शेकडोंचे घरांचे स्वप्न भंगले
By Admin | Updated: June 11, 2014 00:31 IST2014-06-11T00:31:57+5:302014-06-11T00:31:57+5:30
शहरात बीएसयूपी (बेसिक सव्र्हिस फॉर अर्बन पुअर) या योजनेंतर्गन केंद्राकडून आलेला 35 कोटींचा निधी पालिकेच्या नाकर्तेपणामुळे परत गेला आहे.

शेकडोंचे घरांचे स्वप्न भंगले
>सदानंद नाईक-उल्हासनगर
शहरात बीएसयूपी (बेसिक सव्र्हिस फॉर अर्बन पुअर) या योजनेंतर्गन केंद्राकडून आलेला 35 कोटींचा निधी पालिकेच्या नाकर्तेपणामुळे परत गेला आहे. तर दीड कोटीच्या निधीतून बांधलेली निवारा केंद्रही जमीनदोस्त करण्याची नामुष्की पालिकेवर ओढवली आहे. त्यामुळे शेकडो जणांच्या घरांचे स्वप्न आता भंगले आहे.
महापालिकेच्या कार्यक्षेत्रत बीएसयूपी योजनेला 2क्क्8 मध्ये मंजुरी मिळाल्यानंतर पालिकेने राहुलनगर आणि पालिका कर्मचारी वसाहतीमध्ये ही योजना राबविण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली होती. त्यासाठी सल्लागार समितीकडून राहुल नगरातील झोपडय़ांचे सर्वेक्षण केले होते. मात्र झोपडपट्टी गुंड आणि राजकीय हस्तक्षेपामुळे झोपडय़ांची संख्या वाढवून चांगल्या योजनेचा बोजवारा उडाला आह़े
2क्क्8 मध्ये मंजुरी मिळाल्यानंतर गेल्या सहा वर्षात बीएसयूपी योजना कार्यान्वित झाली नाही. मात्र योजनेमुळे विस्थापित होणा:या झोपडपट्टीसाठी दीड कोटी खचरून तात्पुरता निवारा केंद्र खुनी खड्डा आणि राहुल नगरजवळील पालिका भूखंडावर बांधण्यात आले होते. मात्र या योजना वेळेत पूर्ण न झाल्याने न्यायालयाच्या आदेशानुसार दीड कोटींच्या निधीतून बांधण्यात आलेले तात्पुरता निवारा केंद्र जमीनदोस्त करण्याची नामुष्की आता पालिकेवर ओढविली आहे.
बीएसयूपी योजनेचा बोजवारा उडाला असतानाही पालिकेने तात्पुरता निवारा केंद्र व सल्लागार समितीवर दोन कोटींचा खर्च केला आहे. या योजनेचा ठेका कोणार्क कंपनीला देण्यात आला होता. मात्र कोणार्क कंपनी, सल्लागार समिती आणि पालिका प्रशासनाच्या अकार्यक्षमतेमुळे योजनेचा 35 कोटींचा निधी परत गेला आहे. योजना पूर्ण न करता कोटय़वधींचा खर्च करणा:या पालिका अधिका:यांवर कारवाई करण्याची मागणी शिवसेना शहर प्रमुख राजेंद्र चौधरी आणि माजी उपमहापौर विनोद ठाकूर यांनी केली आहे.
महापालिकेने बीएसयूपी योजना राबविण्यासाठी सर्वतोपरी प्रय} केले असून, तांत्रिक कारण व जागेच्या मालकी हक्काच्या वादामुळे चांगल्या योजनेचा निधी केंद्र शासनाकडे परत गेला आहे. मात्र राजीव आवास योजनेंतर्गत पालिका कर्मचारी वसाहतीमध्ये 14 कोटींच्या निधीतून कामगार वसाहत बांधण्यात येत आहे. तसेच न्यायालयाच्या आदेशाने दीड कोटीच्या खर्चातून बांधलेले तात्पुरता निवारा केंद्र जमीनदोस्त करावे लागले आहे.
- रमेश शिर्के, शहर अभियंता,
उल्हासगनर महापालिका.