श्रीवर्धनमधील गोंडघर-मेंदडी रस्ता खचला

तालुक्यातील दिघी येथील खाडीवर आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे दिघी पोर्ट विकसित होत आहे. या दिघी पोर्टच्या वाहतुकीचा दिघी -म्हसळा- माणगाव राज्य मार्ग क्र .९८ हा प्रमुख रस्ता आहे

श्रीवर्धन : तालुक्यातील दिघी येथील खाडीवर आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे दिघी पोर्ट विकसित होत आहे. या दिघी पोर्टच्या वाहतुकीचा दिघी -म्हसळा- माणगाव राज्य मार्ग क्र .९८ हा प्रमुख रस्ता आहे. गोंडघर ते मेंदडी गावच्या मध्यभागी दिघी पोर्टच्या अवजड वाहतुकीमुळे हा रस्ता खचला आहे. यामुळे येथे अपघात होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड व दिघी पोर्ट लिमिटेड यांच्या ताब्यात हा रस्ता आहे.
संबंधित रस्त्यावरून दिघी पोर्ट या कंपनीची सातत्याने अवजड वाहतूक सुरू असून हा रस्ता डागडुजी करण्याचा अधिकार महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड व दिघी पोर्ट यांच्याकडे असल्याने त्या रस्त्यांची संपूर्ण जबाबदारी दिघी पोर्टची आहे, तरी देखील या रस्त्याकडे दिघी पोर्टने दुर्लक्ष केल्यानेच रस्ता खचला असल्याचा स्थानिकांचा आरोप आहे.
राज्य मार्ग ९८ वरूनच दिवेआगर, बोर्लीपंचतन, दिघी या ठिकाणी येण्यासाठी रस्ता असल्याने हजारो पर्यटक येथून येत असतात. हा रस्ता अवघड वळणावर खचला असून त्याच्या बाजूने पाण्याचा ओढा जातो, या ठिकाणी सुध्दा अपघात होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. यामुळे येथून प्रवाशांना जिवमुठीत घेऊन प्रवास करावा लागत आहे. (वार्ताहर)

दिघी -म्हसळा- माणगाव राज्य मार्ग क्र .९८ हा प्रमुख रस्ता आहे. गोंडघर ते मेंदडी गावच्या मध्यभागी रस्ता खचला असून याविषयी सार्वजनिक बांधकाम विभाग श्रीवर्धन क्र .१ उपअभियंता गायकवाड यांनी दिघी पोर्ट लिमिटेड यांना लेखी स्वरूपाची नोटीस बजावून रस्त्यांची डागडुजी करण्यासाठी सूचना दिली आहे. या ठिकाणी पाण्याचा ओढा असून त्या मोरीची देखील डागडुजी करण्यास सांगितले आहे. या ठिकाणी जीवित हानी झाली तर याला जबाबदार कोण, असा प्रश्नही दिघी पोर्टला दिलेल्या पत्रात सार्वजनिक विभागाने के ला आहे. तर जोपर्यंत रस्त्यांची डागडुजी करता येत नाही तोपर्यंत दिघी पोर्टची अवजड वाहतूक बंद करावी अशा सूचना देखील सार्वजनिक बांधकाम विभागाने दिघी पोर्टला दिल्या आहेत. याविषयी संबंधित उप विभागीय अधिकारी श्रीवर्धन, तहसीलदार म्हसळा- श्रीवर्धन, उप विभागीय पोलीस अधिकारी श्रीवर्धन, पोलीस निरीक्षक दिघी सागरी म्हसळा यांना देखील याबाबत पत्रव्यवहार केला असल्याचे सार्वजनिक बांधकाम विभागाने सांगितले.