चार महिने जीव मुठीत घेऊन जगतात गोकुळनगरवासी
By Admin | Updated: January 30, 2015 23:48 IST2015-01-30T23:48:57+5:302015-01-30T23:48:57+5:30
एकीकडे झोपडपट्टी तर दुसरीकडे इमारतींचे पसरलेले जाळे, अशी काहीशी परिस्थिती प्रभाग क्र. २४ ची आहे.

चार महिने जीव मुठीत घेऊन जगतात गोकुळनगरवासी
अजित मांडके, ठाणे
एकीकडे झोपडपट्टी तर दुसरीकडे इमारतींचे पसरलेले जाळे, अशी काहीशी परिस्थिती प्रभाग क्र. २४ ची आहे. परंतु, गोकुळनगरचे रहिवासी मात्र पावसाळ्याचे चार महिने आपला जीव मुठीत धरून जीवन जगत असल्याचे विदारक सत्य या ठिकाणचे आहे. चार महिने येथील एक हजारांहून अधिक रहिवाशांच्या घरांत पावसाच्या जोरदार सरी बरसल्या की, घरांमध्ये गुडघाभर पाणी शिरते. त्यामुळे पावसाळा आला की, पोटात गोळाच येतो, अशी भावना येथील रहिवासी व्यक्त करतात. त्यातही येथील पुनर्विकासाचा प्रस्ताव मंजूर होऊनसुद्धा तो कागदावरच राहिला आहे.
प्रभाग क्रमांक २४ हा ६० टक्के झोपडपट्टी तर ४० टक्के इमारतींनी व्यापला आहे. नाल्याच्या अलीकडे झोपडपट्टी तर पलीकडे इमारतींचे इमले अशी काहीशी परिस्थिती या प्रभागाची असून येथील लोकसंख्या २० हजार ७४८ एवढी आहे. येथे गोकुळनगर, रुणवालनगर, आझादनगर, नारोळीपाडी, सिद्धिविनायक टॉवर, गोकुळदासवाडी, फ्लॉवर व्हॅली, शेलारपाडी, पुजाणी इस्टेट, बाटा कम्पाउंड, प्रताप सिनेमा, कोलबाड तलाव, सुमेर कॅसल आदी भागांचा यात समावेश आहे. परंतु, हे भाग जरी महत्त्वाचे असले तरी गोकुळनगर भागात पावसाळा म्हटले की, अंगावर काटा उभा राहतो. पावसाळा सुरू झाला की, येथील नाल्याचे पाणी रहिवाशांच्या घरात शिरते. त्यामुळे रात्र-रात्र जागून हे पाणी बाहेर काढावे लागते.
नाल्याची वेळेत सफाई होत नाही, याच नाल्यातून ड्रेनेजची वाहिनी टाकल्याने या नाल्याचा प्रवाहदेखील काहीसा बदलला आहे. इमारतींच्या बाजूला असलेली संरक्षक भिंत ही मोठी असून झोपडपट्टी भागाकडे असलेली संरक्षक भिंत छोटी आहे. त्यामुळेदेखील पाण्याचा प्रवाह झोपडपट्टी भागात अधिक येतो. विशेष म्हणजे नाल्यावरील पूलदेखील हलाखीच्या स्थितीत असून तो कधीही पडू शकतो, अशी स्थिती आहे. नाल्याच्या बाजूला एकच कचराकुंडी आहे. परंतु, तीदेखील छोटी असल्याने कचरा नाल्यात साचतो. नाल्याची संरक्षक भिंत तुटली असून ती अद्याप दुरुस्त करण्यात आलेली नाही.
नाल्यावरच सार्वजनिक शौचालय आणि घरे उभारली आहेत. भविष्यात येथे हानी झाल्यास त्याची मोठी किंमत येथील रहिवाशांना मोजावी लागणार आहे. विशेष म्हणजे येथील रहिवाशांचे पुनर्वसन करण्यासाठी २००७ मध्ये प्रस्ताव मंजूर झाला परंतु, तेव्हापासून हा प्रस्ताव कागदावरच आहे.