ज्येष्ठांना शासनाचा दिलासा

राज्यातील १२ लाख ज्येष्ठ नागरिकांचे प्रश्न सोडविण्यात यावेत यासाठी हिवाळी अधिवेशनात तब्बल १६ आमदारांनी लक्षवेधी मांडली होती.

नामदेव मोरे, नवी मुंबई
राज्यातील १२ लाख ज्येष्ठ नागरिकांचे प्रश्न सोडविण्यात यावेत यासाठी हिवाळी अधिवेशनात तब्बल १६ आमदारांनी लक्षवेधी मांडली होती. ज्येष्ठ नागरिक धोरणाची अंमलबजावणी, वयोमर्यादा ६५वरून ६० करणे, रक्तदाब व मधुमेहासारख्या आजारांसाठी मोफत औषधे देण्याचे आश्वासन शासनाने दिले आहे.
अखिल भारतीय ज्येष्ठ नागरिक महासंघाने देशातील ज्येष्ठांच्या समस्या सोडविण्यासाठी चळवळ उभी केली आहे. नेरूळमधील ज्येष्ठ नागरिक भवनमधून देशभरातील ज्येष्ठांना व संघटनांना एका छत्राखाली आणण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. तालुक्यापासून केंद्रापर्यंत सर्वत्र प्रश्न सोडविण्यासाठी पाठपुरावा सुरू केला आहे. महाराष्ट्र शासनाकडे अनेक वर्षे पत्रव्यवहार व प्रत्यक्षात भेटून ज्येष्ठ नागरिक धोरण जाहीर करण्याची मागणी केली होती. शासनाने २०१३ धोरण मंजूर केले, परंतु प्रत्यक्षात त्याची अंमलबजावणीच केली नाही. अर्थसंकल्पात काहीच तरतूद केली नाही. विधानसभा निवडणुकीच्या काळात तेव्हाचे भाजपा प्रदेशअध्यक्ष व आताचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सत्ता येताच ज्येष्ठांचे प्रश्न सोडविण्याचे आश्वासन दिले होते. परंतु प्रत्यक्षात काहीच कार्यवाही झाली नसल्याने महासंघाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती. विरोधी पक्ष नेते राधाकृष्ण विखेपाटील यांच्यासह एकूण १६ आमदारांनी हिवाळी अधिवेशनात लक्षवेधी मांडली. जवळपास ३६ आमदारांनी या चर्चेत सहभाग घेतला. सामाजिक न्याय मंत्री राजकुमार बडोले यांनीही ज्येष्ठांचे अनेक प्रश्न तत्काळ सोडविण्याचे आश्वासन दिले आहे.
राज्यात ज्येष्ठ नागरिकांचे वय ६५वरून ६० करण्यात यावे या महत्त्वाच्या मागणीवर सकारात्मक विचार करण्याचे आश्वासन दिले आहे. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये याविषयी निर्णय घेतला जाणार आहे. राज्यातील मधुमेह व रक्तदाब असणाऱ्या रुग्णांना मोफत औषधे उपलब्ध करून दिली जातील, असेही आश्वासन दिले आहे. राज्यात निराधार ज्येष्ठांना ६०० रुपये पेंन्शन दिली जात आहे. ती १ हजार करणे विचाराधीन असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. ज्येष्ठांच्या समस्यांवर पहिल्यांदाच गांभीर्याने चर्चा झाल्यामुळे ज्येष्ठ नागरिक महासंघाने सर्व आमदारांचे आभार मानले आहेत.