वेळी उच्च न्यायालयाने सर्वोच्च न्यायालयातील काही निर्णयांचा हवाला देऊन नवीन क्षेत्रफळावर आधारित कर आकारणीला ६ एप्रिल २०१५ पासून स्थगिती देण्यात आली होती. त्यामुळे राज्यासह पालघर जिल्ह्यातील आठ तालुक्यांतील एकूण ४७७ ग्रामपंचायतींचा आर्थिक कणाच मोडला होता व त्यामुळे ग्रामपंचायतीच्या क्षेत्रात कचऱ्याचे साचलेले ढीग, रस्त्यावर वाहणारी तुडुंब गटारावरील घाण इ. विविध समस्यांचा विळखा प्रत्येक ग्रामपंचायतींना बसला होता.
१ एप्रिल ते ३१ मार्च करीत ही कर आकारणी करण्यात येणार आहे. यासाठी ग्रामपंचायतींना पहिल्यांदा ग्रामपंचायत क्षेत्रातील प्रत्येक इमारत तसेच जमिनीचा अनुक्रमांक, इमारतीचा प्रकार, इमारतमालकाचे नाव, क्षेत्रफळ, वयोमान, बांधकाम क्षेत्र तसेच इमारतीचा वापर (निवासी, वाणिज्य, औद्योगिक) यासह प्रत्येक इमारतीच्या किंवा जमिनीच्या भांडवली मूल्यावर आधारित आकारण्यात आलेली कराची रक्कम याची यादी करावी लागेल.
या कर आकारणीसाठी सरपंचाच्या अध्यक्षतेखाली व ग्रामविकास अधिकारी किंवा ग्रामसेवक, सदस्य सचिव, उपसरपंच, कनिष्ठ अभियंता, विस्तार अधिकारी इ.चा समावेश असलेली समिती गठीत करावी लागेल व ही समिती वरील सर्व बाबी लक्षात घेऊन कर आकारणी यादी अंतिम करणे, कर आकारणी समितीच्या कामकाजावर सनियंत्रण ठेवण्यासाठी गटविकास अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली उपअभियंता, सहायक गटविकास अधिकारी इ. सदस्य सचिव असलेली सनियंत्रण समिती काम करणार आहे.
गणिती सूत्रानुसार इमारतीचे भांडवली मूल्य निश्चित करताना इमारतीच्या वापरानुसार भारांक विचारात घेतला जाणार असून शासनाने त्याकरिता निवासी इमारतींना १.०० भारांक औद्योगिक वापराकरिता १.२०० भारांकानुसार व वाणिज्य वापरातील इमारतीकरिता १.२५ असा भारांक निश्चित केला आहे. यामध्ये इमारतीच्या वयोमानानुसार घसारा दरही निश्चित केला आहे. यानुसार, दोन वर्षे वयोमानाच्या इमारतीकरिता शून्य टक्के घसारा दोन वर्षांपेक्षा व पाच वर्षांपर्यंत पाच टक्के अशा प्रकारे पुढे जात ६० पेक्षा जास्त वयोमान असलेल्या इमारतीकरिता ८५ व ७० टक्के इतका घसारा ठरविण्यात आला आहे.
ही कर आकारणी निश्चित करण्यासाठी शासनाने एकगणिती सूत्र ठरवले असून या गणिती सूत्रानुसार इमारतीचे क्षेत्रफळ, वार्षिक मूल्यदर घसारा, इमारतीच्या वापरानुसार भारांक आदींचा विचार करून इमारतीचे भांडवली मूल्य निश्चित केले जाणार आहे व या भांडवली मूल्यावर किमान व कमाल दराला अधीन राहून कर आकारणी करण्यात येणार आहे. विशेष म्हणजे इमारत किंवा जमीन यांचे वार्षिक दर ठरविताना महाराष्ट्र शासनाच्या मुद्रांक व नोंदणी विभागामार्फत त्याच्या वेळी अमलात आलेले वार्षिक मूल्य दर (रेडीरेकनरप्रमाणे) कर आकारताना विचारात घेतले जाणार आहे.
ज्या ग्रामीण भागात असे मूल्यदर निश्चित करण्यात आलेले नाहीत, त्यासाठी वेगळा विचार करण्यात आलेला आहे.