जुन्या नोटांच्या अध्यादेशाविरोधात जनहित याचिका दाखल

ज्यांना डिसेंबर २०१६ नंतर १००० व ५०० रुपयांच्या जुन्या नोटा बदलायचा असतील, त्यांना

अलिबाग : ज्यांना डिसेंबर २०१६ नंतर १००० व ५०० रुपयांच्या जुन्या नोटा बदलायचा असतील, त्यांना रिझर्व्ह बँक आॅफ इंडियाकडे मार्च २०१७ पर्यंत त्या जमा करता येतील. त्या नोटा कुठून आल्या आणि बँकेत भरायला उशीर का झाला? याबाबतचे स्पष्टीकरण अशा लोकांना लेखी स्वरूपात द्यावे लागेल, अशी घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘दूरदर्शन’ वरून केली. त्यानुसार नोटीफिकेशनसुद्धा काढले होते; परंतु त्यानंतर अचानक ३० डिसेंबर, २०१६ रोजी काढलेल्या अध्यादेशात असे म्हणण्यात आले की, जे लोक ८ नोव्हेंबर, २०१६ नंतरच्या कालावधीत परदेशात प्रवास करीत होते, त्यांनाच रद्द केलेल्या जुन्या नोटा रिझर्व्ह बँकेत भरता येतील. अशा प्रकारे दिशाभूल करणारा अध्यादेश काढणे म्हणजे सामान्य भारतीय जनतेची फसवणूक आहे, असा आरोप करणारी जनहित याचिका काँग्र्रेसचे प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी अ‍ॅड. असीम सरोदे यांच्यामार्फत मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. केंद्रीय विधी व न्याय विभाग, अर्थ मंत्रालय व रिझर्व्ह बँक यांना या जनहित याचिकेत प्रतिवादी केल्याचे अ‍ॅड. सरोदे यांनी सांगितले.
पंतप्रधानांनी दूरदर्शनवरून जाहीर भाषणात एक गोष्ट जाहीर करणे, त्यानंतर नोटीफिकेशनद्वारे तसाच निर्णय जाहीर केल्यावर अचानक वेगळा अध्यादेश काढणे म्हणजे ‘जनतेचा विश्वासघात’ आहे, असे जनहित याचिकेत नमूद केले आहे. अशा अनपेक्षित अध्यादेशामुळे सामान्य लोकांना त्यांच्या जुन्या नोटा रिझर्व्ह बँकेत जमा करण्याच्या संधीपासून वंचित राहावे लागले आहे. नोटांशी संबंधित विषय थेट लोकांच्या क्रयशक्तीशी व पर्यायाने प्रतिष्ठेसह जीवन जगण्याच्या हक्काशी संबंधित आहे. असेही याचिकेत नमूद केल्याचे अ‍ॅड. सरोदे म्हणाले. लवकरच ही जनहित याचिका सुनावणीसाठी येईल व हा अध्यादेश रद्द करण्यात येईल, असा विश्वास सावंत यांनी व्यक्त केला.