नारायण जाधव, लोकमत न्यूज नेटवर्क, नवी मुंबई: पर्यावरण रक्षणासाठी राजकारण्यांना जबाबदार धरण्यासाठी पर्यावरणप्रेमींनी निसर्ग आणि पर्यावरण संवर्धनासाठी तुम्ही काय करणार, याचा आपल्या निवडणूक जाहीरनाम्यात समावेश करावा, ‘पर्यावरणाचा मुद्दा डोळ्यासमोर ठेवून मी मतदान करेन’, अशी मोहीम देशपातळीवर सुरू केली आहे. यासाठी सर्व राजकीय पक्षांना लिहिलेल्या खुल्या पत्रात, या कार्यकर्त्यांनी म्हटले आहे की पर्यावरण संरक्षण, संवर्धन आणि टिकाव सुनिश्चित करण्यासाठी आगामी लोकसभा निवडणुकीसाठी जाहीर केल्या जाणाऱ्या पक्षीय जाहीरनाम्यात तुम्ही काय कार्यवाही कराल, याबाबत हमी देणारे आश्वासनांचा समावेश करावा, अशी मागणी केली आहे.
नॅटकनेक्ट फाउंडेशनचे संचालक बी. एन. कुमार यांनी ही मोहीम सुरू केली आहे. सर्व विचारधारांचे राजकारणी, मग ते सत्ताधारी असोत किंवा विरोधी पक्षात, पर्यावरणाच्या काळजीसाठी त्यांनी सरसावले पाहिजे, असे त्यांनी सांगितले. ‘आम्ही आमच्या प्राथमिक शाळांमध्ये निसर्गाच्या संरक्षणाची गरज शिकलो आहोत. परंतु व्यवहारात आपल्यापैकी बहुतेकजण याबाबत अपयशी ठरत आहेत. आमचा अनुभव असा आहे की, राजकारणी पर्यावरणाचा ऱ्हास करून विकासकामे करतात. चारधाम महामार्ग आणि मुंबई महानगर प्रदेशात बेपर्वा विकासासाठी खारफुटी, पाणथळ जागांचा नाश केला जात आहे.’ ‘वारंवार पूर आणि भूस्खलन होऊनही आपण धडा शिकत नाही,’ असे ते म्हणाले. तर निसर्ग आणि पर्यावरणाच्या ऱ्हासामुळे त्यांच्या स्वतःच्या जीवनावर आणि आरोग्यावरही परिणाम होईल या वस्तुस्थितीपासून राजकीय नेते पळून जाऊ शकत नाहीत, असे सागरशक्तीचे प्रमुख नंदकुमार पवार यांनी सांगितले.
वॉचडॉग फाउंडेशनच्या गॉडफ्रे पिमेंटा यांनी सांगितले की, भारतामध्ये राष्ट्रीय स्तरावरील पर्यावरणविषयक चिंता कोणत्याही पक्षास नाही. समृद्ध जैवविविधतेने नटलेल्या महाराष्ट्राला तर तातडीने संरक्षणाची गरज आहे. प्रदूषणामुळे महासागर आणि खाड्या धोक्यात आल्या असून, राज्यातील २८ नद्या शहरी प्रदूषणामुळे नष्ट होण्याच्या उंबरठ्यावर असल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली. नेरूळच्या कार्यकर्त्या रेखा सांखला म्हणाल्या की, महाराष्ट्र सरकारच्या राजपत्राच्या पाठिंब्याने सिडको आणि मनपाकडून होणाऱ्या विकास योजनांमुळे होणारा पर्यावरणाच्या नाश नवी मुंबईपेक्षा अधिक कुठेही हे दिसत नाही. तर खारघर वेटलँड आणि हिल्सच्या ज्योती नाडकर्णी यांनी सांगितले की, ‘निसर्गाचा नाश करून होणारा सर्रास विकास शाश्वत नसून त्याचे दुष्परिणाम आपण वेळोवेळी पाहिले आहेत.’
इंदौरस्थित अलायन्स फॉर रिव्हर्स इन इंडिया (एएफआर)चे सहसंस्थापक संजय गुप्ता यांनी निदर्शनास आणले की, पर्यावरणाची काळजी ही औद्योगिकीकरणात अडथळे आणण्यासाठी नाही. पारसिक ग्रीन्स फोरमचे संयोजक विष्णू जोशी यांनी पर्यावरणाची पर्वा न करता, बांधकाम व्यावसायिकांना अनुकूल असे डोंगरउतार आणि तळ कापण्याच्या वाढत्या प्रवृत्तीबद्दल चिंता व्यक्त केली.