वीजमीटर असलेल्या प्रत्येक झोपडीधारकाला पाणी द्या

सन २००० पर्यंतच्या झोपडधारकांना नळजोडणी देण्याचा निर्णय अन्यायकारक आहे. वीजमीटर असलेल्या प्रत्येक झोपडीधारकाला पाणी दिलेच पाहिजे.

नवी मुंबई : सन २००० पर्यंतच्या झोपडधारकांना नळजोडणी देण्याचा निर्णय अन्यायकारक आहे. वीजमीटर असलेल्या प्रत्येक झोपडीधारकाला पाणी दिलेच पाहिजे. पाण्यापासून कोणालाही वंचित ठेवू नये, अशी आग्रही भूमिका शिवसेनेने घेतली आहे. प्रशासनासह सत्ताधाऱ्यांच्या भूमिकेवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
महानगरपालिकेने केलेल्या सर्वेक्षणामध्ये डिसेंबर २००० पर्यंत शहरात ४१ हजार ५०५ झोपड्या असल्याचे निदर्शनास आले आहे. झोपडीधारकांना वैयक्तिक नळजोडणी देण्याचा प्रस्ताव सर्वसाधारण सभेत सादर केला होता. प्रस्तावावर चर्चा करताना शिवसेना नगरसेवकांनी प्रशासनावर व सत्ताधाऱ्यांवर टीका केली. २०१५ पर्यंतची घरे कायम करण्यासाठी आंदोलन करता व २००० पर्यंतच्या झोपडीधारकांना नळजोडणी देण्याचा प्रस्ताव सादर करणे चुकीचे आहे. वीज व पाण्याशिवाय शहरात कोणीही राहू शकत नाही. वीजचोरी थांबविण्यासाठी महावितरण मागेल त्याला वीज देते. त्याच धर्तीवर पालिकेनेही २०१७ पर्यंतच्या प्रत्येक झोपडीधारकाला पाणी द्यावे, अशी मागणी केली. अनेक झोपड्या २००० पूर्वीच्या आहेत. पण मूळ मालकाने झोपडी विकली आहे. मग ज्याने झोपडी विकत घेतली त्यांना पाणी देणार नाही का, असा प्रश्न उपस्थित केला.
प्रशासनाने सादर केलेल्या प्रस्तावामध्ये अनेक त्रुटी असल्याने नगरसेवकांनी निदर्शनास आणून दिले. अपर्णा गवते, शुभांगीताई पाटील, शशिकला पाटील, रंगनाथ औटी, शंकर मोरे, बहादूर बिस्ट यांच्यासह अनेक नगरसेवकांनी गावठाण, माथाडी वसाहत, झोपडपट्टी परिसरातील पाणी समस्येवर लक्ष वेधले. मोरबे धरणाचे पाणी दिघापर्यंत का जात नाही, असा प्रश्नही विचारण्यात आला. अतिरिक्त आयुक्त अंकुश चव्हाण यांनी याविषयी माहिती देताना सांगितले की, झोपडपट्टीमधील नागरिकांना नळजोडणी आहे.
यापूर्वी नळजोडणी घेण्याची प्रक्रिया क्लिष्ट होती. आता फक्त दोन पुरावे असले की तत्काळ नळजोडणी देण्यात येणार आहे. २००० नंतरच्या नागरिकांसाठी ठाण्याच्या धर्तीवर अभय योजना सुरू करता येईल का याचीही माहिती घेतली जाईल, असे स्पष्ट केले. बहुमताने ठराव मंजूर झाला असला तरी शिवसेनेने सर्वांना पाणी देण्याचा आग्रह कायम ठेवला.