महापालिकेमधील कंत्राटी शिक्षकांना दिलासा

महापालिकेच्या शाळांमध्ये सहा महिन्यांपासून विनावेतन ज्ञानदानाचे काम करणाऱ्या १२२ शिक्षकांना उच्च न्यायालयाने दिलासा दिला

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नवी मुंबई : महापालिकेच्या शाळांमध्ये सहा महिन्यांपासून विनावेतन ज्ञानदानाचे काम करणाऱ्या १२२ शिक्षकांना उच्च न्यायालयाने दिलासा दिला आहे. शिक्षकांना वेतन देण्यात यावे व चार आठवड्यात थकबाकीही दिली जावी असा निर्णय न्यायालयाने दिला आहे. शिक्षण मंडळाने घेतलेल्या सकारात्मक भूमिकेमुळे हे शक्य झाले असून यामुळे शिक्षकांची उपासमार थांबणार आहे.
नवी मुंबई महानगरपालिका शाळांमध्ये शिक्षकांची कमतरता असल्याने २०११ मध्ये पाच हजार रुपये ठोक मानधनावर १९६ शिक्षकांची नियुक्ती केली होती. शाळेत साफसफाई करणाऱ्या कंत्राटी कामगारांना १० हजार रुपये व ज्ञानदानाचे काम करणाऱ्या शिक्षकांना ५ हजार रुपये वेतन दिले जात होते. यामुळे काहींनी नोकरी सोडली. राज्याच्या कानाकोपऱ्यातून गरीब घरातून आलेल्या १२२ शिक्षकांनी मात्र प्रामाणिकपणे ज्ञानदानाचे काम सुरू ठेवले होते. काही शिक्षकांनी नातेवाईकांच्या घरी आश्रय घेतला तर अनेकांनी शाळा सुटल्यानंतर छोटी - मोठी कामे करून भाड्याच्या घरामध्ये वास्तव्य केले होते. प्रशासन व राज्यकर्त्यांकडे पाठपुरावा करून पहिल्यांदा सात हजार व नंतर १२ हजार रुपये वेतन मंजूर करून घेण्यात यश मिळविले होते. एक वर्षापूर्वी तुकाराम मुंढे आयुक्त झाल्यानंतर या कामगारांची भरती वशिलेबाजीने झाली असल्याचे सांगून त्यांना कामावरून कमी करण्याच्या हालचाली सुरू केल्या होत्या. नोकरी जाणार या भीतीने शिक्षकांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. शासनाकडून कायमस्वरूपी शिक्षक येईपर्यंत आम्हाला नोकरीवर कायम ठेवावे अशी मागणी केली होती.
ठोक मानधनावरील शिक्षकांनी आॅक्टोबरमध्ये न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यावेळी प्रशासनाने आम्हाला या शिक्षकांची गरज नसून आम्ही शासनाकडे कायमस्वरूपी शिक्षकांची मागणी केली असल्याचे स्पष्ट केले होते. परंतु शिक्षकांनी अद्याप कायमस्वरूपी शिक्षक आलेले नाहीत. ते शिक्षक येईपर्यंत आम्ही विनावेतन काम करण्यास तयार असल्याचे प्रतिज्ञापत्र दिले होते. तेव्हापासून तब्बल सहा महिन्यांपेक्षा जास्त काळ वेतन न घेता विद्यादानाचे काम सुरू केले. अनेक अडचणी आल्या. घराचे भाडे देणे अशक्य झाले. कर्ज घेवून दोन वेळच्या अन्नाची सोय करावी लागली तरीही शिक्षकांनी ज्ञानदानाचे काम थांबविले नाही. गुरुवारी उच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीमध्ये महापालिकेनेही या शिक्षकांना वेतन देण्यास आमची हरकत नसल्याची सकारात्मक भूमिका मांडली. यामुळे न्यायालयाने शिक्षकांना वेतन सुरू करावे व मागील थकीत रक्कम चार आठवड्यात देण्याचे आदेश दिले आहेत. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे शिक्षकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. शिक्षकांनी महापालिका आयुक्त,महापौर, विरोधी पक्षनेते यांच्यासह सर्वांचेच आभार मानले आहेत.

आयुक्तांची भूमिका महत्त्वाची

महापालिकेचे यापूर्वीचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी घेतलेल्या कडक भूमिकेमुुळे १२२ शिक्षकांवर बेकार होण्याची वेळ आली होती. नोकरी वाचविण्यासाठी शिक्षकांना उच्च न्यायालयात जावे लागले व विनावेतन काम करावे लागले होते. विद्यमान आयुक्त रामास्वामी एन. यांनी शिक्षकांविषयी सकारात्मक भूमिका घेतली व प्रशासनाने उच्च न्यायालयामध्ये वेतन देण्यास अनुकूलता दाखविल्यामुळे उपासमार सुरू असलेल्या शिक्षकांना न्याय मिळण्यास मदत झाली.

ठोक मानधनावरील शिक्षकांना उच्च न्यायालयाने दिलासा दिला आहे. सहा महिने विनावेतन काम केल्याने अक्षरश: उपासमारीची वेळ आली होती. परंतु प्रशासनाने घेतलेल्या सकारात्मक भूमिकेमुळे सर्व शिक्षकांना न्याय मिळाला असून यासाठी सहकार्य केलेल्या आयुक्त, महापौर, विरोधी पक्षनेते व सर्वांचे आम्ही ऋणी आहोत.
- सिद्धार्थ शिलवंत, शिक्षक प्रतिनिधी