- कमलाकर कांबळेनवी मुंबई : सिडको आस्थापनेवर काम करणाऱ्या विविध संवर्गातील कर्मचाऱ्यांना पहिले घर घेतल्यानंतर आता दुसऱ्या घराचा लाभ घेता येणार नाही. सिडको व्यवस्थापन यासंदर्भात सुधारित नियमावली तयार करीत असल्याचे समजते. त्यानुसार कर्मचाऱ्यांना आता एकदाच घर घेता येणार आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांत नाराजीचे सूर पसरले आहेत. (Employees will no longer benefit from a second home, the role of CIDCO)सिडकोच्या विविध विभागांत जवळपास १७०० कर्मचारी कार्यरत आहेत. सेवेत पाच वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर सिडकोचे घर घेण्यास संबंधित कर्मचारी पात्र ठरतात, तर पंधरा वर्षांनंतर याच कर्मचाऱ्यांना दुसऱ्या घराचा लाभ घेता येतो. विशेष म्हणजे या योजनेत कर्मचाऱ्यांना कोणतीही आर्थिक सवलत दिली जात नाही. उलट विक्रीविना पडून असलेली घरे इच्छुक कर्मचाऱ्यांना त्या त्या वेळेच्या दरानुसारच दिली जातात. पंधरा वर्षांच्या कालावधीत संबंधित कर्मचाऱ्यांचे कुटुंब वाढते. त्यामुळे त्यांच्या गरजाही वाढतात. हे लक्षात घेऊन सिडकोच्या तत्कालीन व्यवस्थापनाने तीस वर्षांपूर्वी कर्मचाऱ्यांसाठी ही विशेष योजना सुरू केली होती. याअंतर्गत सेवेत लागल्यापासून पहिल्या पाच वर्षांत एक आणि पंधरा वर्षांनंतर दुसरे घर विकत घेण्याची अनुमती दिली होती.त्यानुसार प्रत्येक कर्मचारी आपल्या आर्थिक क्षमतेनुसार घर घेऊ शकत होता. मात्र सिडकोच्या विद्यमान व्यवस्थापनाने तीस वर्षांपासून सुरू असलेल्या या प्रक्रियेला कात्री लावण्याच्या हालचाली सुरू केल्याची विश्वसनीय माहिती आहे. त्यामुळे सिडकोच्या विविध संवर्गातील कर्मचाऱ्यांत नाराजी पसरली आहे. शासकीय सेवेत काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनी शासनाचा एक लाभ घेतला असेल तर दुसरा लाभ घेता येणार नाही, असे राज्य सरकारने २०१९ मध्ये जारी केलेल्या अध्यादेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे. राज्य सरकारच्या याच अध्यादेशाचा अधार घेत सिडकोच्या विद्यमान व्यवस्थापनाने हा निर्णय घेतल्याचे समजते. असे असले तरी सिडको हे राज्य सरकारचा भाग असले तरी ते स्वतंत्र महामंडळ आहे. सिडकोच्या संचालक मंडळावर राज्य सरकारचे वरिष्ठ अधिकारी आहेत. कर्मचाऱ्यांना लाभ देण्याची परंपरा जुनी आहे. सिडकोप्रमाणेच इतर महामंडळात कर्मचाऱ्यांच्या लाभाच्या योजना सुरू आहेत. ही वस्तुस्थिती असताना दुसऱ्या लाभापासून वंचित ठेवणे अन्यायकारक असल्याचे मत सिडकोच्या काही कर्मचाऱ्यांनी व्यक्त केले आहे.
काय आहे योजना?सिडको कर्मचाऱ्यांना हक्काचे घर घेता यावे, यासाठी सेवेत पाच वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर संबंधित कर्मचाऱ्यांना घर किंवा सोसायटी भूखंड दिला जातो. पंधरा वर्षांची सेवा झाल्यानंतर पुन्हा दुसरे घर घेण्याची अनुमती दिली जाते. विशेष म्हणजे पहिल्या टप्प्यात सोसायटी भूखंडाचा लाभ घेतला असेल तर संबंधित कर्मचाऱ्याला दुसऱ्यांदा घर घेता येत नाही. त्यासाठी त्याला सोसायटीचे सदस्यत्व रद्द करावे लागते. परंतु, पहिल्या टप्प्यात घर घेतले असेल तर दुसऱ्यांदासुद्धा घर घेण्याची मुभा आहे. विशेष बाब म्हणून मागील तीस वर्षांपासून सिडकोत ही योजना राबविली जात आहे.