कमलाकर कांबळेनवी मुंबई : टीटीसी क्षेत्रातील एमआयडीसीच्या जवळपास ३00 एकर जमिनीवर अतिक्रमण झाल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. सध्याच्या बाजारभावानुसार या जमिनीची किंमत सुमारे ४२00 कोटींच्या घरात आहे. त्यामुळे भूमाफियांच्या तावडीतून ही जमीन मुक्त करण्याचे मोठे आव्हान एमआयडीसी प्रशासनासमोर उभे ठाकले आहे.आशिया खंडातील सर्वात मोठी औद्यागिक वसाहत म्हणून टीटीसी क्षेत्राची ओळख आहे. सुमारे २५ किमी क्षेत्रफळावर विस्तारलेल्या या औद्योगिक वसाहतीच्या नियोजनात एमआयडीसी प्रशासनाला पुरते अपयश आल्याचे दिसून आले आहे. याचा परिणाम म्हणून मागील दहा वर्षांत या परिसरात भूमाफियांनी धुमाकूळ घातला आहे. मोकळ्या जागा बळकावून त्यावर टोलेजंग इमारती उभारण्यात आल्या आहेत. बेकायदा झोपड्यांचे पेव फुटले आहे. नवी मुंबईत सर्वाधिक झोपड्या एमआयडीसीच्याच जागेवर आहेत. व्यावसायिकांनीही अतिक्रमण करून मोठ्या प्रमाणात जागा बळकावल्या आहेत. विविध प्रकारच्या अतिक्रमणांच्या माध्यमातून भूमाफियांनी एमआयडीसीची जवळपास ३00 एकर जमीन गिळंकृत केली आहे. एका जनहित याचिकेवर एमआयडीसीने उच्च न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रातून ही बाब स्पष्ट झाली आहे. एमआयडीसी क्षेत्रातील भूखंडांना सध्या मागणी वाढली आहे. त्यामुळे भूखंडाचे दरही वधारले आहेत. भूखंडांच्या लोकेशननुसार सरासरी ३५000 रुपये प्रति चौरस मीटर दराने भूखंडाची विक्री होत आहे. त्यानुसार अतिक्रमण झालेल्या तीनशे एकर जागेची ढोबळ किंमत सुमारे चार हजार दोनशे कोटी रुपयांच्या घरात जाते.पूर्वी या औद्योगिक वसाहतीला रस्ते, पाणी, वीज व इतर प्राथमिक सुविधा एमआयडीसीकडून पुरविल्या जात होत्या. परंतु सन २00५ पासून या सुविधा महापालिकेकडे वर्ग करण्यात आल्या आहेत. असे असले तरी या क्षेत्रातील बहुतांशी जमीन एमआयडीसीच्या मालकीची आहे. त्यामुळे तिचे संरक्षण करण्याची जबाबदारीसुद्धा एमआयडीसी प्रशासनाचीच आहे. असे असले तरी गेल्या दहा वर्षांत भूमाफियांना प्रतिबंध घालण्याच्या दृष्टीने एमआयडीसीकडून कोणतेही प्रयत्न झाले नाहीत. वाढत्या अतिक्रमणांना आळा घालण्यासाठी कोणतीही सक्षम यंत्रणा उभारण्यात आली नाही. ही बाब भूमाफिया आणि झोपडपट्टीदादांच्या पथ्यावर पडल्याचे दिसून आले आहे.झोपडपट्ट्यांचेसर्वाधिक अतिक्रमणदिघा परिसरातील ९४ पैकी ९0 बांधकामे एमआयडीसीच्या जागेवर उभारली आहेत. या सर्व बांधकामांवर कारवाई करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. त्यानुसार यातील काही इमारतींवर कारवाईही करण्यात आली आहे. एमआयडीसीच्या जागेवर सर्वाधिक झोपड्यांनी अतिक्रमण केले आहे. त्याचबरोबर बेकायदा तबेले, भंगाराची गोदामे, स्टोअर रूम, सर्व्हिस सेंटर, उपाहारगृह, गॅरेजेस आदींचेही मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमण दिसून येते. विशेष म्हणजे न्यायालयाच्या आदेशानंतर एमआयडीसीने आपल्या क्षेत्रातील बेकायदा बांधकामाभोवती फास आवळला आहे. परंतु विविध कारणांमुळे कारवाईला मर्यादा येत असल्याने साडेतीन हजार कोटींची जमीन अतिक्रमणमुक्त करण्याचे मोठे आवाहान एमआयडीसी प्रशासनासमोर उभे ठाकले आहे.एमआयडीसीच्या जवळपास तीनशे एकर जागेवर अतिक्रमण झाले आहे. माहितीच्या अधिकारात एमआयडीसीनेच ही माहिती दिली आहे. त्यामुळे राज्य शासनाचे हजारो कोटींचे नुकसान झाले आहे. विशेष म्हणजे सध्या बजेटमधील घरांसाठी सरकारकडे जमीन नाही. एमआयडीसीतील तीनशे एकर जमीन अतिक्रमणमुक्त केली तर त्यावर जवळपास पन्नास हजार बजेटमधील घरे निर्माण होतील.- राजीव मिश्रा,याचिकाकर्ता,दिघा बेकायदा बांधकामविशेष म्हणजे राज्याच्या महसूल आणि वन विभागाने २0१0 मध्ये एक अध्यादेश काढून संबंधित प्राधिकरणांना आपापल्या जागेवरील अतिक्रमणांवर तत्काळ कारवाई करण्याचे निर्देश दिले होते. तसेच अतिक्रमण करणाºयांवर त्या त्या वेळी कायदेशीर कारवाई करण्याच्या सूचना केल्या होत्या. परंतु एमआयडीसीसह सिडको, म्हाडा, महापालिका, नगरपालिकांनी या अध्यादेशाला केराची टोपली दाखविल्याने भूमाफियांचे चांगलेच फावल्याचे दिसून आले आहे.सिडकोची ३२00 कोटींची जमीन अतिक्रमणमुक्तएमआयडीसीच्या तुलनेत सिडकोच्या जमिनीवर सर्वाधिक अतिक्रमणे आहेत. सिडकोने उपलब्ध साधनसामग्री आणि मनुष्यबळाच्या जोरावर गेल्या दोन वर्षांत प्रभावी कारवाई करून सुमारे ३२00 कोटी रुपयांची ८0 एकर जमीन अतिक्रमणमुक्त केली आहे. विशेष म्हणजे अतिक्रमणमुक्त जमिनीवर पुन्हा बेकायदा बांधकाम उभारले जाऊ नये, यादृष्टीने या जमिनीची तातडीने विक्री करण्याची यंत्रणाही सिडकोने सुरू केली आहे. सिडकोच्या धर्तीवर एमआयडीसी प्रशासनानेसुद्धा अतिक्रमण झालेली जमीन ताब्यात घेण्यासाठी प्रभावी कार्यवाही करणे गरजेचे असल्याचे जाणकारांचे मत आहे.
४२00 कोटींच्या जमिनीवर अतिक्रमण, ३00 एकर जागा भूमाफियांच्या घशात
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: October 3, 2017 02:13 IST