वित्त संस्थांना बसणार फटका!

दिघा येथील अनधिकृत इमारतींमधील घरांना गृहकर्ज देणे वित्त संस्थांना चांगलेच महागात पडणार आहे. भूमाफियांशी संगनमत करून या वित्त संस्थांनी जादा

- सूर्यकांत वाघमारे,  नवी मुंबई
दिघा येथील अनधिकृत इमारतींमधील घरांना गृहकर्ज देणे वित्त संस्थांना चांगलेच महागात पडणार आहे. भूमाफियांशी संगनमत करून या वित्त संस्थांनी जादा टक्केचे व्याज आकारून कर्ज दिल्याची शक्यता आहे. परंतु त्यावर कारवाई झाल्याने कर्जाच्या परतफेडीची शक्यता नसल्याने त्या वित्त संस्थांना फटका बसण्याची शक्यता आहे.
दिघा परिसरातील ९९ अनधिकृत बांधकामांवर न्यायालयाच्या आदेशानुसार कारवाई होत आहे. एमआयडीसीने त्यापैकी तीन इमारती जमीनदोस्त केल्या असून, उर्वरित इमारतींवरदेखील टप्प्याटप्प्याने कारवाई होणार आहे. या संपूर्ण कारवाईत ३,२६० रहिवासी घरे तर २८९ दुकाने तोडली जाणार आहेत. भूमाफियांनी तिथली घरे १३ ते १५ लाखांना तर दुकाने २५ ते ३० लाखांना विकून स्वत:ची तिजोरी भरलेली आहे. तर ग्राहकांना भुरळ घालण्यासाठी वित्त संस्थांशी संगनमत करून त्यांना गृहकर्जही मिळवून दिलेले आहे. त्यानुसार निम्याहून अधिक रहिवाशांनी विविध वित्त संस्थांकडून गृहकर्ज घेतलेले आहे. त्यामध्ये सर्वाधिक पतसंस्थांचा समावेश आहे. १० ते १४ टक्के व्याज दराने गृहकर्ज देऊन जादा नफा कमवण्याच्या प्रयत्नात त्यांनी केलेला हा प्रकार आहे. अनधिकृत बांधकामांना किंवा झोपडपट्टी भागातील घरांसाठी राष्ट्रीयकृत बँका गृहकर्ज नाकारत असल्याचा फायदा अशा वित्त संस्था घेतात. त्यामुळे अनेक भूमाफियांनी अशा काही वित्तसंस्था हाताशी बाळगलेल्या आहेत. मात्र भूमाफियांशी संगनमत करून दिघा येथील अनधिकृत घरांना गृहकर्ज देणाऱ्या वित्त संस्थांना कोट्यवधींचा फटका बसणार आहे. तिथल्या एकूण घरांचे गृहकर्ज १५० कोटींच्या घरात जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे हे कर्ज बुडाल्यास काही पतसंस्था डबघाईला देखील जाण्याची शक्यता आहे.
दिघा येथील एमआयडीसीच्या मोकळ्या भूखंडावर काही वर्षांपूर्वी अनधिकृत चाळी उभारण्यात आल्या होत्या. याचवेळी ते भूखंड काहींच्या खाजगी मालकीचे असल्याचे भासवून बनावट कागदपत्रांद्वारे तिथे राहणाऱ्यांना सर्व सोयी - सुविधा पुरवण्यात आल्या. यामुळेच वीज बिल, घरपट्टी अशा महत्त्वाच्या दस्तावेजांवर तिथल्या रहिवाशांची नावे नमूद आहेत. या मिलीभगत कारभाराची माहिती काहींना घर घेण्यापूर्वीच होती, तर काहींना नुकतेच कारवाईच्या नोटिसा आल्यावर हा धक्का बसला. ज्यांना या अनधिकृत इमारतींची माहिती होती, त्यांना भविष्यात ही बांधकामे नियमित होतील असा विश्वास भूमाफिया व त्यांच्यावर वरदहस्त असलेल्यांनी दाखवला होता. त्यामुळे एकमेकांच्या ओळखीने व विश्वासावर अनेकांनी तिथे घर घेतले आहे. त्यामध्ये काही जण आपले जीवनमान सुधारण्यासाठी झोपडीतून त्याठिकाणी आले होते. अशांकडे सध्या झोपडी, घर राहिले नसून अंगावर मात्र कर्जाचा डोंगर कोसळला आहे.

कोट्यवधींचे गृहकर्ज
दिघ्यातल्या ९९ अनधिकृत इमारतींमध्ये ३,२६० घरे तर २८९ दुकाने आहेत. त्यांनी साधारण १३ ते ३० लाख रुपयांना ही घरे व दुकाने घेतलेली आहे. एकूण रहिवाशांपैकी निम्म्याहून अधिकांनी वित्त संस्थांकडून गृहकर्ज घेतलेले आहे. त्यानुसार सुमारे १५० कोटी रुपयांपर्यंत एकूण गृहकर्ज होत आहे. हे कर्ज मिळवण्यासाठी ज्यांनी स्वत:ची दुसरी वास्तू तारण ठेवलेली आहे यांच्यापुढे पेचप्रसंग निर्माण झालेला आहे. तर ज्यांनी दिघ्याच्याच राहत्या घरावर कर्ज घेतले त्यांच्यावर केवळ कर्जाचा भार उरला आहे.

उद्ध्वस्त होतानाही लूट
न्यायालयाच्या आदेशानुसार होणारी कारवाई थांबवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेण्यासाठी प्रत्येक सदनिकाधारकाकडून प्रति २ हजार रुपये जमा करण्यात आले आहेत. हे पैसे जमा करण्यासंदर्भातली पत्रके त्याठिकाणी वाटण्यात आलेली होती. त्यामुळे संसार उद्ध्वस्त होतानाही त्यांच्या खिशातून पैसे काढण्याचा प्रयत्न काहींनी त्या ठिकाणी केला.