बांधकामे नियमित करण्याच्या धोरणाला मुदतवाढ

शहरातील अनधिकृत बांधकामे दंड आकारून नियमित करण्याच्या धोरणाला सर्वसाधारण सभेने एप्रिलपर्यंत मुदतवाढ दिली आहे.

नवी मुंबई : शहरातील अनधिकृत बांधकामे दंड आकारून नियमित करण्याच्या धोरणाला सर्वसाधारण सभेने एप्रिलपर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. या धोरणातील जाचक अटी रद्द करण्याची मागणी सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी केली. प्रकल्पग्रस्तांसाठी अटी कमी कराव्या, अशा सूचना केल्या.
शासनाच्या नगरविकास विभागाने आॅक्टोबर २०१७ मध्ये अधिसूचना काढली होती. महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम १९६६ चे कलम ५२ मध्ये सुधारणा करून कलम ५२ क नव्याने अंतर्भूत केले आहे. अनधिकृत बांधकामे प्रशमित संरचना म्हणून घोषित करावी, अशी अधिसूचना प्रसिद्ध करण्यात आली. शासनाने नियमावली तयार केली आहे. या नियमावलीप्रमाणे महानगरपालिकेच्या कार्यक्षेत्रामध्ये डिसेंबर २०१५ पूर्वीची अनधिकृत बांधकामे प्रशमन आकारून नियमित करण्याबाबत शासनाच्या उक्त अधिसूचनेप्रमाणे कार्यवाही करणे आवश्यक आहे. महानगरपालिकेने फेब्रुवारी २०१८ मध्ये प्रस्ताव सर्वसाधारण सभेमध्ये मांडला होता. यापूर्वी अर्ज मागविण्यासाठी ३१ आॅक्टोबरची मुदत देण्यात आली होती. त्यामध्ये वाढ करून ३० एप्रिल २०१९ पर्यंत मुदतवाढ करण्याचा प्रस्ताव सर्वसाधारण सभेमध्ये मांडण्यात आला होता.
या विषयावर सर्वसाधारण सभेत चर्चा करताना सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी आक्रमक भूमिका घेतली. आतापर्यंत किती अर्ज आले. किती बांधकामे नियमित केली, असा प्रश्न उपस्थित केला. या धोरणामधील अनेक अटी प्रकल्पग्रस्तांसाठी जाचक ठरत आहेत. अटींमुळे प्रकल्पग्रस्तांची घरे नियमित होण्यास अडथळे निर्माण होत आहेत. महापालिकेने शासनाच्या ही गोष्ट निदर्शनास आणून मार्ग काढावा, अशी मागणी या वेळी करण्यात आली. आयुक्तांनी याविषयी माहिती देताना सांगितले की महापालिकेने धोरण मंजूर केल्यापासून ५२ जणांचे अर्ज आले असल्याची माहिती दिली. सदस्यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांनाही नगररचना अधिकारी व आयुक्तांनी उत्तरे दिल्यानंतर मुदतवाढीचा प्रस्ताव मंजूर केला आहे.
>शासनाने बांधकामे प्रशमित करण्याचा प्रस्ताव आणला तेव्हा गावांची वस्तुस्थिती पाहिली पाहिजे होती. गावांमध्ये रस्ता नसल्यामुळे बांधकाम परवानगी दिली जात नाही. वस्तुस्थिती प्रशासनाने शासनाच्या निदर्शनास आणून द्यावी.
- जयवंत सुतार,
महापौर
>गावठाणांमधील घरे नियमित केली पाहिजेत. डीसी रूलमध्ये गावठाण कसे बसविले जाणार याविषयी आयुक्तांनी माहिती द्यावी. ग्रामस्थांची घरे नियमित करण्यासाठी योग्य कार्यवाही करावी.
- द्वारकानाथ भोईर,
गटनेते, शिवसेना