नवी मुंबई : जगाच्या आर्थिक नकाशावर भारताची अर्थव्यवस्था २०२७ पर्यंत पाच ट्रिलियन डॉलरची करण्यासाठी देशाच्या सकल उत्पन्नात १५ टक्के वाटा असलेल्या महाराष्ट्राने कंबर कसली असून त्याकरिता राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्याचा विकास आराखडा सक्षम करण्यावर नियोजन विभागाने भर दिला आहे. याअंतर्गत सन २०२७ पर्यंत राज्याची अर्थव्यवस्था एक ट्रिलियन करण्याचा चंग विभागाने बांधला आहे. यासाठी विकासाचे प्रमुख केंद्र म्हणून प्रत्येक जिल्ह्याला सक्षम करण्यात येणार आहे.
त्यादृष्टीने जिल्ह्याचा विकास आराखड्यात येत्या काळात सहा प्रमुख मुद्यांवर भर देण्यात येणार आहे. यासाठी उच्चस्तर, राज्यस्तर आणि जिल्हास्तरावर तीन समित्याही गठित केल्या आहेत.
भारताची अर्थव्यवस्था २०२७ पर्यंत पाच ट्रिलियन डॉलरची करण्याचे केंद्राने ठरविले आहे. देशाच्या विकासात महाराष्ट्राचा सिंहाचा वाटा आहे. देशाच्या सकल उत्पन्नात महाराष्ट्राचा वाटा १५ टक्के आहे. त्यादृष्टीने या सहा कलमी योजनेमुळे राज्याची अर्थव्यवस्था २०३७ पर्यंत २.५ ट्रिलियन तर २०४६ पर्यंत ३.५ ट्रिलियन करण्याचा नियाेजन विभागाचा मानस आहे. राज्याच्या सकल उत्पन्नात २०२०-२१ मध्ये कृषी क्षेत्र १३.२ टक्के, सेवा क्षेत्र ६० टक्के आणि उद्योग क्षेत्राचा वाटा २६.८ टक्के आहे.
हे सर्व लक्षात घेऊन राज्याला परकीय गुंतवणुकीत पहिल्या क्रमांकावर नेणे, देशाच्या सकल उत्पन्नात राज्याचा वाटा १५ टक्क्यांवरून २० टक्क्यापर्यंत नेणे, शाश्वत विकासात महाराष्ट्राला ९ व्या क्रमांकावरून ५ व्या क्रमांकावर नेण्याचे ध्येय नियोजन विभागाने ठेवले आहे. त्यासाठी जिल्ह्याचा विकास आराखडा सक्षम करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तर, मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तर आणि जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तर अशा तीन समित्या स्थापन करून सहा मुद्यांवर भर दिला आहे.
अशी आहे सहा कलमी योजना
१ -जिल्ह्याची सद्यस्थिती - जिल्ह्याची सद्यस्थिती विचारात घेण्यात येणार आहे. यात भौगोलिक स्थान, उत्पादन, लोकसंख्या, दरडोई उत्पन्न, आर्थिक वाढीचा दर, उद्योगांची संख्या, शिक्षण संस्था, आयटीआय, अभियांत्रिकी महाविद्यालये, सेझ यांची संख्या विचारात घेतली जाणार आहे.
२- जिल्ह्याची मजबूत आणि कमकुवत बाजू - संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांनी आपल्या जिल्ह्याची मजबूत आणि कमकुवत बाजू लक्षात घेऊन संबंधित भागधारक, नागरिकांच्या कार्यशाळा आयोजित करून त्यांची मते, सूचना ऐकून घ्याव्यात. गुंतवणुकीला, विकासाला चालना देतील, अशी तीन-चार क्षेत्रे विचारात घेऊन त्यांचा विकास आराखड्यात समावेश करावा.
३- जिल्ह्याचे व्हिजन - जिल्हाधिकाऱ्यांनी आपल्या जिल्ह्यातील संभाव्य संधी ओळखून त्यादृष्टीने गुंतवणुकीला पोषक असे व्हिजन तयार करावे. यानुसार ठरविलेले लक्ष्य गाठण्यासाठी अल्प, मध्यम आणि दीर्घ मुदतीचे साध्य ठरवून भागधारकांना प्रेरित करावे.
४ -भागधारकांसोबत सल्लामसलत - जिल्ह्यातील उद्योजक, शिक्षण संस्था, संशोधन संस्था, विविध क्षेत्रातील तज्ज्ञ विचारविनिमय, सल्लामसलत करून आराखडा तयार करावा, त्यांना जिल्हास्तरीय समितीत समाविष्ट करून घ्यावे.
५-क्षेत्र व उपक्षेत्रांची निवड करणे - जिल्ह्याची मजबूत आणि कमकुवत बाजू, निर्माण होणाऱ्या संधी, त्यावरील उपाय, मार्केट यांचे विश्लेषण करून तीन-चार क्षेत्रांवर भर द्यावा.
६ - जिल्हा कृती आराखडा - क्षेत्र व उपक्षेत्रांच्या स्वयंमूल्यांकनाच्या आधारे अन्य यंत्रणांचे बळकटीकरण करून जिल्हा कृती आराखडा तयार करून त्यानुसार कार्यवाही करणे, त्यासाठी कालबद्ध कार्यक्रम ठरवून शासनास सादर करणे.