साडेबारा टक्के विभागात दलालांचा वावर वाढला

गेल्या दोन - अडीच वर्षांपासून सिडकोच्या साडेबारा टक्के योजना विभागात दलाल आणि विकासकांना मज्जाव करून थेट लाभार्थी प्रकल्पग्रस्तांना प्रवेश देण्यात आला होता. परंतु मागील काही

- कमलाकर कांबळे,  नवी मुंबई

गेल्या दोन - अडीच वर्षांपासून सिडकोच्या साडेबारा टक्के योजना विभागात दलाल आणि विकासकांना मज्जाव करून थेट लाभार्थी प्रकल्पग्रस्तांना प्रवेश देण्यात आला होता. परंतु मागील काही महिन्यांपासून या विभागात विकासक आणि दलालांचा पुन्हा वावर वाढल्याचे दिसून आले आहे. त्यामुळे भ्रष्टाचाराचे मूळ स्रोत ठरलेल्या व सिडकोच्या बदनामीचे कारण बनलेल्या या विभागाच्या पारदर्शक कामकाजावर पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह उभे ठाकले आहे.
नवी मुंबईच्या उभारणीसाठी नवी मुंबई, उरण आणि पनवेल परिसरातील ९५ गावांतील जमिनी संपादित करण्यात आल्या. या संपादित जमिनीच्या मोबदल्यात संबंधित प्रकल्पग्रस्तांना साडेबारा टक्के विकसित भूखंडाचे वाटप केले जाते. १९९४ पासून ही योजना सुरू करण्यात आली आहे. परंतु विविध कारणांमुळे सुरुवातीपासूनच ही योजना वादग्रस्त ठरली आहे. विकासक आणि दलालांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून या योजनेच्या आडून नियमबाह्यरीत्या मोठ्या प्रमाणात भूखंड लाटले आहेत. त्यामुळे भ्रष्टाचाराचे कुरण ठरलेल्या या विभागात बदलीसाठी थेट मंत्रालयातून वजन वापरले जात असे. या सर्व प्रकारामुळे राज्यातील श्रीमंत महामंडळ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या सिडकोची प्रतिमा चांगलीच मलिन झाली होती. असे असले तरी साडेबारा टक्के योजनेतील कथित भ्रष्टाचार मोडून काढण्याच्या दृष्टीने मागील तीन वर्षात अनेक सकारात्मक प्रयत्न करण्यात आले. सह व्यवस्थापकीय संचालिका व्ही. राधा यांनी काही कठोर निर्णय घेत या विभागाच्या कामकाजात पारदर्शकता आणण्याचा प्रयत्न केला. पहिल्या टप्प्यात दलाल आणि विकासकांच्या दैनंदिन फेऱ्यांना ब्रेक लावत संबंधित शेतकऱ्यांना थेट प्रवेश दिला. तसेच साडेबारा टक्के भूखंड वाटपाची प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी वर्गवारी करण्यात आली. त्यासाठी जवळपास पन्नास हजार संचिकांचे स्कॅनिंग करण्यात आले. प्रकल्पग्रस्तांना त्यांच्या संचिकांची तत्काळ माहिती मिळावी, यादृष्टीने व्यवस्था करण्यात आली. त्यामुळे दलालांच्या जाळ्यात अडकलेल्या प्रकल्पग्रस्तांना मोठा दिलासा मिळाला. कामकाजात पारदर्शकता व नियमितता आली असली तरी त्यामुळे भूखंड वाटपाची प्रक्रिया मात्र काहीशी रखडली. त्यामुळे काही विकासकांनी या विभागाच्या कामकाजावर आक्षेप घेत थेट नगरविकास विभागाकडे तक्रारी केल्या. मात्र व्ही. राधा आपल्या पारदर्शक कारभारावर ठाम राहिल्याने सिडकोतील भ्रष्टाचाराला आळा बसल्याचे दिसून आले आहे. असे असले तरी मागील अडीच - तीन महिन्यांपासून या विभागाचा कारभार काहीसा पुन्हा पूर्वपदावर आला आहे.
व्ही. राधा यांचा सिडकोतील तीन वर्षांचा कार्यकाळ संपुष्टात आला आहे. त्यामुळे त्यांची बदली अटळ मानली जात आहे. या पार्श्वभूमीवर व्यवस्थापकीय संचालक भूषण गगराणी यांनी साडेबारा टक्के भूखंड वाटप विभागाची जबाबदारी आता सिडकोचे दुसरे सह व्यवस्थापकीय संचालक राजेंद्र चव्हाण यांच्यावर सोपविली आहे.
व्ही. राधा यांच्याकडून हा विभाग काढून घेतल्याने ही बाब शहरातील विकासक व दलाल मंडळींच्या पथ्यावर पडल्याचे दिसून येते. विशेष म्हणजे या योजनेअंतर्गत आतापर्यंत जवळपास ९२ टक्के भूखंडांचे वाटप करण्यात आले आहे. उर्वरित ८ टक्के प्रकरणे विविध कारणांमुळे रखडल्याने त्याचा युध्दपातळीवर निपटारा करण्याचे निर्देश गगराणी यांनी संबंधित विभागाला दिले आहे. त्यानुसार पहिल्या टप्प्यात महापालिका क्षेत्रातील प्रकरणांचा सहा महिन्यांत निपटारा करण्याची योजना संबंधित विभागाने आखली आहे. त्यानुसार सातव्या मजल्यावरील साडेबारा टक्के भूखंड वाटप योजना विभागात प्रत्यक्ष लाभार्थींपेक्षा दलाल आणि विकासकांचा राबता वाढल्याचे दिसून येते. दरम्यान, यासंदर्भात सहव्यवस्थापकीय संचालक चव्हाण यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता तो होऊ शकला नाही.

साडेबारा टक्के योजनेअंतर्गत एकूण १0६४.0५ हेक्टर जमिनीचे वाटप करायचे आहे. त्यापैकी आतापर्यंत जवळपास ९२ टक्के प्रकल्पग्रस्तांना जमिनीचे वाटप करण्यात आले आहे. उर्वरित आठ टक्के प्रकरणे वारस दाखला, इतर न्यायालयीन वाद आणि अतिक्रमणांमुळे रखडले आहेत. या सर्व प्रकरणांचा जलदगतीने व तितक्याच पारदर्शकपणे निपटारा करण्याचे निर्देश व्यवस्थापकीय संचालक भूषण गगराणी यांनी संबंधित विभागाला दिले आहेत.