फेरीवाल्यांचे सर्वेक्षण चुकीच्या पद्धतीने

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशावरून आणि राज्य शासनाच्या सूचनेवरून जे राष्ट्रीय फेरीवाला धोरण अमलात आणावयाचे आहे,

कल्याण - सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशावरून आणि राज्य शासनाच्या सूचनेवरून जे राष्ट्रीय फेरीवाला धोरण अमलात आणावयाचे आहे, त्याअंतर्गत केल्या जाणा:या फेरीवाल्यांच्या सर्वेक्षणाला उशिरा का होईना मुहूर्त लागला असताना सर्वेक्षणाची प्रक्रिया चुकीच्या पद्धतीने सुरू असल्याचा आरोप फेरीवाला संघटनांकडून केला जात आहे. त्यामुळे मुंबई, ठाणोपाठोपाठ कल्याण-डोंबिवली महापालिकेचेही सर्वेक्षण वादग्रस्त ठरण्याची चिन्हे आहेत. 

 अॅबल सॉफ्टवेअर या संस्थेमार्फत सर्वेक्षण केले जात आहे. महापालिका क्षेत्रत व्यवसाय करणा:या फेरीवाल्यांची जागेवर जाऊन मोजणी केली जात असताना हे सर्वेक्षण चुकीच्या पद्धतीने सुरू असल्याचा आरोप फेरीवाला संघटनांकडून केला गेल्याने सर्वेक्षणाबाबत प्रक्रिया वादाच्या भोव:यात सापडली आहे. विश्वासात न घेता सर्वेक्षण सुरू असून यामुळे बोगस फेरीवाल्यांची नोंदणी होण्याची भीती संघटनांनी व्यक्त केली आहे. (प्रतिनिधी) 

 

संघटनांना विश्वासात न घेता परस्पर सर्वेक्षण सुरू करण्यात आले आहे. सर्वेक्षण करणारी संस्था ही बाहेरची असल्याने त्यांना स्थानिकांची कल्पना नाही. त्यामुळे मूळ फेरीवाले या नोंदणी प्रक्रियेत वंचित राहण्याची शक्यता असून घुसखोरांची नोंद होण्याची भीती आहे.’’ 

- रमेश हनुमंते,  अध्यक्ष, 

पदपथरी उत्पादक बचत गट फेडरेशन कल्याण-डोंबिवली 

 

‘‘चुकीच्या पद्धतीने सर्वेक्षण सुरू आहे. बेकायदेशीररीत्या एकाच कुटुंबातील चौघांची नोंदणी केली जात असून संघटनांच्या पदाधिका:यांनाही 

अंधारात ठेवले जात आहे. सर्वेक्षणासंदर्भात पार पडलेल्या बैठकीत संघटनांच्या पदाधिका:यांसमवेत सर्वेक्षण करण्याचे ठरले असताना याला बगल देण्यात आली आहे.’’ 

- प्रशांत माळी, कार्याध्यक्ष, फेरीवाला संघर्ष समिती 

 

‘‘संघटनांचे आरोप चुकीचे असून नोंदणी सुरू करण्याअगोदर फेरीवाला संघटनांशी संपर्क साधण्यात आला होता. आतार्पयत 6क्क् फेरीवाल्यांचे सर्वेक्षण करण्यात आले असून प्रत्येक प्रभागातील पथकप्रमुखाला सोबत घेऊनच सर्वेक्षण केले जात आहे. ज्यांची हरकत आहे, 

त्यांनी केडीएमसीशी संपर्क साधवा.’’ 

- जयदीप वैराळ, संचालक, अॅबल सॉफ्टवेअर